अर्थतन्त्रमा बजेको निराशाको घण्टी

देशको अर्थतन्त्र नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ । अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचक ऋणात्मक बन्दै छन् । जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । गुजारा चलाउनै मुस्किल पर्दै छ । सरकारमा बसेकाहरूलाई यतातर्फको चिन्ताले छोएको देखिँदैन । उनीहरू गठबन्धन बनाउन र तोड्नमा व्यस्त छन् । सोच र व्यवहारमा परिवर्तन देखिँदैन, बोलीमा बाहेक । देशमा लोकतन्त्रको नाम जप्न छाडिएको छैन ।

सुशासनको रटान लगाउन छाडिएको छैन तर एउटै व्यक्तिले दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर के सुशासन र समृद्धिको सपना देख्नु ? साधारण खर्चको पारो चढेको चढ्यै छ । तर, विकास खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएर गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तै भएको छ । सक्नेले खाने, सक्नेले पुस्तौंपुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति थोपर्ने यो प्रवृत्ति हरेक क्षेत्रजस्तोमा हाबी भएको छ ।

के राजनीति, के निजामती, के जङ्गी, के न्याय, के शिक्षा, के सार्वजनिक संस्थान यो मुलुकमा अब लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कुर्सीमा विराजमान हुन तँछाडमछाड गर्दै एकअर्काको खुट्टा तान्दै लम्कने नेताहरूमा अब विचार र सिद्धान्त भन्ने कुरा केही पनि बाँकी छैन । प्रत्यक्ष रूपमा सहायता लिँदा आलोचित भइने डरले विभिन्न तारतम्य मिलाएर बीसौं लाख, पचासौं लाख पूर्वविशिष्टका नाममा रकम बुझ्ने लिस्टमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, उपराष्ट्रपति एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीशसम्मका मान्छेहरूले यो मुलुकलाई अब श्रीलङ्काजस्तो नबनाउलान् भन्न सकिन्न ।

बधाई छ, ती विशिष्ट एवं पूर्वविशिष्ट भनाउँदाहरूलाई, यति पनि सुविधा नलिए केको लोकतन्त्र ? केको गणतन्त्र ? केका लागि गणतन्त्र भित्र्याएको त ? राष्ट्र र जनता त पहिला आफू ठीकठाक भएपछि पो सम्झिने त ? अझ त्योभन्दा पनि सार्वजनिक सभा–समारोहमा माइक फुट्ने गरी बोल्दा पो सबैले सुन्छन् त ! वाह नेपालको प्रचारित लोकतन्त्र र गणतन्त्रका ठेकेदारहरू ! देशको ऋण सालैपिच्छे बढ्दै छ । तिर्ने कुरा छैन । साधारण खर्च चलाउन पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

मुलुकको पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । कृषि उत्पादन घटेको छ । मुलुकलाई धान्न सक्ने गरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । गाउँघरका खेतबारी बाँझो छाडेर मानिसहरू सहर पस्ने प्रवृत्तिले गाउँबस्ती उजाड छन् । कृषियोग्य जमिन घडेरीका नाममा प्लटिङ गरी सखाप बनाइएको छ । अलिकति आशा विप्रेषणले जगाएको छ तर त्यो पनि सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धिमूलक बन्न सकिरहेको छैन ।

धन कमाउन गएको एउटा सोझो सीधा मान्छे कतिबेला बाकसमा फर्किने हो, केही ठेगान छैन । यत्रतत्र कमिसन र लुटपाटका घटनाले नागरिकलाई आक्रान्त बनाएको छ । ऋण तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्न विवस हुनुपरेका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बचाउन पहलकदमी लिने राजनेताको मुलुकलाई खाँचो छ । अर्थतन्त्रमा बज्न थालेको निराशाको घण्टीलाई आशामा परिणत गराउन निर्मम अर्थ–नेतृत्वको खाँचो छ ।

विकसित मुलुकका नेताहरू विशिष्ट सेवाका पदबाट निवृत्त भएपछि सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा गएर काम गरेका समाचारहरू हामी पढ्छौं । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिहरू कोही व्यापार–व्यवसायमा छन्, कोही कानुनी पेसामा छन् त कोही प्राध्यापनमा छन् । नेदरल्यान्ड, स्वीडेन, डेनमार्कजस्ता समृद्ध मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू सेवानिवृत्त भएपछि सामान्य नागरिकजस्तै सार्वजनिक यातायातमा हिँड्छन् तर हाम्रो मुलुकमा भने पजेरो, प्राडो, मर्सिडिजजस्ता विलासीयुक्त साधन चाहिने ? सुरक्षाका नाममा डफ्फा नै चाहिने ? कोबाट सुरक्षा चुनौती छ हाम्रा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई ? के त्यस्तो काम गरेका छन् यिनीहरूले र सुरक्षा चुनौती बढ्छ ? यो बुझिनसक्नु छ । मुलुक टाट पल्टाउने यस्तै–यस्तै सुविधाभोगी प्रवृत्तिले हो । यो सब कुरा कसले बुझ्ने अब ? कसले नियन्त्रण गर्ने ?

