कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट रकमान्तर

कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट बजेट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम चौमासिकमा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९८ हजार आठ सय रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यक्रमबाट पनि रकमान्तर गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको ३२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको ६ करोड ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ पनि फरक शीर्षकमा लगिएको छ । यसबाहेक प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमतर्फको १५ करोड १९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको पाँच करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सहलगानीमा आधारित सडक आयोजनाको तीन करोड, सडक निर्माण कार्यक्रमको दुई करोड ५२ लाख, देवलस्थल–कैनडाँडा चौरजहारी सडकको ससर्त अनुदानअन्तर्गतको दुई करोड बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रादेशिक सडकअन्तर्गतको पाँच करोड २० लाख, रणनीतिक सडकको सात करोड ७५ लाख ५० हजार पनि रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । भौतिक विकासमा गाभिनुअघि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन गरिएको १३ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पनि रकमान्तर गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन करोड ५३ लाख ६९ हजार रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको एक करोड २० लाख, शिक्षा विकास निर्देशनालयको ३१ करोड ८० लाख, सामाजिक विकास कार्यालयहरूको ३१ करोड ८० लाख रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको आठ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । सोही मन्त्रालयको बागवानी विकास केन्द्रको एक करोड २९ लाख, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको ७७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

न्यून बजेट विनियोजन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ९९ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयको तीन लाख र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

विनियोजन ऐनमा रहेको व्यवस्थामा टेकेरै शीर्षक संशोधन गरी बजेट खर्च गर्ने गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारको हालसम्मको खर्च न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ८० करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।