पानीको बढ्दो खाँचो

नेपालले सन् २००९ देखि जल सप्ताह मनाउँदै आएको हो । यस वर्षको सप्ताहमा बढ्दो पानीको मात्रालाई सम्बोधन गर्ने तथा सेवा पुर्याउन देखिएका चुनौतीहरूको व्यवस्थापन सहकार्यका लागि सचेतना फैलाउने कार्य गर्ने जानकारी जल तथा ऊर्जा आयोगले जनाएको छ ।

यसरी सहरी क्षेत्रका पानीजन्य समस्या तथा जलस्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने, पानीको व्यवस्थापक, विद्यमान नीतिहरूमा संशोधन तथा आवश्यक नीति निर्माणका लागि पहल गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न, जल प्रदूषणलाई रोक्न र प्रदूषणले गर्दा खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे पनि सरोकारवालहरूलाई सचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू वर्षभरि गर्नेतर्फ आयोगले सोचिरहेको पनि बताइयो ।

कार्यक्रमअनुसार उपत्यकाभरिका ढुंगेधाराको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न समितिको गठन गरिने, काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोतको अवस्था, चुनौती तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिने भएका छन् । पञ्च तत्वमध्येको एक पानी सबै जीव र वनस्पतिका लागि आवश्यक मानिन्छ । पानी भएकै स्थानमा जीवन सम्भव हुन्छ । पानी नभएको स्थानमा जीवन सम्भव छैन । यसैले पानी नै जीवन हो भन्ने गरिन्छ ।

जीव र वनस्पतिका लागि जन्ममात्र पर्याप्त हुँदैन, बाँच्नका लागि स्वच्छ पानी आवश्यक पर्छ । पिउने पानी स्वच्छ र सुरक्षित भयो भने ८० प्रतिशत रोग नै लाग्दैनन् भनिन्छ । पृथ्वीको दुईतिहाइ भाग पानीले ढाकेको छ । तर, सबै पानी पिउन योग्य छैन । समुद्र र महासागरको पानी नुनिलो छ, जसले पृथ्वीको ९७.५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । २.५ प्रतिशत पानी मात्र ताजा, स्वच्छ र पिउनका लागि योग्य छ । यसमध्येको ठूलो अंश अर्थात् १.७२ प्रतिशत पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा हिउँको रूपमा रहेको छ, जुन ०.७४ प्रतिशत भूमिगत स्रोतका रूपमा जमिनमुनि रहेको छ ।

जमिनको सतहमा रहेको ०.०४ प्रतिशत पानीमात्र मानवका लागि पिउन योग्य छ । यसरी पानीको महत्व र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै देशको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक प्रदान गरेको छ । साथै, संविधानले वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको उचित, न्यायपूर्ण र दिगो व्यवस्थापनमा व्यक्तिको भूमिकालाई जोड दिँदै मौलिक कर्तव्यको एक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी पानीको अधिकारको अवधारणामा मुख्य गरेर पानीको छेउमा रहेको जमिनको व्यक्तिगत स्वामित्व वा पानी वा भूमिगत पानीमा व्यक्तिको वास्तविक उपयोगबाट सिर्जना हुने अधिकारलाई नै यस प्रणालीको अवलम्बन गर्ने देशहरूले स्वीकार गरेको अवस्था रहेको पाइन्छ ।

यस्ता राष्ट्रहरूमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, बेलायत, क्यानडा तथा अन्य थुप्रै देश छन् । अतः मुलुकमा पानीसम्बन्धी धेरै समस्या तथा चुनौती छन् । यसको मूल कारणमा राष्ट्रिय बहसमा पानीको कम प्राथमिकता, पानीको विभिन्न पक्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संलग्नता तथा समन्वयमा कमी, अपर्याप्त आर्थिक विनियोजन, स्रोतसाधनको सदुपयोगमा कम महत्व दिनुजस्ता पक्ष रहेका छन् । तथापि खानेपानीको समस्यालाई न्यून गर्ने कुनै सरल उत्तर छैन । यसरी एकातिर हेर्ने हो भने राष्ट्रले उपलब्ध पानीको थोरै अंश मात्रै प्रयोग गरेको छ र त्यसको माग बढ्दै गएको छ तथा आगामी दिनमा अरू बढ्दै जानेछ ।

यसैगरी प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित खानेपानीमा समान पहुँच नरहेको अवस्था छ, तर यसो हुनुमा देशमा जलस्रोतको अभावले होइन, नेपाल खानेपानी संस्थानजस्ता कमजोर संस्थाले खानेपानीसम्बन्धी समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न नसक्नु नै मूल कारण हो । हुन त नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात वि.सं. १९४८ मा वीर धाराबाट भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना वि.सं. २०१३ देखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको पाइन्छ । यसैगरी खानेपानीको समस्या समाधान नहुनुमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, कानुनी र वातावरणीय विषय पनि कारकका रूपमा रहेको अवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त जीविकोपार्जनजस्ता नवउदारवादी दर्शनसँग सम्बन्धित बाह्य कारकबाट उत्पन्न अनिश्चितताका कारणले पानीको अधिकार जटिल र परिवर्तनको विषय बनाएको छ । हुन त विगतमा मुलुकी ऐनमार्फत भूमि अधिकारअन्तर्गत परम्परागत पानीसम्बन्धी अधिकारलाई समावेश गरियो तर वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको नेपालको संविधान र अन्य सम्बन्धित कानुनले पनि पानीको अधिकारलाई वैधानिकता दिएको छ ।
नेपालले खानेपानीको अधिकारसम्बन्धी थप क्षेत्रगत कानुनलाई अङ्गीकृत गरी तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकायलगायत तीनै तहमा सुशासनमार्फत अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय गरी विद्यमान अवरोधको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्कातर्फ नेपाललाई जलस्रोतका हिसाबले विश्वकै धनी देशका रूपमा चिनिन्छ । उदाहरणका लागि हिमनदी, नदी, हिमाली हिमपात, खोला, ताल, पोखरी, सिमसारजस्ता कुरामा नेपाल धेरै धनी छ । तसर्थ हामीले उचित व्यवस्थापन गरेमा पानीमा पर्याप्त आत्मनिर्भर हुन गई विदेशमा समेत स्वच्छ खानेपानी निर्यात गरी आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवस्था नेपालको छ तर परिस्थिति फरक हुँदै आएको छ । किनभने अहिले मानव गतिविधिका कारण हुने प्रदूषणले धेरै हदसम्म पानी उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पानी जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । पानीबिनाको जीवन कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । अझै पनि करोडौं जनता सुरक्षित पानीको अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । जनतालाई यी सुविधा प्रदान गर्न समितिले स्थापनाकालदेखि हालसम्म सुरक्षित खानेपानीको क्षेत्रमा २१.४३ प्रतिशत र सरसफाइको क्षेत्रमा १८.२१ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । अतः काठमाडौंमा मात्र प्रत्येक वर्ष १० हजार घर बनिरहेको अनुमान छ । यही हिसाबमा घर बनिरहेमा आगामी ३५ वर्षभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सबै भूभाग घरैघरले ढाक्नेछ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, काठमाडौं जिल्लाको क्षेत्रफल ३ सय ९५ वर्गकिमि छ । राजधानीको मुख्य सहर काठमाडौंमा खानेपानीको समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ । यहाँको दैनिक खानेपानीको माग ४३ करोड लिटर छ । यसरी प्रत्येक वर्ष मागमा १० प्रतिशतका हिसाबले वृद्धि हुने गरेको छ । हाल दैनिक १० करोड लिटर मात्र आपूर्ति भइरहेको अनुमान छ । यहाँ वर्षायाममा १५ करोड लिटर भए तापनि हाल आएर १० करोड लिटरमात्र पानी आपूर्ति भएको कुरा सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको पाइन्छ ।

यसरी उपलब्ध गरिएको पानीमध्ये ६ करोड लिटर सतह स्रोतबाट र ४ करोड लिटर जमिन मुनिबाट निकालिएको छ, जसमा लगभग ४० प्रतिशत चुहावटबाटै खेर गई सवा २ करोड लिटर जति मात्र पर्न आउँछ । काठमाडौंमा रहेका रिजभ्र्वायरहरूको क्षमता सबैभन्दा बढी चाबहिल रिजभ्र्वायरहरूको क्षमता ८५ लाख लिटर, बालाजु ३६ लाख लिटर, बाँसबारी २० लाख लिटर, सुन्दरीघाट ८ लाख लिटर रहेको छ । काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष ४/५ हजार नयाँ धाराहरू थपिने गरेका छन् । यहाँका जनता कोट्कु र मेलम्ची आयोजनाहरूको प्रतीक्षामा नै लालायित छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख ८० हजार निजी र १ हजार १ सय ९६ वटा सार्वजनिक धाराबाट करिब २६ लाख उपभोक्ताले खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् । यो कार्यका लागि केयूकेएलले ३५ वटा सतह स्रोत, ५९ वटा ट्युबवेलबाट पानी ल्याई २१ वटा खानेपानी प्रशोधन केन्द्रमार्फत हाल वितरण गर्दै आएको छ । सन् २०२३ सम्म उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४३ करोड लिटर पुग्नेछ भने मेलम्चीसमेत गरी आपूर्ति भने हिउँदयाममा ३० करोड लिटर मात्रै हुनेछ । त्यसैले मेलम्चीअन्तर्गत दोस्रो चरणमा यांग्री र तेस्रो चरणमा लार्केबाट दैनिक १७/१७ करोड लिटर आएपछि मात्रै उपत्यकामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको बुझिन्छ ।

यसर्थ बढ्दो जनभारले गर्दा हराभरा भएका वनजंगलहरूको नाश एकातिर हुँदै छ भने अर्कातिर कृषियोग्य भूमिको ह्रास बढ्दै छ । विकसित देशहरूमा पनि पानीको दुरुपयोग एवं पाइपलाइनमा चुहावट नभएको होइन, जुन लगभग २० देखि ३० प्रतिशतसम्म भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा यस किसिमको चुहावट ४० प्रतिशत हुने अनुमान छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।