गरिबका लागि बनेका घर रित्तै

जिल्लाको पहाडी क्षेत्र बंगलाचुली गाउँपालिकामा निर्माण गरेका विपन्न गरिब परिवारमा लागि निर्माण गरिएका घरहरू रित्तै छन् । पालिकाले तीन करोडको लागतमा घरहरू निर्माण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नमुना बस्ती निर्माण योजनाअन्तर्गत बंगलाचुली गाउँपालिकाका चार स्थानमा दुई–दुई कोठे ३० वटा भूकम्प प्रतिरोधी प्रिफ्याब घरहरू निर्माण गरिएको थियो ।

संघीय सरकारको दुई करोड र बंगलाचुली गाउँपालिकाको एक करोड गरी तीन करोडको लागतमा निर्माण गरिएका अधिकांश घर अहिले खाली अवस्थामा छन् । बस्नका लागि घरहरू पनि उपयुक्त नभएको र बस्तीदेखि टाढा एकान्त ठाउँमा घरहरू निर्माण गरिएका कारण अधिकांश खाली अवस्थामा छन् । मानिसहरू नभएपछि कतिपय खाली घर भत्किन थालेको स्थानीय बताउँछन् । प्रतिघर १० लाख रुपैयाँ लागतमा बंगलाचुली गाउँपालिका–५ मा १२, वडा नं. २, ६ र ८ मा ६–६ वटा घरहरु निर्माण गरिएका छन् ।

निर्माण भएका ३० वटा घरमध्ये ११ वटा घरमा गरिव र असहाय परिवारमात्रै बसेका छन् बाँकी १९ घर प्रयोगमा नै आउन सकेका छैनन् । निर्माण गरेको लामो समयसम्म पनि घरहरू प्रयोगमा नआउँदा वडा नं. ८ हाँसीपुरको जंगलको डाँडामा निर्माण गरिएका घरहरू भत्किन थालेको वडाध्यक्ष झवीन्द्र गाहामगर बताउँछन् । “हाम्रो वडामा बनाइएका सबै घर रित्तै छन्,” वडाध्यक्ष गाहामगर भन्छन्, “बस्नका लागि ती घर योग्य भएनन्, कोही पनि बस्न आएनन् ।”

उनले घरहरू निर्माण गर्ने समयमा आफू जनप्रतिनिधि समेत नभएकाले के कसरी घरहरू निर्माण भए भन्ने समेत थाहा नभएको बताए । घर बनाएपछि गाउँपालिकाले वडा कार्यालयलाई गरिब र असहाय पहिचान गरी बसाल्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर जंगलमा बनाइएका ती घरमा कसैले पनि बस्न नमानेको पूर्व वडाध्यक्ष गिरिराज बाठामगर बताउँछन् ।

“हामीले गरिब परिवारको पहिचान गरी बसाउने कोसिस गरेका थियाैं तर कोही पनि बस्नराजी हुनु भएनन्,” वडा नं. ८ का पूर्वअध्यक्ष बाँठाले भने, “कोही पनि बस्न नमानेपछि घर खाली नै छन ।” गाउँपालिकाले करिब ५५ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाए पनि जंगलको बीचसँगै खानेपानीको अभावका कारण कसैले पनि बस्न नमानेको उनी बताउँछन् । गरिब परिवारका लागि भनेर हाँसीपुरको जंगलमा बनाइएका सबैजसो घर जीर्ण छन् ।

“एउटा घरको जग भासिएको छ, केही घरका झ्यालका सिसा फुटेका छन्,” वडाध्यक्ष गाहा भन्छन्, “कुनै घरमा त झ्याल, ढोका नै छैनन् ।” कोही पनि बस्न नमानेपछि कोरोना कालमा ती घर क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिए ।” वडा नं. २, बढी पोखरामा पनि विपन्न तथा असहायका लागि बनाइएका ६ वटा घर अहिलेसम्म रित्तै छन् । घर निर्माणपछि वडा कार्यालय गरिब तथा असहाय परिवार पहिचानमा लाग्यो ।

वडाले ६ विपन्न परिवार छानेपनि कोही ती घरमा बस्न नमानेको वडाध्यक्ष मैते पुन बताउँछन् । “हाम्रो वडामा बनेका ६ वटा घरमा कोही बसेको छैन,” वडाध्यक्ष पुनमगरले भने, “कोही पनि नबसेका कारण घर जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् ।” उनका अनुसार सुरुमा स्थानीय दुई तीन परिवार बस्न थालेका थिए तर पछि उनीहरूले पनि छाडे ।” यी घर बनाइएको ठाउँमा कुनै व्यवसाय गरेर बस्न सकिने अवस्था छैन ।

