वाक्पटुतामा रमाएको झुन्ड

हाम्रो गौरवशाली राष्ट्र यति दुर्बल भएको अवस्था कहिल्यै थिएन, जति अहिले छ । देशका बारेमा चिन्तनशील व्यक्तित्वहरूबाट अभिव्यक्त अवधारणाहरूले प्रस्ट पारेका छन् कि हामी अहिले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधोगतितर्फ बडो रफ्तारका साथ कुदिरहेका छौँ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकको माहौलमा अनेक सकारात्मक एवं प्रगतिशील परिवर्तन क्रमशः देख्न त पाइयो, तर सत्ताधारी शासकहरूले त्यस्तो अनपेक्षित परिवर्तनपश्चात् त्यसलाई दिगो राख्न र सुमार्गको अवलम्बन गर्न भने चुकेकै हुन् । देशवासीहरूका मनमा सन्तोषको सट्टा कुण्ठा बढिरहेको र आफू पहिलेभन्दा बढी उपेक्षित भएको तथा आमजनताले चाल नपाउने गरी बाह्य शक्तिहरूद्वारा परिचालित विस्तारवादको भयावह दलदलमा भासिँदै गइरहेको पनि समाजका विद्वत्वर्गमाझ महत्वपूर्ण चर्चाको विषय बनिरहेको सर्वविदितै छ ।

आफ्नो अभीष्ट पूर्तिका लागि शासकवर्गबाट देश र जनतालाई वाक्पटुता दर्साएर दाउमा राख्ने प्रपञ्चले देशवासीमा फैलाउने वेदना अकथनीय छ । कुनै बेला उच्च शिक्षाका लागि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलगायत विदेशका धेरै मुलुकका शिक्षार्थीहरूमाझ ठूलो लोकप्रियता हासिल गरेको थियो र विश्वका ठूल्ठूला विश्वविद्यालयहरूको मान्यता प्राप्त गरेको संस्थाका रूपमा अहिले पनि चिनिन्छ । तर, ०४२ सालको आन्दोलन (सत्याग्रह) लगत्तै विद्यार्थी समुदायमा राजनीति यसरी पस्यो कि शिक्षक/प्राध्यापकहरूसमेत त्यसबाट अछुतो रहन सकेनन् ।

फलस्वरूप हाम्रा शिक्षालयहरूमा पठनपाठनको संस्कृति विलय हुँदै गयो । विद्यार्थी वा शिक्षकको परिचय उसको राजनीतिक आस्थाबाट स्थापित हुने परम्पराको विकास भयो र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय केवल नेता जन्माउने थलो हुँदै गए । कालान्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको रिक्तताको पूर्ति निजी विद्यालयहरूबाट बन्दै गएको प्रस्टै छ । यहाँ नेल्सन मन्डेलाको एउटा कथन उद्धृत गर्नु उपयुक्त होला, ‘कुनै देशलाई ध्वस्त पार्नका लागि क्षेप्यास्त्र वा आणविक बमको आवश्यकता पर्दैन । बस, त्यो देशमा शिक्षाको स्तर गिराइदिए पुग्छ ।’ हालै विश्वविद्यालय सकेर बिदाइ सभामा उपस्थित युवाहरूको कमिजपछाडि लेखिएको देखियो, ‘खाडीमा भेटौँला ।’ यता सरकारको दृष्टि कहिले पुग्ला ?

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट शिक्षाको बिग्रँदै गइरहेको अवस्थातर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै आइरहनुभएको छ तापनि सत्ताधारीहरू आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा मग्न छन् । देशको नीति निर्माता बन्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राख्ने विषय पनि चर्चामा नआएको होइन, तर त्यो चर्चाले समाजमा कुनै महत्व पाएन र संसद्भित्र पनि छिर्न सकेन । पंक्तिकार यस विषयमा दुःखी छ ।

राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियागत विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरौं । राज्य चलाउनका लागि वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋण नलिई नहुने अवस्था यदि टार्न नसकिने अवस्था हो भने, अत्यावश्यक सामान (कमोडिटिज) आयातसँगै समाजका सीमित अभिजात वर्गका लागि विलासिताका पनि केही सामान आयात गरिनुपर्ने अवस्था हो भने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न भए पनि पर्यटनमा संख्यात्मकतालाई महत्व दिनु नै पर्ने बाध्यता हो भने, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको ध्येय हो भने, मुलुकमा अमनचयन र सुरक्षालाई सशक्त बनाउने हो भने, पुर्खाहरूले बडो दुःखले आज्र्याको देशमा विधिको शासन कायम गर्ने हो भने हाम्रा केही विशेष स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई व्यापारघाटालाई घटाउँदै लैजान निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै जानु अत्यावश्यक छ । विदेशबाट आउने रेमिटेन्स रकमको सदुपयोग गर्दै देशवासीहरूकै कल्याणका निम्ति खर्चिने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ ।

