सुदूरपश्चिममा विद्यतुको पँहुच ८१ प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८१.३ प्रतिशत घर परिवारमा जलविद्युतबाट बत्ति बल्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिममा १६.३ प्रतिशत परिवारले सौर्य उर्जाबाट बत्ति बाल्ने गरेका छन् भने ०.३ प्रतिशत परिवारले मट्टितेल, ०.०४ प्रतिशत परिवारले बायो ग्याँस र २.९ प्रतिशत परिवारले अन्य सामग्री प्रयोग गरेर उज्यालो पाउने गरेका छन् ।

कुल पाँच लाख ७६ हजार ७७२ परिवार रहेको चार लाख ६८ हजार ८०५ परिवारले विद्युत सुविधाको पहुँचमा छन् । ९४ हजार ६ परिवारले सौर्य उर्जा, एक हजार ६४६ परिवारले मट्टितेल, २१० परिवारले बायो ग्याँस प्रयोग गर्ने गरेका छन् । १२ हजार २०५ परिवारले झुरोलगायतका अन्य सामग्री प्रयोग गरेर उज्यालो पाउने गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा विद्युत सेवा नपुगेको सबै भन्दा बढि परिवार छन् । अछाममा तीन हजार ८४९, डोटीमा एक हजार ९८५, कैलालीमा एक हजार ७८७, कञ्चनपुरमा एक हजार ३६४, बझाङमा एक हजार २१८, डडेल्धुरामा एक हजार ८६, बैतडीमा एक हजार ६३, दार्चुलामा ८३१ र बाजुरामा ७७८ परिवारले विद्युत सेवा नपुगेको हुनाले मिट्टीतेल, बायो ग्यास, झुरोलगायतका अन्य सामग्री बाल्ने गरेको छन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म देशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै १९ प्रतिशत घर परिवार जलविद्युतको पहुँच बाहिर छन् । प्रदेशको बाजुरामा १८.३, बझाङमा १४.९, दार्चुलामा २९.१, बैतडीमा ५०.१, डडेल्धुरामा १९.८, डोटीमा २७.४, अछाममा ४६.७ र कैलालीमा ५ र कञ्चनपुरमा २ प्रतिशत घर परिवारलाई विद्युत सेवा नपुगेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान अन्तरगत सो लक्ष्य निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिममा ६४ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ मा सुदूरपश्चिममा प्राधिरणको ग्राहक संख्या २ लाख ४१ हजार छ थिए भने २०७८ मा तीन लाख ६० हजार १२३ पुगेको छ । प्राधिरकणले दुई वर्षमा एक लाख १९ हजार ११७ ग्राहक थपेको छ ।

उज्यालो नेपाल अभियान अन्तरगत सुदूरपश्चिमको तीन जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी) मा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर ती जिल्लामा अझै २४ हजार ४६० परिवार विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारित लक्ष्य पूरा हुने गरी विद्युतीकरण गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणको आफ्नै ढिलाई र विद्युतीकरणका सामग्री समयमा उपलब्ध हुन नसकेको कारण उज्यालो नेपालको लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको छ । उज्यालो अभियान अन्तरगत नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण अँध्यारो मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक जंगबहादुर चन्दले प्राधिरकणले बजेटको व्यवस्था गरेर विद्युतीकरणका सामग्रीहरु उपलब्ध भएमा दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कठिन नहुने बताए । “बजेट र सामग्री उपलब्ध हुनु पर्‍यो” उनले भने, “दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सक्छौं ।” सो अन्तरगत सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने नीति पनि लिएका थियो ।

तर त्यसपछि पनि सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी लगानीमा जलविद्युत आयोजना विकासको कार्य प्रारम्भ भएको छैन । नीति क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमका ६ वटा आयोजनाबाट १०६ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा उपलब्ध छ । पश्चिम सेती र सेती–६ बनाउन सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपिसि लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ ।