पुँजी बजारमा समेटिँदै एसएमई

साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई)लाई पनि पुँजी बजारमा ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा ल्याउनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको कारोबार दैनिकलाई जानकारी दिए । “सरकारले पूर्णता पाउनेबित्तिकै त्यससम्बन्धी काम थप अगाडि बढ्नेछ,” उनले भने, “दुई महिनाभित्रै नियमावली पास गरेर साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन थाल्छौं ।”

बोर्डमा नियुक्त भएसँगै हमालले साना तथा मझौला कम्पनीलाई छुट्टै प्लेटफर्ममा राखेर कारोबार व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले अबको करिब दुई महिनाभित्रमा नियमावली बनाइसक्ने बताए । उनले भने, “विभिन्न कारणले नियमावली बनाउने काममा ढिलाइ भएको हो । अब सरकारले पूर्णता पाएसँगै काम अगाडि बढ्छ ।” उनका अनुसार नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदा ड्राफ्टको काम सकेको छ । केही दिनमा बोर्डको सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ ।

त्यसपछि बोर्डले नियमावली उपयुक्त भए/नभएको हेर्छ र उपयुक्त नभएमा थप संशोधनका लागि समितिमा पठाउनेछ । बोर्डले त्यसलाई स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि अर्थले नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुयाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि बोर्डले नियमावली कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा पठाउनेछ । अध्यक्ष हमालले दुई महिनाभित्रमा मन्त्रिपरिषद्मा त्यसलाई पुर्याइने र स्वीकृत गराइने बताएका हुन् ।

साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने विषय नयाँ भने होइन । बोर्डले लामो समयदेखि यससम्बन्धी नियमावली बनाउने बताउँदै आए पनि काम हुन सकेको थिएन । नियमावली बनाउने काम सुरू भएर पनि लामो समय रोकिएको थियो । बोर्ड अध्यक्षमा हमालले नियुक्ति पाएसँगै सो नियमावली पुनः चर्चामा आएको हो । बोर्डले विभिन्न समयमा यसबारे अध्ययन समिति नै बनाएर अध्ययनसमेत गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।

नियमावली बन्दै गर्दा साना तथा मझौला कम्पनीहरू त्यसमा पर्नका लागि केलाई आधार मान्ने भन्ने चासोको विषय बनेको छ । बोर्ड अध्यक्ष हमालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेलाई एसएमई नियमावलीले छुने बताउँदै आएका छन् । सोही भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बढीमा २० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई एसएमई नियमावलीले समेट्छ । यद्यपि, यो निश्चित भने भइनसकेको बोर्ड उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

नियमावलीमा साना तथा मझौला कम्पनी हुनका लागि आवश्यक आधारमात्र नभई कम्पनीको पुँजी, सार्वजनिक निष्कासनमा लाग्ने शुल्क लगायतका विषयमा बढी चासो रहेको छ । बोर्डले भने कम्पनीका ती सबै विषयहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर नियमावली बनाइएको बताएको छ । “हामीले सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै नियमावली ल्याउन लागेका हौं । यो बोर्डको एक महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ,” अध्यक्ष हमालले भने ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार एक लाख रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरू १ लाख १४ हजारभन्दा केही बढी रहेका छन् भने १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरू १ लाख ५५ हजारभन्दा केही बढी रहेका छन् । यस्तै, १० लाख रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीहरूको संख्या ३ हजार ३ सयको हाराहारीमा रहेको छ । यी कम्पनीहरू निजी (प्रा.लि.) तथा सार्वजनिक (लि.) दुवै हुन् ।

कार्यान्वयनमा कहिले आउला ?
बोर्डले विगतदेखि नै एसएमईका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउने भनेर लागिरहे पनि पूर्ण गर्न नसक्दा सरोकारवालाहरू यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । बोर्डले दुई महिनाभित्रै यसलाई सकेर कार्यान्वयनका लागि पठाउने भने पनि कहिलेदेखि यो कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विषय अझै प्रस्ट देखिँदैन ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली नियमावलीमा कस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यसले मात्रै कार्यान्वयनको व्यवस्था निर्धारण गर्ने बताउँछन् । उनले भने, “नियमावलीमा केकस्ता व्यवस्थाहरू आउँछन्, त्यही अनुसार कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरू गर्ने हो ।” नियमावली आइसकेपछि मात्रै नेप्सेले सोही व्यवस्थाअनुसारको काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
नियमावली आएपछि पनि सो नियमावलीअनुसार सार्वजनिक सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीहरू तयार कत्तिको हुन्छन् भन्ने विषयले पनि महत्व राख्ने सेयर बजारका जानकारहरू बताउँछन् ।

सेयर बजारबारे जानकार छोटेलाल रौनियार अहिले बोर्डले एसएमईका लागि यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नु निकै राम्रो कुरा भएको बताउँछन् । उनले भने, “सकेसम्म छिटो यो व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसले एसएमईहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्छ ।” बोर्डले सक्रियताका साथ लागेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उनको जोड छ ।