ब्याज महँगो भएकै हो ?

नेपालमा एकल अंकको ब्याजमा ऋण चाहियो भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । यस लेखमा यो माग कति जायज र सम्भव हो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । ब्याज महँगो नभई स्वाभाविक भएको पंक्तिकारको निष्कर्ष छ ।

९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन बैंकले कति प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप उठाउनुपर्ला ? बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठायो भने ९० रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने नियम छ । कर्जाको माग हुन्छ या हुँदैन । भए पनि सधैं ९० रुपैयाँ पुर्याएर बस्नु भएन । त्यसैले ८५ रुपैयाँ कर्जा दिइन्छ भन्ने मान्ने हो भने ४ प्रतिशत मात्र स्प्रेड राख्न पनि ३.६ प्रतिशतमा निक्षेप उठाउनुपर्छ ।
३.६ प्रतिशत ब्याजमा लामो अवधिको निक्षेप बैंकहरूले पाउँछन् ? मानौं बैंकमा मुद्दती र बचत खाताको निक्षेप आधा–आधा छ । मुद्दती खातामा ५ प्रतिशत ब्याज दिने हो भने बचतमा २.२ प्रतिशत दिनुपर्छ ।

विकसित मुलुकमा मद्रास्फीति शून्यको हाराहारीमा रहेको हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको हुन्छ । नेपालमा मुद्रास्फीति ४ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा रहेको पाइन्छ । मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याजदरमा निक्षेप उठाउनु उचित हुन्छ ? जनताले बैंकमा बचत गर्छन् ?

सन् २०१० मा १ अमेरिकी डलरको सटही दर ७३ रुपैयाँ थियो । २०२२ को अन्त्यमा १ सय ३२ रुपैयाँ पुगेको छ । गोजीमै डलर राख्दा वार्षिक २.५ प्रतिशत बढ्छ । विदेशी बैंकमा राख्दा अझ बढ्ने भयो । बढी प्रतिफल नदिई कसरी नेपाली बैंकमा निक्षेप आउँछ ?

नेपालमा अनौपचारिक बजारमा १८ देखि २४ प्रतिशत ब्याजमा कारोबार हुन्छ । व्यक्तिलाई ऋण सापटी दिँदा जति ब्याज आउँछ त्यसको आधा पनि बैंकमा आउँदैन भने मानिसहरू बैंकमा पैसा जम्मा गर्न आकर्षित हुन्छन् ?

बजारमा काउलीको मूल्य एक दिनको अन्तरमा ५० प्रतिशत तलमाथि हुन्छ । एक महिनाको अन्तरमा ३ सय प्रतिशत तलमाथि हुन्छ । लत्ताकपडालगायत धेरै वस्तु तथा सेवामा यस्तै उतारचढाव हुन्छ । बैंकहरूले महिनामा एक पटकभन्दा बढी ब्याज थपघट गर्न पाइँदैन । थपघट गर्दा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन । बजारमा कुनै सामान एक थान किन्दा १० रुपैयाँ पर्छ भने होलसेलबाट १ सय थान किन्दा ३ रुपैयाँको दरले पाउन सकिन्छ । यो बजारको सामान्य नियम हो । तर, बैंकहरूले लागतअनुसार मूल्य तय गर्न पाउँदैनन् ।

बैंकहरूले निक्षेप कोसँग कतिमा उठाउने र कसलाई कतिमा ऋण दिने भन्ने उसको अधिकारको कुरा हो । बैंकहरूमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । त्यसकारण सञ्चालक वा कर्मचारीले निजी स्वार्थका लागि ग्राहकपिच्छे दर तलमाथि गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि मात्र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

