Logo

कम्पनीका विवाद छानबिन गर्न ‘इन्स्पेक्टर’

सरकारले निजी तथा पब्लिक कम्पनीभित्र हुने विवाद तथा अनियमितताको छानबिनका लागि ‘कम्पनी इन्स्पेक्टर’ खटाउने भएको छ । सरकारी सेवामा नरहेका योग्यताप्राप्त व्यक्तिहरुको रोस्टर तयार गरी उनीहरुलाई फिल्डमा पठाउने तयारी भएको हो ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रस्ताव गरेको ‘कम्पनी निरीक्षक परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’मा कम्पनीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो । कम्पनी उपरजिष्ट्रार शेखरबाबु कार्कीका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै कम्पनी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को रोस्टर तयार गरी परिचालन गर्न लागिएको हो ।

“कम्पनीहरुमा हुने आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन, कानुनविपरीतका कार्य नियन्त्रण गर्न निरीक्षक परिचालनका लागि हामीले कार्यविधि तय गरेका छौं,” उपरजिष्ट्रार कार्कीले भने, “सेयरधनी एवम् सञ्चालकको हकहितको रक्षा तथा प्रचलित कानुनको अनुपालना गर्न तथा गराउन कम्पनी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी गरेका हौं ।” उनका अनुसार कम्पनी निरीक्षक परिचालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को मस्यौदा सल्लाह र सुझावका लागि सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ र यसलाई चाँडै अन्तिम रुप दिन कार्यालय जुटेको छ ।

कम्पनी निरीक्षकका लागि कार्यालयले निश्चित योग्यता तय गरेको छ, जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो पदको कर्मचारीको रूपमा रही उद्योग वा कम्पनी प्रशासनको क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त भएको व्यक्ति पनि कम्पनी निरीक्षकका रुपमा रोस्टरमा सूचीकृत गरिनेछ ।

वित्त, व्यवस्थापन वा वाणिज्य क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरी ५ वर्षको कार्यानुभव प्राप्त व्यक्ति वा कानुन व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त गरी १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई पनि निरीक्षकका रुपमा फिल्डमा खटाउन सकिने जनाइएको छ । यस्तै, लेखापरीक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गरी १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनी सचिवको रुपमा वा कम्पनी प्रशासन तथा सञ्चालनको क्षेत्रमा न्यूनतम १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि सूचीकृत हुन सक्नेछन् ।

कार्यालयले निर्देशिका जारी भएपछि कम्पनी निरीक्षकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक विज्ञहरुलाई सूचीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने भएको छ । जसमा निवेदनका साथ कुन कुन विषय क्षेत्रहरुमा सूचीकृत हुन चाहेको हो, सो व्यहोरा समेत खुलाउनुपर्ने छ । निरीक्षकको रुपमा सूचीकृत हुन प्राप्त निवेदनहरुको आधारमा कार्यालयले विषय क्षेत्रगत रुपमा निरीक्षकहरुको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछ । कम्पनी निरीक्षकको रुपमा एकपटक सूचीकृत भएपछि ५ आर्थिक वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

निरीक्षक खटाउँदा रजिष्ट्रारले निरीक्षकको क्षेत्रगत रोस्टरबाट एक जना मुख्य र अर्को वैकल्पिक निरीक्षक तोक्ने उल्लेख छ । छनोट भएको व्यक्तिको सम्बन्धित कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएमा वा तोकिएको समयमा मनासिव कारणले निज सो कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएमा वैकल्पिक निरीक्षकलाई काममा खटाइने व्यवस्था छ । निरीक्षक तोक्दा रजिष्ट्रारले आवश्यकता अनुसार गोला प्रथा अवलम्बन गर्न वा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कार्यालयका अनुसार १० करोडभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा एकभन्दा धेरै क्षेत्रका विज्ञहरु निरीक्षकको रुपमा खटाइनेछ ।

निरीक्षकको रुपमा तोकिएको व्यक्तिले उक्त जिम्मेवारी आरम्भ गर्नुपूर्व रजिष्ट्रारको रोहवरमा सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निरीक्षकले तोकिएको कार्यसम्पादन नगरी काम बीचमा छोड्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बीचमा काम छोड्ने निरीक्षकलाई कार्यालयले ५ वर्षसम्म निरीक्षकको काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने जनाइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कम्पनी निरीक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी कार्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको ढाँचा आफैं तर्जुमा गर्न सक्नेछ । एक जनाभन्दा धेरै विज्ञहरु निरीक्षकको रुपमा खटिएको अवस्थामा एकै मिलान व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयमा विज्ञहरुको बीचमा सहमति नभई राय बाझिएमा आफ्नो छुट्टै राय तथा सुझाव समेटी अलग–अलग प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि कार्यालयमा रहेको कम्पनीको भौतिक र विद्युतीय अभिलेखमा राखिनेछ ।

पारिश्रमिक सम्बन्धित कम्पनीबाटै
निरीक्षकहरुलाई कम्पनीको पुँजीअनुसार पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने उल्लेख छ । जसमा १० लाखसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी निरीक्षणमा जाने निरीक्षकले एकमुष्ट ६५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने १० लाखदेखि १ करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी निरीक्षकले एकमुष्ट १ लाख १५ हजार पाउनेछन् ।

यस्तै, एक करोडदेखि १० करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी निरीक्षकले ३० कार्यदिनका लागि १ लाख ५० हजार पाउनेछन् । कार्यालयका अनुसार १० करोडभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी निरीक्षकले २ लाखको दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

कम्पनी निरीक्षक खटाउन लाग्ने खर्च तथा निरीक्षकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सम्बन्धित कम्पनीकै सेयरधनीले बेहोर्नुपर्ने छ । “निरीक्षक खटाउन माग गर्ने पक्षले उक्त रकम कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ । निरीक्षक खटाएको अवस्थामा कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई कार्यालयको धरौटी खातामा खर्च रकम जम्मा गर्न आदेश दिइने उल्लेख छ । निरीक्षकको पारिश्रमिक निजले प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गरेपछि मात्र उपलब्ध गराइने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्