तथ्यांकको महत्त्व

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको जनगणना–७८ ले मुलुकको वर्तमान समग्र तस्बिर पस्केको छ । तथ्यांकमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोका तथ्यांक रहेका छन् । सरकारले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासलाई अब कसरी अगाडि लैजाने भन्ने नीति तय गर्न जनगणनाले देखाएको तस्बिरले अवश्य सहयोग गर्नेछ । तथ्यांकअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ ।

अहिले जनसंख्या वृद्धिदर एकाध प्रतिशतभन्दा धेरै छैन । १९६८ मा भएको पहिलो जनगणनामा मुलुकको जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार थियो । त्यसअनुसार १ सय १० वर्षमा हाम्रो जनसंख्या २ करोड ३५ लाखले बढेको छ । हाम्रो जस्तो सानो भूगोल भएको मुलुकमा करिब ३ करोड जनसंख्या धेरै हो वा थोरै ? अहिलेसम्म बहस भएको देखिँदैन । जनसंख्या वृद्धिदर एकाध प्रतिशत मात्र रहनु हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि राम्रो हो/होइन ? यसबारेमा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

तथ्यांकअनुसार कुनै काम नगरी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाखभन्दा माथि रहेको भनिएको छ । अब सरकारले यति ठूलो जनशक्तिलाई कसरी काममा लगाउने भन्ने नीति बनाउनुपर्छ । तबमात्र तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुको महत्त्व रहन्छ । यस्तै जनगणनाअनुसार ६.९५ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख वरपरको जनसंख्या बेरोजगार देखिन्छ । यो वर्गलाई पनि रोजगारीमा समावेश गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ ।

जनगणनाले नेपाली समाज पनि विदेशी मुलुकमा जस्तै एकल परिवारमा बस्न चाहेको देखाएको छ । बिजुली, मोबाइलको पहुँच बढेको छ । सवारी साधन प्रयोग गर्ने बढेका छन् भने शौचालय प्रयोग गर्ने परिवार ९५.५ प्रतिशत पुगेको छ । खाना पकाउनका लागि अझै परम्परागत ऊर्जामा निर्धर रहनेको हिस्सा ठूलो छ । यस्तै अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको ७.५१ प्रतिशत हो ।

हरेक १० वर्षको अन्तरालमा हुँदै आएको जनगणनाको तथ्यांकको महत्त्व ठूलो भए पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसपटक देशको पूरै तस्बिर उतार्न सकेको छैन ।

हरेक १० वर्षको अन्तरालमा हुँदै आएको जनगणनाको तथ्यांकको महत्त्व ठूलो भए पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसपटक देशको पूरै तस्बिर उतार्न सकेको छैन । केही क्षेत्र जस्तै- जातजाति, धर्म, भाषालगायतका क्षेत्रको तथ्यांक सार्वजनिक नगर्नुले शंका उठाएको छ । यी तथ्यांकबिना पक्कै पनि मुलुकको विविधता बुझ्न सकिनेछैन । जनगणनाले मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि कृषिमा आश्रित देखाएको छ ।

विगतका तुलनामा यो पेसामा संलग्न हुनेहरूको संख्या घटे पनि कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत कृषिमा हुनु सानो होइन । तर, यति धेरै जनसंख्या कृषिमा रहे पनि हाम्रो अवस्था आयातमुखीबाट बाहिर जान सकेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मुख्य खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै, गहुँको आयात चुलिएको छ । यो वर्षको अहिलेसम्म यी वस्तुमा राज्यले ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यस्तै माछा र मासुजन्य वस्तु सवा १ अर्बभन्दा बढीका ल्याइएका छन् । यो वर्ष १० अर्बबराबरको आलु र प्याज मात्र किनिएको छ । यस्तै आधा–आधा अर्बको गोलभेंडा र केरा आयात भएको छ । गत वर्ष यी वस्तुका लागि राज्यले करिब १ खर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो । कृषिमा पर्याप्त जनशक्ति आबद्ध हुनु तर कृषि उपजको ठूलो हिस्सा आयात गर्नुपर्नाको मुख्य कारण के हो ? १ सय जनामा ५७ जनाले कृषि कर्म गर्दा पनि हामी आफैं हातमुख जोर्न सक्ने अवस्थामा छैनाैं । यसको दोष कसलाई दिनुपर्ने हो ?

अहिलेको संसार कृषि प्रणालीको विकासमा कहाँ पुगिसकेको छ । कतिपय विकसित मुलुकहरूमा कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत कृषिमा संलग्न छैनन् । तर, पनि त्यही मुलुकले खर्बौं रकम बराबरको कृषि उपज निर्यात गर्छ । तर, हामी आधा जनसंख्या कृषि पेसामा लागे पनि आयातमा बढी निर्भर हुन बाध्य छौं । यसको मूल कारण हामी निर्वाहमुखी कृषिबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौं । कृषि प्रविधि, सिँचाइ, उन्नत बीउबिजन, मल, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बजार पहुँचबाट सबैबाट हाम्रो कृषि बाहिर छ ।

विदेशबाट किनेर ल्याउने रासायनिक मलसम्म समयमा दिन सकिएको छैन, अरू प्रविधि र उपकरण प्रयोगको विषय धेरै टाढाको बनेको छ । अर्कातर्फ तथ्यांकले सेवा व्यापारको क्षेत्र पनि खुम्चिएको देखाएको छ । सामान्य वा प्राथमिक पेसाका कामदार २३ प्रतिशत हुँदा सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार ५.६ प्रतिशत मात्र देखिन्छन् । यसले न त कृषिमा हामी अगाडि बढ्न सकेका छौं, न अहिलेको सेवा व्यापार क्षेत्र नै बढाउन सकिएको छ ।

विश्वका अन्य मुलुकलाई छोडौं, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सेवा व्यापारमा करिब ३०–४० प्रतिशत जनशक्ति संलग्न छ । तथ्यांकले ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखाएको छ । ठूला सहरी भूभाग तथा तराईतिर मानिसको बसाइँसराइ बढ्ने र पहाड र हिमाल रित्तिने जोखिम बढेको छ । यसलाई रोक्ने नीति पनि सरकारले ल्याउनु जरुरी बनेको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि तथ्यांक दुर्लभ सम्पत्ति हो । अहिलेको विश्वमा तथ्यांकको सहयोगबिना कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।

यो जनगणनामा करिब सात दर्जन क्षेत्रका तथ्यांक समेटिएका छन् । यी तथ्यांक प्रयोग गरेर सरकार, निजी क्षेत्र वा व्यक्तिविशेषले ठूलो लाभ उठाउन सक्छ । निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसायमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका रणनीति बनाउन यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । सरकारले वार्षिक बजेटमा समावेश गरिने योजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नीति यिनै तथ्यांकको सहारामा बनाउन सक्छ । तथ्यांकलाई सदुपयोग गर्न सकेमात्र यसको महत्त्व रहने हो, नत्र यो फगत अंकमात्र हो ।