ठूला भन्सार नाकामै सर्वत्र चोरीपैठारी

पछिल्लो डेढ महिनायता विभागीय मन्त्री नभएको र राजनीतिक माहोल पनि अन्तै मोडिएको मौका छोपी भन्सार नाकाहरुबाट ठूलो मात्रामा चोरीपैठारीका घटना भइरहेका छन् ।
मंसिर ४ को आम निर्वाचनपछि दलहरुबीच गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम चल्दा पछिल्लो डेढ महिना गृह र अर्थमन्त्री दुवै छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी दुवै मन्त्रालय सम्हालेका छन् । यही अवधिमा सरकार र दलहरुको ध्यान प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म गएको छ । विभागीय मन्त्री नहुनु र सरकारको ध्यान पनि यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको मौका छोपी भन्सार नाकाहरुबाट चोरीतस्करीका घटना बढेका हुन् ।
पछिल्लो एक साताको अन्तरालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको शंकामा १९ वटा मालवाहक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, रसुवा भन्सारजस्ता मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाबाट छुटेका ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको हो । विभागले नियन्त्रणमा लिएका ट्रक र सामानबारे अनुसन्धान र छानबिन सुरु गरेको छ । यो घटनाले प्रमुख भन्सार नाकामा समस्या रहेको देखाएको छ ।
अर्कोतिर भन्सार विभागले गर्ने अनलाइन लाइभ मनिटरिङबाट हेर्दा पनि भन्सार नाकाहरुमा सामान जाँचपासमा समस्या देखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो समय विभिन्न भन्सार नाकाबाट आएका कन्टेनरलाई नियन्त्रणमा लिएर राजस्व छली भए–नभएको अध्ययन भइरहेको बताए । उनका अनुसार यस्ता घटनाले भन्सार नाकाहरुमा केही समस्या भएको देखाउँछ ।
“राजनीतिक माहोल र विभागीय नेतृत्व नहुँदा धेरै ठूलो असर नदेखिए पनि केही असर पर्नु स्वाभाविकै हो,” महानिर्देशक सापकोटाले कारोबारसँग भने, “मन्त्री नहुँदा विभिन्न ठाउँबाट आउने उजुरी र गुनासाको सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने व्यक्ति हुँदैन । यस्तोमा कसै–कसैले लाभ लिएको हुनसक्छ ।” सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयको अभिभावक नभएपछि सबै क्षेत्रको काममा असर पर्छ । तर पनि धेरै काम प्रणालीअनुसार हुने भएकाले ठूलो असर भने नपर्ने उनले बताए ।
भन्सार विभाग, अनुगमन शाखाका निर्देशक रामप्रसाद मैनालीले विभिन्न भन्सार नाकामा चोरीपैठारीको समस्या देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगी–व्यापारीमा सामान ल्याउँदा सकेसम्म थोरै कर तिर्ने प्रवृति देखिएको छ । “धेरै मूल्य पर्ने सामानलाई कम मूल्य देखाउने र धेरै कर लाग्ने सामानलाई कम कर लाग्ने सामानको सूचीमा राख्न खोज्ने गरिएको छ,” मैनालीले कारोबारसँग भने, “सामानको परिमाण नै कम देखाएर राजस्व छल्ने नियत पनि व्यवसायीले देखाउँदै आएका छन् ।”
उनका अनुसार पछिल्लो समय विभागले भन्सार नाकाहरुमा सामान जाँचपास गर्दा अनलाइन लाइभ मनिटरिङमा कडाइ गरेपछि राजस्व समेत बढेको छ । यो प्रणालीबाट हेर्दा पछिल्लो १६ दिनमा मात्र थप ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको उनले बताए । निर्देशक मैनालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि १६ चैतसम्ममा अनलाइन लाइभ मनिटरिङ प्रणालीबाट ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थप राजस्व तिराइएको छ ।