राम्रा मानिएका सहकारी र लघुवित्त पनि दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै गएका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी नगर्दा आर्थिक गतिविधिहरू निस्तेज भएका छन् । कहिले बालकोट त कहिले खुमलटार, कहिले बालुवाटार त कहिले कोटेश्वर अनि बुढानीलकण्ठ, यस्तैमा नेताका दिनचर्या बितेका छन् । एक ठाउँमा बसेर सहमति हुनै लाग्यो भन्ने, अर्कातिर गएर कुरा गर्दा अघिल्लो सहमति भत्किसकेको हुन्छ ।

त्यस्ता शीर्ष नेताका भेटघाटहरूमा ठोस योजना केही बन्दैनन् । सत्तास्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचमै समय बितेको हुन्छ । विकासका नाममा छुट्ट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेर रकमान्तर गरी राज्य दोहनको कुकृत्य बढेको छ भने भएका खर्चहरूमा पनि अधिक मात्रामा बेरुजु बढेको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि मुलुकभित्र यति धेरै संयन्त्र खडा गरिएका छन्, जसको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि बजेटको ठूलो हिस्सा सकिन्छ । स्वकिय सचिव, निजी सचिव, नगर योजनाकार, सामाजिक विकास अधिकृतजस्ता पदहरूमा अत्यधिक राज्यदोहन बढेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सरकारी ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिने गरी नातागोता नियुक्त गर्नुपर्ने यस्तो चाल कति दिन, कति समय टिक्ला र ?

मुलुक चलाउन दातृराष्ट्रले सहयोग नगर्ने हो भने नचल्ने अवस्था छ । देशमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा तमाम युवाशक्ति बिदेसिएको छ । देशका होनाहार युवाशक्तिमा मुलुकको भाग्य र भविष्यप्रति सकारात्मक सोचको आमसञ्चार गराउन नसक्दा आज मुलुकबाट विभिन्न बहानामा अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ । धन्य ! विपे्रषणले देशको अर्थतन्त्र मुस्किलले धानिएको छ ।

आव २०७९÷२०८० को बजेटमा १४ प्रतिशतले घटाइएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाले राजस्व संकलन एक चौथाइ घटेको देखाइएको छ । एउटा दलको नेतृत्वमा आएको अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको निर्णय गर्ने तर उक्त निर्णय लागू हुन नपाउँदै सरकार ढल्ने प्रचलनले अर्थतन्त्रमा निराशै निराशाका संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

केही भनेजस्तो र गरेजस्तो गर्ने तर व्यवहारमा अनावश्यक खडा गरिएका बोझिला र खर्चिला संयन्त्रहरू घटाउनेतर्फ सिन्कोसमेत भाचिँदैन । संघीयता र लोकतन्त्रका नाममा खडा भएका अनगिन्ती राजनीतिक संयन्त्रहरू खारेज नगरेसम्म हाम्रोजस्तो मुलुकको आयस्रोतले धान्न सक्ने देखिँदैन । आफ्ना मान्छेलाई मात्र राजनीतिक र आर्थिक लाभका उपल्लो पद र प्रतिष्ठामा पुर्याउनबाहेक राजनीतिक नेतृत्वले सोच्न सकेको छैन ।

कुनै एउटा खास नेताविशेषको मृत्युपश्चात् खडा भएका विभिन्न नामका फाउन्डेसन, स्मृति प्रतिष्ठानमार्फत बजेट कनिका छरेजस्तो गरेर नेता–कार्यकर्ता पाल्ने संस्कारले मुलुक टाट पल्टिने बाटोतर्फ नजाला भन्न सकिन्न । बजेट वक्तव्यबाटै त्यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका प्रतिष्ठानहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोगले ठूलो अपचलन बढेको छ । उपचार खर्च, यातायात, इन्धन, सुरक्षा, घर मर्मत खर्चजस्ता यावत् खर्च कटौती नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रले धान्ने अवस्था छैन ।

अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका बोझिला र स्वार्थकेन्द्रित संयन्त्रहरू खारेज नगरुन्जेल मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण नै रहिरहनेछ । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू आजसम्म नेतृत्वविहीन छन् । आव २०८०/८१ को बजेट निर्माणका लागि अन्तरमन्त्रालय छलफल हुनुपर्ने बेलामा मन्त्रालय बेखबर छन् । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म २३ अर्ब रकम रकमान्तर गरिएको छ । पुस महिनामा मात्र २२ अर्ब २ करोड ५० लाख रकमान्तर भएको छ । जतासुकै खर्च गर्न मिल्ने शीर्षकमा मात्र २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख रकम निकाशा भएको अर्थको तथ्याङ्कमा छ ।

चालू आव २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । गत पुस मसान्तसम्म नेपालले ११ खर्ब २ अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र ९ खर्ब ६८ अर्ब १ करोड आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । त्यस्तै गत असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रहेकोमा चालू आवको ६ महिना अवधिमा ५७ अर्ब २४ करोड ऋणभार थपिनुले देश अब कता जाँदै छ, प्रस्ट छ ।

यहाँ कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै अर्थमन्त्री वा अर्थविद्ले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा टालटुले कुरा गरेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन । अर्थतन्त्रमा निराशाको घण्टी बज्न थालिसकेको छ । मुलुक श्रीलंकाको बाटोतर्फ अघि बढेको छ । हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकका लागि योभन्दा बढी अनियमितता भएमा देशको हालत के होला ? कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो छ ।