करका तीन नवीनतम मुद्दा «

करका तीन नवीनतम मुद्दा

भन्सार र अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करहरूको आफ्नै लामो इतिहास छ, तर आयकरलाई हेर्ने हो भने यसलाई परिस्थितिले जन्माएको कर मान्न सकिन्छ । किनभने अमेरिकामा गृहयुद्धपछि, बेलायतले फ्रान्ससँगको युद्ध हारेपछि र भारतले सिपाही विद्रोहपछि मात्र यो कर लागू गरेको पाइन्छ ।

यसैलाई आधार मानी विश्वका धेरै देशमा विभिन्न समयमा थरीथरीका नयाँ कर लगाएको इतिहास कर साहित्यमा पढ्न पाइन्छ । अहिले विश्वका केही देशलाई छाडेर धेरै देशलाई नयाँ राजस्वका स्रोतहरूको खाँचो टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । कोभिड संक्रमणसँग जुध्न धेरै सरकारले गरेको अन्धाधुन्ध खर्चका कारण अहिलेजस्तो विश्वमा सरकारी ऋणको मात्रा यसभन्दा अगाडि कहिल्यै बढेको थिएन ।

श्रमिक युनियनहरूका दबाब र मानव शक्तिलाई उपयोग गरेपछि जुन जटिलता व्यवस्थापनहरूले भोग्नुपर्छ, त्यसको सट्टा रोबोट उपयोग गर्ने प्रचलन संसारका धेरै प्रतिष्ठानले चलाएका छन् । यो व्यवस्था कोभिड संक्रमण–२०२० पछि अरू बढेको मानिएको छ । रोबोटको साथमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि सँगै आउँछ । रुचिर शर्माले आफ्नो ‘राइज एन्ड फल अफ नेसन्स’ नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार दक्षिण कोरियामा सन् २०१३ मा प्रति १० हजार श्रमिकमा ३ सय ८२ वटा औद्योगिक रोबोट भएको, जापानमा ३ सय २३ भएको र जर्मनीमा २ सय ८२ भएकोमा अबका दिन यो अनुपात बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

डेनियल काहनेम्यानका अनुसार यस्ता रोबोटको संख्या चीनजस्तो औद्यागिक राष्ट्रहरूमा धेरै मात्रामा बढ्नेछ । यसले गर्दा विकसित र औद्योगक देशहरूमा धेरै मान्छेले रोजगारी गुमाउने आशंका गरिएको छ । रोबोटको बढी प्रयोगले गर्दा भारतका एक जना अर्थशास्त्री डा. तिलक झाले उच्च दक्ष कामदारहरूले मात्र रोजगारी पाउने र मध्यम र अर्धदक्ष कामदारहरूमध्ये धेरैले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरेका छन् । यसले गर्दा रोबोटमाथि कर लगाउने सवाल पनि उठेको छ र सन् २०२१ मा माइक्रोसफ्टका मालिक बिल गेट्सले यो विषयमा कुरा उठाएपछि यसको चर्चा विश्वभरि नै हुन थालेको पाइन्छ ।

उसले रोबोटका कारण डिस्प्लेस हुने श्रमिकबाट हुने राजस्व न्यूनतालाई पूरा गर्न रोबोटमाथि कर लगाउनुपर्ने धारणा रोखेको पाइन्छ । यसैलाई समर्थन गरी भारतका कर विज्ञ जी पार्थ सारथिले त यो विषयमा नै एसियाली विकास बैंकका लागि कार्यपत्र तयार गरेका थियो । रोबोटको प्रयोग बढेपछि उत्पादनका चारवटा साधनमा श्रमको लोप हुन थाल्ने आशंका बढेको छ । यसबाट श्रमबाट धेरै सरकारलाई ज्यालामा जुन अग्रिम कर आइरहेको छ, त्यो नआउने भयो र यसले गर्दा धेरै देशको कराधार नै साँगुरो हुने अवस्था देखा परेको छ । सन् २०२० मा जोओ गरेरो, सर्जियो रिबेलो र पेड्रोटेलेसहरूले ‘रोबोटलाई कर लगाउन हुन्छ’ नामक लेखमा रोबोटलाई सन् २०१८, २०२८ र २०३८ मा सुरु हुने दशकहरूमा क्रमशः ५.१ प्रतिशत, २.२ प्रतिशत र ०.६ प्रतिशतको दर उपयुक्त हुने राय समेत दिएको पाइन्छ ।