भन्सार नाकाहरुमा भएको बेथितिकै कारण यो वर्ष राजस्व असुली न्यून भएको छ । राजस्वका क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा कम भन्सार महसुल उठेको छ । चोरीपैठारीमा नियन्त्रण नभएकै कारण भन्सार महसुल धेरै कम भएको हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएलगत्तै गत पुसमा भन्सार नाकाहरुमा चोरीपैठारी भइरहेको बताएका थिए । उनले यसलाई रोक्न तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सहयोगसमेत मागेका थिए । यस्तै, यस वर्षको भन्सार दिवसका अवसरमा पनि पौडेलले चोरीपैठारी नरोकिएको भन्दै आफूलाई एक–एक जानकारी आएको बताएका थिए ।
विगतमा पनि राजनीतिक अस्थिरता हुँदा, सरकारले पूर्णता नपाउँदा, अर्थमन्त्री नभएको बेला र निर्वाचन वा यस्तै माहोलमा सरकारको ध्यान बढी गएका बेला भन्सार नाकाहरुबाट बढी चोरीपैठारी हुँदै आएको थियो । संघीय राजधानी कुनै विषयमा अल्झेको मौका पारेर नाकाहरुमा चलखेल बढ्ने पुरानै रोग हो । विगतमा पनि चोरीतस्करीमा संलग्न व्यवसायीहरुले ठूला भन्सार नाकाबाट भन्दा छोटी भन्सार र खुला सीमा क्षेत्रहरुबाट वर्षैभरी राजस्व छलेर सामान ल्याउने गर्दै आएका छन् ।
भारतीय सीमा नाकाबाट स–सानो परिमाणमा सामान भित्र्याएर नेपालका विभिन्न स्थानमा जम्मा गर्ने र पछि काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न सहरहरुमा पुर्याउने गरिएको छ । यस्तोमा पुराना भन्सारका प्रज्ञापनपत्र देखाएर सुरक्षा निकायलाई ‘नजराना’ चढाउँदै लक्षित सहरमा सामान पुर्याउने गरिन्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो ।
तर, अहिले अर्थ र गृहमन्त्री नभएको र राजनीतिक माहोलले ध्यान अन्यत्रै मोडिएका बेला ठूला भन्सार नाकाहरुबाट पनि चोरीपैठारी भइरहेको हो । गत मंसिरमा निर्वाचनको माहोल बनेका बेला र पछिल्लो एक महिनामा ठूला भन्सार नाकाबाट चोरीपैठारीका घटना बढेको भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । “विभागीय मन्त्री नभएका बेला सुरक्षा निकाय, भन्सारका कर्मचारी र व्यवसायीको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा ठूला नाकाहरुबाटै राजस्व छलीका घटना भइरहेका छन्,” ती अधिकारीले कारोबारसँग भने, “कर्मचारीहरुले अर्थ सचिवलाई खासै टर्ने बानी छैन ।”
अनुसन्धान विभागका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका १९ ट्रकमध्ये ३ ट्रकका सामान र उनीहरुले दाखिला गरेको राजस्व चेकजाँच गरिएको छ । यी ट्रकमा केही कैफियत देखिएकाले थप राजस्व तिराएर छोडिएको छ । अरु ट्रक जाँचका क्रममा छन् । नियन्त्रणमा लिएका ट्रकमध्ये दुईवटा भारतीय छन् । विभागले सुराकीको विशेष सूचनाका आधारमा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो । यी ट्रकहरुमा तयारी कपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, कस्मेटिक, टायल, ब्लांकेट, खाद्यान्नलगायत छन् ।
विभागले आयातित सामानलाई भन्सारले गरेको मूल्यांकन, सामानको गुणस्तर एवं परिमाण, लिएकोे राजस्वलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यी विषयमा कैफियत देखिए थप राजस्व तिराउनेदेखि मुद्दा दायरसम्म गरिन्छ । विभागले ५० लाखसम्म बिगो कायम गरे आयातकर्ताले जरिवाना तिरेर सामान लैजान सक्छ भने ५० लाखभन्दा बढी बिगो रकम तिर्नुपर्ने देखिए मुद्दा दायर गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।