सडक पेटीमा व्यापार गर्नेलाई क्युआर सुविधा

अबदेखि भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने स–साना संस्थाका लागि सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) लागू भएको छ । एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने स–साना व्यवसायीलाई डिजिटल भुक्तानीमा आवद्ध गराउन राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसा, अब ठेलामा पोलेको मकै बिक्री गर्नेदेखि उखुको जुस बेच्ने जस्ता स–साना कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्नेहरूले सहजै डिजिटल भुक्तानीका लागि आफ्नो ठेलामा ‘क्युआर स्ट्याण्ड’ राख्न सक्नेछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रिया लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा ग्राहक पहिचानको व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक एक लाखसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन्,” राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै भनेको छ ।

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले स–साना व्यवसायीहरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा ल्याउनका लागि भइरहेको केवाईसी प्रक्रियामा लचकता अपनाइएको जानकारी दिए । उनले भने, “नयाँ व्यवस्थाले स–साना व्यवसायीहरूलाई आफ्नो ठेला वा पसलमा क्युआर स्ट्याण्ड राखेर सहजै डिजिटल भुक्तानीमा आवद्ध हुने व्यवस्था गर्छ ।”

राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान तथा मर्चेन्टको सम्पुष्टि गर्नका लागि मापदण्ड तथा प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरलिकृत ग्राहक पहिचान प्रक्रियाबाट ग्राहक आबद्ध गर्न भुक्तानी प्रदायकले छुट्टै फारम भर्नुपर्नेछ ।
सो फारममा व्यवसाय वा मर्चेन्टको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित मासिक कारोबारको संख्या र रकमलगायतका विषय अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागु हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषयहरू थप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सरलीकृत केवाईसी पद्धतिबाट मर्चेन्ट आबद्ध गर्ने मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया समेटिएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा मर्चेन्टहरूले व्यवसायको दर्ता, उक्त व्यवसायको अस्तित्व वा गतिविधिको पुष्टि हुने कागजात, भ्याट वा पान दर्ता विवरण, व्यवसायको स्थलगत निरीक्षण गरेर भिडियो वा फोटोमार्फत प्रमाणीकरण र व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र एवं कारोबार संख्या खुल्ने विवरणमध्ये कुनै दुईवटा विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी सेवा दिने संस्थाहरूले सम्बन्धित व्यवसायको सञ्चालक (प्रोप्राइटर) को पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ । यसरी पहिचान गर्दा प्रोप्राइटरको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार स–साना व्यवसायीहरूका लागि केवाईसी निकै गाह्रो थियो । तीन/चार वटा पानामा आफ्नो विवरण भरेर अन्य प्रक्रिया अपनाउँदा झन्झटिलो हुने गरेको थियो । जसका कारण स–साना व्यवसायीहरू डिजिटल भुक्तानीमा समावेश हुन सकेका थिएनन् ।

त्यसो हुँदा ग्राहकले डिजिटल भुक्तानीका लागि सोधखोज गरेमा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम पठाउन भन्थे । त्यसरी रकम पठाउँदा निश्चित रकम ग्राहकको बैंक खाताबाट बढी काटिन्थ्यो । अब सहजै केवाईसी भरेपछि त्यस्ता व्यवसायीहरू डिजिटल भुक्तानीमा आउने र ग्राहकको अतिरिक्त रकम काटिन समेत छाड्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार उनीहरूले आफूलाई अपग्रेड गरी कारोबार बढाउँदै लैजाँदा पछि नियमित प्रक्रियामा केवाईसी बुझाउनु पर्नेछ । तर अहिले एक लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने साना व्यवसायीहरूलाई यो व्यवस्था निकै सहज हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । उनले भने, “अहिलेको आवश्यकता साना व्यवसायीहरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा भित्र्याउनु हो । त्यसकारण केवाईसीमा लचकता अपनाएपछि उनीहरू सहजै डिजिटल भुक्तानीका लागि तयार हुन्छन् ।”