विपत् नआउँदै बिमा गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ

नेपाल सरकारका पूर्वप्रशासक सूर्यप्रसाद सिलवाल यतिखेर बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा छन् । अर्थमन्त्रालयमा लामो अनुभव सम्हालेका उनी उद्योग सचिव, गृह सचिव तथा सञ्चार सचिवको समेत भूमिका निर्वाह गर्दै बिमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइपुगेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ माघमा सिलवाललाई तत्कालीन बिमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । समिति सिलवालकै नेतृत्वमा यतिखेर प्राधिकरणमा रूपान्तरित भएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विगत दुई वर्षदेखि हाँकिरहेका सिलवालले बिमा क्षेत्रलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य बनाएको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले बिमा क्षेत्रको समसामयिक विषयवस्तु र प्राधिकरणको भावी रणनीतिबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारः

बिमा क्षेत्रमा तपाईंको प्रवेश करिब एक वर्ष भयो, यहाँ आउनुअघि र अहिलेको बिमा बजारलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

म बिमामा आउँछु भन्ने कुरा मलाई थाहै थिएन । मलाई यसबारे कुनै जानकारी नै थिएन । तर, सरकारले यसले काम गर्न सक्छ भनेर निर्णय गरेपछि जानकारी भयो । सरकारले विश्वास गरेर नियुक्त गरिसकेपछि मैले बिमाको बारे बुझ्न थालें र काम पनि गर्न थालें । अहिले सुशासन, बिमा बजार, बिमा बजारको स्वस्थता, बिमाका फाइदा, सरकारसँग लबिङलगायतबारे प्रशस्त जानकारी लिएको छु । दुई वर्षको यो अवधिमा मैले आफूलाई बिमा क्षेत्रमा ज्ञान भएको प्रशासकका रूपमा उभ्याउन सकेको छु भन्ने लाग्छ । कानुनले निर्दिष्ट गरेका कामहरू गर्दै आएको छु । अहिले हेर्दा मेरो कामप्रति म सन्तुष्ट छु ।

बिमा प्राधिकरण ५४ वर्ष पुरानो भइसकेको अवस्था छ । तर, अन्य नियामक निकाय (जस्तै राष्ट्र बैंक) हरूको तुलनामा अलि कमजोरजस्तो पाइन्छ । खासमा के कारण प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ?

हामीले कार्यप्रकृतिलाई विचार गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा गभर्नेन्सको हो । बिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय पनि हो । यो एउटा सीमामा वा एउटा भूगोलमा सीमित रहने व्यवसाय पनि होइन । यसको सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा, बिमा प्राधिकरण वा तत्कालीन बिमा समितिले विगतमा जति गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । किनभने विगतको इतिहास हेरौं, केही वर्ष अघिसम्म त समिति अर्थ मन्त्रालयको छिँडीभित्र एउटा कोठामा थियो । राज्यले बिमालाई दिएको महत्व पनि हेर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकसँग प्राधिकरणलाई तुलना गरेर हेर्नु नै गलत हो । राष्ट्र बैंकलाई विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंकलगायतको सहयोग छ । तर, बिमा प्राधिकरणलाई त कसैको सहयोगसम्म पनि छैन । बिमा पनि राख्नुपर्छ है भनेर अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो एकाइका रूपमा यसलाई राखिएको थियो । अहिले यसले बिस्तारै आफूलाई फैलाउँदै गएर आजसम्मको अवस्थामा आइसकेको छ । यसमा अहिले धेरै ठूलो डिपार्चर देख्न सकिन्छ । प्राधिकरण अहिले सरकारलाई तपाईंलाई पनि बिमाबारे जानकारी वा ज्ञान छैन, त्यसकारण ज्ञान राख्नुस् भन्न सक्ने भइसकेको छ । तपाईंले जोखिमलाई पनि बिमाको माध्यमबाट कम गर्न आजैदेखि सुरु गर्नुस् भनेर सरकारलाई भन्न सक्ने भइसकेका छौँ । विगत दुई वर्षयताको बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारले त्यसलाई ‘रियलाइज’ गरिसकेको देख्न सकिन्छ ।