मानौं, बैंकमा ठूलो कर्जाको माग भयो । बैंकले तत्काल ब्याज बढाएर निक्षेप उठाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जाको माग नै भएन । बैंकले तत्काल ब्याज घटाएर निक्षेप झिक्न प्रेरित गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियमले रोक्छ । बजारमा ऋणको माग र निक्षेपको आपूर्तिले ब्याजदर आफैं निर्धारण गर्छ । बजारलाई निर्धारण गरेको ब्याजदर जहिले पनि जायज र प्राकृतिक हुन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन । कम ब्याजमा ऋण पाउनु राम्रो हो । ऋणको ब्याज घटाउन जबरजस्ती निक्षेपको ब्याज घटाउने, स्प्रेड घटाउने वा बेस रेटमा मार्जिन घटाउने सही विधि होइनन् ।

राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा बजारको दरअनुसार ऋण प्रवाह हुन दिनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ब्याजदर घटाउनुपर्नेछ भने सरकार र राष्ट्र बैंकले योगदान गर्नुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्छ । नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैन ।

बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता कायम राख्नुपर्ने नियम छ, जसले गर्दा २५ प्रतिशत तरलता हुने गरी बैंकहरू रहनुपर्ने हुन्छ । बैंकले स्रोतको ७५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने अवस्था छ । तरलता १० प्रतिशत कायम गर्ने हो भने निक्षेपको ब्याज यथावत् राख्दा पनि कर्जाको ब्याज कम हुन सक्छ ।

बैंक पूर्ण रूपमा जनताको निक्षेपमा चल्ने होइन । जति ऋण दिइन्छ, त्यसको ११ प्रतिशत सेयर धनीको पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा १६.५ प्रतिशत सेयर धनीको पुँजी हुनुपर्छ ।

घरमा पैसा राख्दा बढ्दैन, चोरी हुने, जल्ने, कीराले खाने डर हुन्छ । बैंकमा राख्दा पैसा बढ्छ, बैंक डुबेर पैसा डुब्न पनि सक्छ । राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भनेको निक्षेपकर्ताको सुरक्षा गर्ने हो । कहिलेकाहीं सरकार नै टाट उल्टेर मुद्राको मूल्य शून्यबराबर हुन सक्छ । बैंकमा निक्षेप गर्नेले पनि नगण्य जोखिम बेहोर्नुपर्छ ।

बैंकले जथाभावी कर्जा दिएर निक्षेप जोखिममा पार्छन् । कर्जाको ब्याज महँगो बनाएर औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्याउँदैनन् । यस्ता हलुका धारणा बनाएर बैंकको नाफा नियन्त्रण गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकबाट हुँदै आएको छ ।

बैंकहरूले कर्जाका अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएर आम्दानी गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले सेवाशुल्कमा पनि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । गर्नुपर्ने नियन्त्रण भने गरेको पाइँदैन । जस्तो कि बैंकहरूले स्मार्टफोन नभएका र एसएमएस चलाउन नजान्ने ग्राहकको मोबाइल बैंकिङ जारी गरेर सेवाशुल्क लिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको काम न सेवाशुल्कको दर तोक्ने हो, न ब्याजदर तोक्ने हो । बैंकहरूको सेवाशुल्क र ब्याजदर पादरर्शी बनाउने हो । आफूले बनाएर सार्वजनिक गरेको नियम आफैंले पालना नगर्ने बैंकलाई मात्र कारबाही गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले अनावश्यक निर्देशन दिएर शुल्क र ब्याजमा सीमा लगाउने गरेको छ । अनि बैंकहरूले बढी असुल गरे भनेर फिर्ता गर्न लगाउने गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित अवस्थामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मुद्राप्रदाय संकुचन र विस्तार गर्ने हतियार छन् । बैंक दर, रिपो र रिभर्स रिपो छँदै छन् । निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि पुँजीकोष अनुपातको नियम छ । कर्जा प्रवाह यस क्षेत्रमा यति र धितोको मूल्यांकन यसरी गर्ने भनेर समेत तोकिदिएको छ ।

बैंक सञ्चालनका नियमहरू नै चाहिनेभन्दा कडा छन् । पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत भए पर्याप्त सुरक्षा हुनेमा ११ प्रतिशत गरिएको छ । घरजग्गा र सेयर धितोको मूल्यांकन यति कडा गरिएको छ कि लिलामी गरेर कर्जा नहुने सम्भावना नगण्य प्रायः छ । त्यसमाथि ब्याजको दर र सेवा शुल्क तोक्ने राष्ट्र बैंकको सोचले चिनी धेरै भएपछि तीतो हुन्छ भने जस्तो भएको छ ।

बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा भएपछि मूल्यमा स्वतः समानता आउने हो । जुन बैंकले ब्याज धेरै दिन्छ, जनताले त्यही जम्मा गर्छन् । जुन बैंकले सस्तोमा ऋण दिन्छ, व्यवसायीले त्यसबाटै कर्जा लिन्छन् । कालान्तरमा सबै बैंकको मूल्य उस्तै हुन आउँछ ।

सरकारले तोकेर वा सिन्डिकेट गरेर तय भएको समान मूल्य राम्रो मानिंदैन । राष्ट्र बैंकको काम आफूले मूल्य (सेवाशुल्क र ब्याजदर) मा हस्तक्षेप नगर्ने र बैंकहरूले मिलेमतोमा निर्धारण गरे भने संलग्नलाई कारबाही गर्ने हुनुपर्छ । विकसित देशमा मुद्रास्फीति छैन । जग्गाजमिन धितोबिना ऋण प्रवाह हुन्छ । बैंकमा पैसा राख्नु र घरमा राख्नु एउटै हुन्छ । मानिसहरूमा बचत गर्ने बानी हुँदैन । उपभोग गर्ने बानी हुन्छ । त्यस्तो देशको उदाहरण हेरेर यहाँ नियम बनाउँदा उचित हुँदैन ।

नेपालमा सरकारी ऋणपत्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने भाष्य राष्ट्र बैंकले स्थापित गरेको छ । अमेरिकामा हालै सिलिकन भ्याली बैंक ‘बैंक रन’ भयो । सरकारी ऋणपत्रमा धेरै लगानी गरेका कारण उक्त बैंक बन्द हुन पुगेको हो । अमेरिकामा बैंक बन्द भयो भन्नेबित्तिकै यहाँ सुपरिवेक्षण बढाउने राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया आयो ।

कारोबार भएपछि समस्या आउँछ । अमेरिकामा सन् २००८ मा लेम्यान ब्रदर्स बन्द भयो । अहिले अर्को बैंक बन्द भयो । नेपालमा पनि नेपाल विकास बैंक बन्द भयो । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स बन्द भयो । कुनै वाणिज्य बैंक बन्द भयो भने अनुभव लिनुपर्छ ।

जति नै स्वस्थ रहन्छु भने पनि कसैको आयु अमर हुँदैन । सकेसम्म दीर्घायु बनाउन प्रयत्न गर्ने हो । भवितव्य, दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसका लागि अप्ठेरो सडकमा हिंड्नैपर्छ भन्ने छैन, सजिलो घरभित्र पनि हुन सक्छ । यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकमा बस्ने सीमित मानिसको बुद्धिले बैंकहरू चलाउनु राम्रो होइन । लाखौं ग्राहक, बैंक कर्मचारी, सेयरधनी, सञ्चालक सबैको जुक्ति लगाएर चलाउँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकका सीमित मानिसले नकारात्मक दृष्टिकोणबाट बैंकहरूले फ्रड गर्छन् कि भनेर निगरानी गर्ने हो । त्यस्तै सकारात्मक दृष्टिकोणबाट बजारका नयाँ जुक्तिहरूलाई स्वीकार गर्दै जाने हो ।

बजारलाई आफैं ब्याजदर तय गर्न दिनुपर्छ । मुद्रास्फीतिमा कमी र मानिसहरूको आयआर्जनमा वृद्धिसँगै ब्याजदर आफैं घट्दै जान्छ । ब्याज महँगो हुन्छ, माग घट्छ । अनि ब्याजदर आफैं घटिहाल्छ । जबरजस्ती एकल अंकमा कायम गर्छु भनेर हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा घटीमा ८–१० र बढीमा १६–१८ प्रतिशत ब्याजदर हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।