कर्णालीमा बालविवाह अन्त्यको ८ वर्षे रणनीति तयार

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यको आठ वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ । बढ्दो बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ वर्षे रणनीति योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा अझै ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

सामाजिक परम्परा, अशिक्षा, गरिबी र पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोगका कारण बढ्दो बालविवाहलाई रोक्न ठोस नीतिको आवश्यकता खड्किएपछि प्रादेशिक रणनीति बनाउन लागिएको हो । २०३० सम्म बालविवाहमुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार कर्णाली प्रदेशलाई केही वर्षमै बालविवाहमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत आठ वर्षे प्रादेशिक रणनीति तयार भएको छ ।

रणनीतिमा बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तरष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्यि नीति र प्रतिबद्धता, प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बालबालिकाको सहभागिता, कानुनको प्रावधान, असल अभ्यासको सवलीकरण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयन लगायतका विषय प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा समेटिएका छन् ।

आगामी २०८७ सम्म कर्णाली प्रदेशमा पूर्णरूपमा बालविवाह अन्त्य भइसक्ने लक्ष्यअनुसार प्रदेश नीति र बजेटमा सहयोग गर्ने र कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बालविवाह अन्त्यको प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बताइन् ।

गरिबी अन्त्य नभई बालविवाह रोकिन्न

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा उपर सुझाव संकलन कार्यशाला जुम्लामा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । कार्यशालामा सहभागी जुम्लाका आठै स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सरोकारवालाले गरिबी अन्त्य नभई कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीरकण नहुनेमा जोड दिए ।

कर्णालीमा बालविवाह हुनुको प्रमुख कारण नै गरिबी हो । गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले भने, “आठ वर्षे प्रादेशिक रणनीति योजनामा गरिबी अन्त्यको सवाल पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्न उद्यम विकास र उत्पादनवृद्धिमा लगानी गर्न जरुरी छ । अनिमात्र बालविवाह घट्छ ।”

बालविवाह न्युनिकरणका लागि संयन्त्र धेरै भएपनि कार्यान्वयन सुस्त छ । सरकारी गैरसरकारी निकायको कराडौ लगानी भएपनि बालबिवाह न्युनिकरण हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारणनै गरिबी हो । अझै कर्णालीमा ४० प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । रोजगारी छैन् । शिक्षा छैन् । उत्पादनले ५÷६ महिना पुग्दैन । जसले गर्दा गरिबीसँंगै बालबिवाह बढिरहेको छ ।

त्यसैले प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारले गरिबी अन्त्य नगरी बालविवाह घटाउन मुस्किल रहेको अध्यक्ष बुढाको भनाइ छ । सामाजिक अन्धविश्वास, गरिबी अन्त्य उद्यमशीलताका सवाल रणनीतिक योजनामा छुट्न नहुनेमा जोड दिए । जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख नरवीर सुनारले भोकै रहेका पेट, छटपटाइरहेका बालबालिका कर्णालीमा धेरै रहेको भन्दै वास्तविक लक्षितवर्गको उत्थान हुने र कुरीति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

हाम्रो नीतिअनुसारको बजेट विनियोजनमा जोड दिनुपर्छ । उनले भने, “भौतिक विकासले मात्रै परिवर्तन रूपान्तरण सम्भव छैन । त्यसैले बालविवाह जस्ता कुरीति अन्त्यका लागि सामाजिक विकास र सशक्तीकरणमा जोड जरुरी छ । नागरिकका सुझावलाई समेटी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बन्न आवश्यक छ ।”

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीमा पनि बालविवाह भयाभह भएपछि रोक्न सरकारले रणानीति बनाएको बताइन । १० वटै जिल्लामा पुगेर मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई रणनीति समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिन् । प्राप्त सुझावसहितको रणनीतिक योजना प्रदेशबाट पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।