नजिक मानव बस्ती नभएको थलोमा गएर कोही पनि बस्न राजी नभएका हुन् । “गरिबका लागि भनेर बनाइएका घरका झ्यालढोका फुटेर जीर्ण छन,” वडाध्यक्ष मगरले भने, “कोही पनि बस्न तयार नभएकाले घरहरू बेकामे छन् ।” बढीपोखरामा बनाइएका घरलाई पनि कोरोना कालमा क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । बढीपोखरा क्षेत्रका सुरवीर मगरको गाउँमा झन्डै एक रोपनी जग्गा छ । उनी आफ्नो जग्गामा टहरो हालेर बसेका छन् । ज्यालामजदुरीबाट उनले चारजनाको परिवार पालेका छन् ।

गरिबका लागि बस्ने घरमा गरिब नै बस्न राजी नभएपछि स्थानीय सरकारले सुरवीलाई विपन्न परिवारको सूचीमा राखेर प्रस्ताव ग¥यो, “सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्नुस,” सुरवीरले भने, “त्यहाँ के काम पाइन्छ ?” जंगल क्षेत्रमा घर बनाइएकाले त्यहाँ आयस्रोतको माध्यम केही छैन । मजदुरीका लागि एक घण्टा पैदल हिँडेर गाउँ झर्नुपर्ने बाध्यता आउने भएपछि उनले स्थानीय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

“जेनतेन ज्यालामजदुरी गरेर खाइरहेकै छु,” सुरवीरले भने, “घरमात्रै दिएर त्यसले खान दिन्छ र ? त्यहाँ गयो भने त मजदुरी गर्ने ठाउँ पनि छैन, अनि झनै दुःख पाउन किन जानु ?” पालिकाको वडा नम्बर ५ मा पनि गरिब र असहाय परिवारका लागि भनेर बनाइएका १२ घरमध्ये चारवटा रित्तै छन् । आठवटा घर भने प्रयोगमा छन् । “आठवटा घरमा मान्छे बसेको अवस्था छ,” वडाध्यक्ष लीले घर्तीले भने, “चार घर भने रित्तै छन् ।”

उनका अनुसार चार घर रहेको माथिल्लो भेग मानव बस्तीदेखि टाढा छ । “मानव बस्तीदेखि टाढा रहेका कारण यी चार घरमा कोही बस्न नमानेको हुन सक्छ,” उनले भने, “मान्छे नबसेका घर जीर्ण बन्दै गएका छन् ।” त्यस्तै पालिकाको ६ मा बनेका ६ घरमध्ये तीनवटा प्रयोगमा आएका छन् । मान्छे नबसेका तीनवटा घर जीर्ण बन्दै गएका छन् । वडाध्यक्ष डोमबहादुर केसी भन्छन्, “समग्रमा भन्नुपर्दा पालिकाले बनाएका घरहरू बस्न योग्य भएनन्, त्यसैले कोही बस्न राजी भएनन् ।”

स्रोतका अनुसार उद्देश्य राम्रो भए पनि हचुवाका भरमा बनाइएका कारण सबै घर प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् । भूकम्प प्रतिरोधात्मक यस्ता घर निर्माणमा संलग्न एक ओभरसियर बढीमा पाँच लाख रूपैयाँमा बनाउन सकिने दाबी गर्छन् । “१० बाइ १२ साइजका दुई कोठा भएका घर मैले पनि बनाएको हो, मैले यस्ता घर पाँच लाख रूपैयाँमा बनाएको हुँ,” उनले भने, “तर बंगलाचुली पालिकाले बनाएका घरको लागत त निकै बढी हो ।”

पालिकाका अनुसार तीन करोड लागत ३० वटा घर र १५ वटा शौचालय बनाइएको छ । बंगलाचुलीमा गरिबका लागि घर निर्माण गर्ने जिम्मा घोराहीस्थित माइन स्टोन कम्पनीले पाएको थियो । दुई करोड ५८ लाख रूपैयाँमा आफूले घर बनाउने ठेक्का हात पारेको बताउने उक्त कम्पनीले पहाडी क्षेत्र भएकाले लागत केही महँंगो पर्न गएको दाबी गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार घरबाहेक ४२ लाख रूपैयाँमा १५ वटा शौचालय बनाइएको हो । दुई घरका लागि एउटाका दरले शौचालय बनाइएको हो । बंगलाचुली गाउँपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वले बनाएका घरमा बस्नका लागि अहिलेको नेतृत्वले पनि गरिब परिवारलाई आह्वान गरिरहेको छ तर कोही पनि इच्छुक छैनन् ।

“हामीले बेसहारा, विपन्नलाई पालिकाले बनाएका घरमा बस्न आउनुस् भनिरहेका छौं,” पालिका अध्यक्ष सुवास पुनले भने, “तर रित्ता घरमा अहिलेसम्म कोही बस्न आएको अवस्था छैन ।” उनका अनुसार खाली रहेका घरमा मान्छे ल्याएर बसाल्ने प्रयत्न गाउँपालिकाले गरिरहेको छ ।