विश्वमा सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनसँगै इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताको संख्यामा जुन वृद्धि भएको छ त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालका उपयोगकर्ताहरूको संख्या पनि दिन परदिन बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र विश्व बैंकका पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री पउल रोमरले सामाजिक सञ्जालहरूमा कर लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार वाक् स्वतन्त्रतालाई इन्टरनेटले धेरै सहयोग गरेको र ठूला–ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरूले यसको माध्यमबाट आफ्नो बिक्री बढाई धेरै नाफा कमाउन सफल भएको तथा सामाजिक सञ्जाल चलाउने इन्टरनेट कम्पनीहरूले लामो समयसम्म परम्परागत पुस्तक, समाचारपत्र पढ्ने, नाटकघरमा गएर नाटक हेर्नुको सट्टा घण्टौं मोबाइल चलाएर बस्ने कार्यलाई सम्भव बनाइदिएको छ ।

यसको माध्यमबाट उनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी धपाउन र आफ्नो व्यापार बढाउन सफलता प्राप्त गरेका छन् । भारतका अर्थशास्त्री अलि शंकर अय्यरले सबै उपयोगकर्तालाई यो कर नलाए तापनि चुरोट, रक्सीमा जस्तै पापी वस्तु (सिन गुड्स) अन्तःशुल्क जस्तो कर लगाउन हुने तर्क पनि प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका कारणले समाजमा जुन नकारात्मक असर परेको छ त्यसलाई पनि यसबाट उठेका रकम खर्च गरी कम गर्न सकिने ठम्याइ पनि उसको छ ।

अहिले विश्वमा थप कर लगाउनुपर्ने क्षेत्र भनेको तेलको व्यापार गर्ने ठूला–ठूला कम्पनीहरू हुन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्वको तेल बजारमा जुन उथलपुथल आएको छ त्यसबाट तेल प्रशोधन गर्ने धेरै कम्पनीले अधिक नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ब्रिटिस पेट्रोलियम र सेलजस्ता तेल कम्पनीहरूले विगत वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष धेरै नाफा कमाउन सफल भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन एजेन्सीको अनुमानमा सन् २०२२ मा तेल कम्पनीहरूको नाफा ४ ट्रिलियन डलर नाघेको थियो ।

ठूला–ठूला तेल र ग्याँस कम्पनीहरूले गत वर्ष कमाएको आम्दानीलाई सरकारहरूले आकस्मिक लाभका रूपमा हेर्न थालेको पाइन्छ । अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनका देशहरूले आफ्नो देशमा इन्धनका कारण देखा परेको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने माध्यमको रूपमा यसलाई लिन खोजेको पाइन्छ । बेलायतका अर्थमन्त्रीले त विद्युत् उत्पादनहरूलाई ४५ प्रतिशत कर र ठूला–ठूला तेल कम्पनीहरूलाई यो वर्ष करको दर बढाएर १६ अर्ब डलर राजस्व उठाउने घोषणा नै गरिसकेको पाइन्छ । चेकोस्लाभियाको संसद्ले इन्धन कम्पनीहरूलाई ६० प्रतिशत कर लगाउने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । त्यस्तैे जर्मनीले विद्युत् कम्पनीहरूको नाफामा थप कर लगाउने विषयमा योजना बनाइरहेको छ र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले तेल कम्पनीहरूलाई रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा प्राप्त गरेको नाफामा आकस्मिक लाभ कर लगाउन योजना गरिरहेका छन् ।

यी तीनवटै मुद्दालाई नेपालको राजस्व प्रशासनले कारबाहीका लागि तत्कालै अगाडि बढाइहाल्नुपर्ने अवस्था आउने देखिँदैन । तर, लागत घटाउने होडमा नेपालका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले पनि रोबोट प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालको हकमा अरू देशहरूले कर लगाउन सुरु गरे भने नेपाल पनि चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आखिर हामीले पनि सकेसम्म कराधार विस्तार गर्नैपर्छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्वको प्राविधिक क्षमता विस्तारबाहेक अरू उपाय रहेको देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्