देशमा गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको सूची निर्धक्कसँग सार्वजनिक गरी तिनको सम्पूर्ण सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्दै तिनलाई एक/एक गरी कठघरामा उभ्याउने, शून्य सहनशीलता अपनाउने र कठोरतम सजाय तोक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । जनसरकारले संसद्मा हाजिरी जनाएर भत्ता खाने, जनप्रतिनिधि भइयो भनेर राष्ट्रकोषबाट सधैं विशेष सुविधा खोज्ने, हात्तीछाप चप्पल पड्काउँदै प्रवेश गरेका र अकुत धन आर्जन गर्नेहरूको पर्दाफास गर्ने एवं ती नेताहरू जसले ‘डन’ हरूलाई राज्यकोषबाट तलब दिने ‘पे रोल’मा राख्छन्, तिनै हुन् देशका गद्धारहरू ।

घूस खुवाएर कर छली गर्ने, न्यायालयको न्याय बदलिदिने, भन्सारलाई वाकवाकी लाग्ने गरी गन्हाउने बनाउने जस्ता पाखण्डी चरित्रकाहरूबारे सम्पूर्ण सत्यतथ्य त गृहमा छ नै, कारबाही चलाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्री सबैका खुट्टा किन काँप्छन् ? भ्रष्टाचार शून्य सुशासन, नैतिकता र नागरिकका उत्तरदायित्वबारे उचो स्वरमा फलाक्ने नेताहरूले (अपवाद लागू हुन्छ) आफ्नो वास्तविक चरित्रलाई किन आवरणभित्र राख्छन् ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाजस्ता विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दुई–दुईचोटि राष्ट्रपति हुने नेता आफ्नो कार्यकालपश्चात् डेरामा बस्छन् । सामान्य नागरिकले झैं जीवनयापन गर्न जागिर खान्छन् । हामी प्रजातन्त्रमा बाँचेको स्वाङ पार्छौं, सत्य हो ।

तुलनात्मक रूपले हामी जरुर गरिब छौँ । देशको अर्थतन्त्र चिन्तनीय अवस्थामा छ । तर, नेता भइटोपलेका हाम्रा टाउकेहरूलाई जनताले जति दुःख पाए पनि सत्तोत्सव रमाइलै छ । अहिले हाम्रो देश भने कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै छ । संसारका उत्कृष्ट चिल्ला र महँगा सवारी साधन यिनैलाई चाहिएको छ, अड्डाको समयभित्र बैठक राखेर खाजा र भत्ता यिनैलाई छ । आवासदेखि अड्डासम्म पुग्दा सुरक्षाकर्मीको लस्कर चाहिन्छ यिनैलाई । सडकमा हिँड्नेहरूलाई घण्टौं स्थगन गराएर यिनैले नचाहिँदो वातावरण सिर्जना गर्छन् । हाम्रै नेताले हामीलाई नै अनावश्यक रवाफ देखाउनुपर्ने के छ र ? यसो गर्दा यिनीहरू स्वयं अलोकप्रिय र नागरिकले मन नपराउने असामाजिक तत्व बन्दै जान्छन् ।

कहाँ के पाइन्छ र जनतालाई कसरी झुक्याउने सोच लिएकाहरूको ताँतीको संख्यामा ह्रास ल्याउन सकिँदैन ? खाइनखाइ दुःख बेसाएर आर्जेको रकमबाट यिनकै मोजका लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर समयमै दाखिला गर्नुपर्ने ? सर्वसाधारणलाई सामाजिक सुरक्षाका नाममा दुई–चार हजार बाँडेर के सत्तासीन सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ? आमनिर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका कबुलहरू बिर्सेर सदनमा प्रवेश गरिसकेपछि तिनको आचरण/व्यवहारमा त्यत्रो अनावश्यक परिवर्तन ? त्यसउपर आफ्नो पदीय जोड लगाएर यिनैलाई गाई–भैंसीदेखि, सर्प फार्म खोल्न सहज ब्याजदरमा बैंकले मनग्गे ऋण पनि उपलब्ध गराउँछ । अजब देशको गजब तरिकाहरू बयान गरेर साध्य छैन ।

एउटा अमेरिकी उखान छ, ‘धनलाई माया गर, थोरै जनालाई विश्वास गर अनि आफ्नो धन्दा सुचारु राख । के हामीकहाँ यही कथन चरितार्थ भइरहेको त होइन ? हत्या, हिंसा र आतंकको त्रासदीपूर्ण माहौललाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ नलागी आममानिसमा शान्तिसुरक्षाको कुनै आभास हुनदिन नसक्नु सरकारको असफलताबाहेक के हुन सक्छ ? वास्तवमा जनाधार गुमाएको त्यस्तो सरकारलाई सत्तामा बस्ने कुनै अधिकार हुँदैन । हाँसेर टार्नु कमजोरीको संकेत हो । पानीमा बसेर मगरमच्छसँग वैरभाव नराख्न्नु भन्ने उखान छ इटालीमा । सोच्दै जाँदा र लेख्दै जाँदा यी कुराहरू बारम्बार मनमस्तिष्कमा आइरहन्छन् ।

तर, लोकतन्त्रमा स्वयंलाई लागेका कुराहरू पनि नबोली बस्नु सिद्धान्तको बर्खिलाप हो । दस वर्ष द्वन्द्वकालमा रहेर बित्यो, त्यसपछिका दस वर्षमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा खोक्रो बन्दै गएको देखियो । विकास र विनाशको सन्तुलनमा विचलन आयो भने विचारहरूले विकारको सिकार हुनुपर्ने बाध्यता अहिलेको हाम्रो विसंगतिपूर्ण राजनीतिले प्रस्ट पारेको छ । यसपालि देश बनाउने लहर त ल्याए युवा जमातले, तर ती पनि आ–आफ्नो सैद्धान्तिक धारबाट अलग्गिएर हिंड्न नचाहने अल्पसंख्यक समूहमा पर्न गए । सत्ता सधैं गठबन्धनमै अल्झियो र गठबन्धनको दीर्घायुका लागि कसरत गरिरह्यो, जुन अहिले पनि बिग्रेको साइकल भई चलिरहेको छ ।

बेला–बेला सरकारले सराहनीय कामहरू पनि गरेको देखिन्छ । जस्तै— कृषकहरूलाई दिइने गरेको आवश्यक मलको अनुदान कटौती नगर्ने, अत्यावश्यक नभएको अवस्थाबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण बन्द गर्ने आदि । तर, आममानिसहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने सुव्यवस्थाका कामहरू नगण्य नै छन् । हालै नेपाल औषधि लिमिटेडको जग्गा बिक्री प्रकरणको किस्साको बजारमा निकै चर्चा भयो । पहिले राजाकालमा बनेका कलकारखाना र कम्पनीहरूमा बचेकाहरूमध्येको यो एक अर्को कम्पनी मृत्युशय्यामा पुगिसकेजस्तो छ । जग्गा बेचेर कर्मचारीले तलबभत्ता हसुरे भनेको सुनियो । नेपालमा अत्यावश्यक सरकारी औषधि कम्पनीको बचाउका लागि सरकारले केही गर्दै छ कि छैन ?

नेपालमा भारतबाट सर्वाधिक आयात हुने सर्वसाधारणको उपभोग्यवस्तु खाद्यान्न हो । नेपालले एथेष्ट सिँचाइ सुविधा र मलको अभाव रहे पनि स्वयं खाद्यान्न (कृषिबालीदेखि लिएर विभिन्न थरीका तरकारी) उत्पादन गर्छ । तर, चिन्ताको विषय के छ भने मुलुकमा तराई, पहाड र भित्री मधेसमा गरी प्रत्येक वर्ष ५ सय ४ टन विषादीको खपत हुन्छ । जनस्वास्थ्यका हिसाबले यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था मान्नुपर्छ । यसतर्फ पनि कृषिसँग सरोकार निकायहरूको ध्यान जानुपर्ने होइन र ?
देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रका बजारहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै गइरहेका छन् ।

व्यापारमा अभूतपूर्व मन्दी छाएको छ । साना–ठूला दुवै व्यापारीहरूको बिजोग छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतको योगदान रहेको होटल व्यवसायीहरूको दुर्दशाबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमका आर्थिक पानामा प्रायः दिनहुँ पढ्न पाइन्छ । यसतर्फ कसले ध्यान पुर्याउने ? बाह्य पर्यटकको आगमनमा सुचारुपन नआएसम्म होटलहरूलाई बचाउने कुनै निकाय छैन । आन्तरिक पर्यटनले मात्रै कति नै थेग्ला ? पर्यटकहरूलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न हाम्रा कूटनीतिक सारथिहरूको भूमिका किन ओझेलमा पर्न गयो ?

अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवाका जहाजहरूलाई विमानस्थलमा वे पुगेन भनिन्थ्यो, अहिले त त्यो पनि अवस्था छैन । तसर्थ, सरकार नै यसमा गम्भीरताका साथ स्थिति सुधार्नतर्फ सक्रिय रहन जरुरी छ । हाल पर्यटकहरूको आगमनमा सुधारका संकेत देखिए तापनि यस क्रमले निरन्तरता पाउने हो वा होइन, निश्चित छैन । जनअपेक्षाका धेरै कुरा सुनिसकेको छ हाम्रो सरकारले, तर ऊ निरूपायजस्तो भएर ठगबन्धनको जालोमा जेलिएको बुझिन्छ । संविधानलाई देखाउने दाँत बनाएर सरकारमा पदासीनहरूले जनगणको चाहनाको वनमा ढडेलो लगाउन पाइँदैन ! दुष्परिणामको भागी बन्नुपर्ने हुन्छ । अस्तु ।