सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग

पछिल्ला पाँच वर्षयता नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएसँगै यसप्रति विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । अहिलेसम्म विदेशी र स्वदेशी गरी कुल सार्वजनिक ऋण करिब २० खर्ब पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार धेरै होइन भन्ने बहस बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप १ खर्बभन्दा बढी ऋण लिन सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता यही वर्षका लागि मात्र नभएर आउने समयका लागि हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गएको पुससम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी सम्झौता गरिएको छ । यही बेला २३ अर्ब १२ करोड अनुदान पाउने सम्झौता पनि भएको छ ।

सरकारले ऋण र अनुदान मुलुकमा बन्दै गरेका १७ आयोजनाका लागि लिएकोे हो । एसियाली विकास बैंकसँग चार, जापान र विश्व बैंकसँग तीन/तीन, युरोपियन युनियन र कोरियासँग दुई/दुई आयोजनाका लागि ऋण लिने सम्झौता गरिएको छ । यस्तै स्वीजरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्यसँग एक/एक आयोजनाका लागि ऋण लिन खोजिएको छ । जापानले २ अर्ब ३५ करोड अनुदान र १४ अर्ब २० करोड ऋण दिनेछ ।

यस्तै, एसियाली विकास बैंकले ३४ अर्ब ३० करोड ऋण र ४ अर्ब ४ करोड अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको छ । अर्को मुलुक कोरियाले २ अर्ब अनुदान दिनेछ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार संस्था विश्व बैंकसँग कुल ६५ अर्ब ५० करोडबराबरको ऋण सम्झौता गरिएको छ । युरोपियन युनियनले ३ अर्ब ३७ करोड, नर्वेले २ अर्ब ५७ करोड, फिनल्यान्डले २ अर्ब ५४ करोड र संयुक्त अधिराज्यले ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेछन् ।

यस्तै, स्वीजरल्यान्डले ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको छ । केही वर्षयता आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार चुलिँदै गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र ऋण रकम करिब दोब्बर भएको छ । अहिलेसम्म कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ९ खर्ब ६७ अर्ब ९१ करोड र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड हो । कुल ऋण मुलुकको जीडीपीको ४१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

सरकारमा बस्नेहरूले ऋणको पूर्ण सदुपयोग गर्न चाहन्छन् भने सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको अनियमितता रोक्न सक्नुपर्छ । ऋणमा अनियमितता ज्यादै लाजमर्दो र घिनलाग्दो विषय हो ।

मुलुकको जीडीपी अहिले साढे ४८ खर्बबराबरको हो । विश्वका अन्य मुलुकको जीडीपी र कुल ऋण तथा हाम्रो जीडीपीसँगको ऋणको आकारलाई हेर्दा तत्काल डराउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता बढेको छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको स्तरमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । मुलुकले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता देखेकै कारण दातृ निकाय र संस्थाहरूले पछिल्ला वर्षमा अनुदान दिन कम गर्दै आएका छन् ।

सरकारले सधैं ऋणभन्दा अनुदान सहयोग लिन जोड दिँदै आए पनि दातृ निकाय तथा संस्था अनुदानभन्दा ऋण दिनमा इच्छुक रहेको देखिन्छ । यो वर्ष भएको सहयोग सम्झौतालाई हेर्दा पनि अनुदानको अंश १७ प्रतिशत हुँदा ऋणको हिस्सा ८३ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले विगतमा अनुदान धेरै दिने दातृ निकायले अबका दिनमा ऋण धेरै दिने स्पष्ट पारेको छ ।

हामीले लिने आन्तरिक वा बाह्य ऋण मुलुकको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नका लागि हो । अहिलेसम्म राजस्वले चालू खर्च मात्र धानेको छ भन्दा त्यति फरक पर्दैन । यस्तोमा लिएको ऋण पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्दा सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ, अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो सवाल हो यो । मुलुकमा बन्ने अधिकांश आयोजनामा अनियमितता भइरहेको कसैबाट लुकेको छैन । अर्को आयोजना समयमा पूरा नभएर लागत थपिँदै गएको छ ।

आयोजना निर्माणमा अनियमितता नरोकिनु र लागत बढ्दै जानुमा ऋण लिएर गरिएको खर्च पूर्ण रूपमा सदुपयोग नभएको भन्न सकिन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले ऋणको पूर्ण सदुपयोग गर्न चाहन्छन् भने सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको अनियमितता रोक्न सक्नुपर्छ । ऋणमा अनियमितता ज्यादै लाजमर्दो र घिनलाग्दो विषय हो । अर्को तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गराउन सके पनि ऋणको सदुपयोग भएको मान्न सकिनेछ ।