विगतको तुलनामा अहिले हेर्ने हो भने धेरै ठूलो डिपार्चर गरेका छौँ । अहिले हामीसँग नयाँ ऐन छ । नयाँ राष्ट्रिय बिमा नीति क्याबिनेटमा विचाराधीन छ । अब नयाँ सरकार बनेको छ, अब आउला । सरकारले धेरै कुरा बुझ्न थालेको छ । कृषि, पशुलगायतको बिमा, लघु बिमा तथा कुनै पनि ठेक्काको बिमा अनिवार्य गराउनुपर्ने प्रावधानमा सरकारले बढावा दिएको छ । यो जुन परिवर्तन हेर्दा, संस्थामा आएको परिवर्तन, सरकारको बुझाइमा आएको परिवर्तन, नीतिमा आएको परिवर्तनले अब बिमाको महत्वलाई सबै पक्षले बुझ्न थालेको देखिन्छ । जुन आजको केही वर्ष अघिसम्म थिएन । त्यसकारण बिमाबारे बुझाउन समय त लाग्छ तर नीतिहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा ल्याइएका छन् । बिमाका बारेमा सरकारलाई सल्लाह दिने गरेका छौँ । यसले बिमाबारे धेरैमा सकारात्मक बुझाइ पाइएको छ ।

बिमा समितिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरेपछि स्वायत्त बन्नुपर्ने हो । तर, अझै पनि केही निर्णय गर्नुपरे अर्थमन्त्रालय नै धाउने प्रवृत्ति छ, यो किन नियन्त्रण हुन सकेन ?

म पहिले पनि मन्त्रालय धाउँदिनथेँ । अहिले पनि धाएको छैन । बिमा प्राधिकरण भनेको सरकारलाई बिमाको बारेमा नीतिगत सल्लाह दिने निकाय पनि हो । मैले मेरो भूमिकालाई जति विश्वस्त भएर निर्वाह गर्न सक्यो, त्यति सरकारमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । बिमा खासमा सरकारले नै गर्नुपर्ने काम हो । तर, छुट्टै संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर बिमामै काम गर्न प्राधिकरण बनाइएको हो । प्राधिकरण आएपछि अझ बढी स्वायत्तता भएको हो । सरकारको नीतिभित्र रहेर प्राधिकरणले बिमालाई अगाडि बढाउने हो । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले नै तोकिदिएको छ । अध्यक्षले के गर्ने हो भन्ने कुरा कानुनमा लेखिएको छ । त्यसकारण के काम गरौँ भनेर मन्त्रालय सोध्दै जानुपर्ने कुरा होइन । गएको पनि छैन । तर, बीचबीचमा सरकारबाट बिमासम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा प्रश्न आउँछ भने त्यसको जवाफ दिने काम मैले गरिरहेको छु । त्यसकारण मन्त्रालयमा गइराख्ने वा नजाने भन्ने कुराभन्दा पनि राज्यले दिएको अधिकार मैले प्रयोग गरेर काम गरेको छु कि छैन ? त्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट मलाई काम गर्न कुनै हस्तक्षेप भएको छैन ।

बिमा शुल्क संकलनमा कम्पनीहरू आक्रामक रूपमा लागेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले यसलाई कत्तिको असर पारेको छ ?

बिमा पनि अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो । असर पक्कै परेको छ । अहिले बिमाको शुल्क गत वर्षको भन्दा थोरै भए पनि बढी छ । ठूलो स्केलमा बढाउन भने सकिएको छैन । प्रतिशत हेर्दा भने सामान्य वृद्धि देखिन्छ । यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ, तपाईंले कन्भेन्सनल पोलिसी बिक्री गरेर अब बिक्री हुँदैन । मान्छेले आफ्नो बिमाको फाइदा आफ्नो जीवन छँदै प्रयोग गर्न खोज्छ नि ।

म मरेपछि मेरो परिवारलाई सहज हुन्छ मात्रै भनेर बिमा पोलिसी किन्न छाडिसके । त्यसकारण पोलिसीमा बिस्तारै २०/२५ वर्षको पोलिसी छाड्दै ५ वर्ष, ६ वर्षजस्ता ट्रम पोलिसीतर्फ लागे । जसले गर्दा बिमा शुल्क संकलन बढेको छ । यस्तै हामीले गत वर्ष पनि करिब ८० स्थानीय तहसँग छलफल गर्यौं । यसपटक पनि ८०/८५ वटासँग छलफल हुन्छ । यो तहको दौडाहाले बिमाबारे बुझाइमा वृद्धि भएको पाइन्छ । कृषि बिमा, पशु बिमा, लघु बिमालगायतको आकर्षण बढेको छ । सानो पैसाको पनि बिमा हुन सक्छ भनेर बिमा बुझ्न थालिएको छ ।

अहिले बिमा कम्पनीहरूले गाउँका सामान्य नागरिकमा पहुँच स्थापना गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको पाइन्छ । यसबीचमा लघुबिमाको पनि व्यवस्था गरियो, धमाधम लाइसेन्स दिँदै हुनुहुन्छ । यसको आवश्यकता कस्तो हो ?

लघुबिमाका लागि धेरै ठूलो रिसर्च नै गर्यौँ । लहडमा यसलाई ल्याइएको होइन । हाम्रा कम्पनीहरूले गएको १० वर्षमा २ प्रतिशत पनि लघुबिमा गरेनन् । जति प्रयास गरे पनि लघुबिमा बढ्न सकेन । उसले रिसर्च गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्नेलगायतको प्रयास नै गरेन । त्यसपछि हामीले महसुस गर्यौं— सहरमात्रै नेपाल होइन । सहरभन्दा बाहिर पनि नेपाल छ । सीमान्तकृत, गरिब मानिसहरूको सम्पत्तिको बिमा गर्नका लागि लघुबिमाको आवश्यकता देखियो । नेपालका केही उत्साहित व्यवसायीहरूले इच्छा देखाए, जसमध्ये सातवटालाई त लाइसेन्स (इजाजत) दिइ नै सक्यौं । केही दिनमै दुईवटा कम्पनीलाई पनि लघुबिमाका लागि लाइसेन्स दिन्छौँ । अरू पनि क्रमशः आउँदै गर्छन् ।

यसको हेडक्वार्टर प्रदेशमै राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले बिमाको आवश्यकता सीमान्तकृत, गरिब तथा मध्यमवर्गीय मानिसहरू भएको ठाउँमा हो । जनप्रतिनिधि संस्थाले लघुबिमामा आफ्ना जनता वा समुदायलाई आबद्ध गराउनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशले प्रदेशभरिको जनसंख्याको दुर्घटना बिमा गरेको छ । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाका सबै घरधुरीको बिमा गरेको छ । स्थानीय तहहरूले सक्रियताका साथ बिमा गराउन लाग्नुपर्छ । त्यसो भएमा बिमा गाउँगाउँमा पुग्छ । सरकारले विपत् कुरेर बस्ने हैन । विपत् पर्छ अनि बिमा गर्छु हैन, विपत् नहुँदै बिमा गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । लघुबिमा त्यस्ता ठाउँमा जाने, डिजिटल पोलिसी बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्छ ।

विभिन्न प्रदेशहरूले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि परिणाममुखी भएन भन्ने गुनासो आउने गरेको छ नि ?

पहिले बिमाबारे बुझाइ नै स्पष्ट भएन । म यहाँ आउनुअघि मलाई पनि बिमाको बारे धेरै जानकारी थिएन । पहिले त राज्यले बिमालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । राज्यले मैले बिमा बुझिन भनेर पाइन्छ ? पाइँदैन नि । सडक बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन भन्न पाइयो ? पाइएन । त्यो त थाहा पाउनुपर्छ । हाम्रो प्रयास पालिकालाई ‘कन्भिन्स’ गराउने हो । पालिकाले समुदायलाई विश्वास दिलाउने हो । पालिकाले जनता वा समुदायलाई बिमामा लैजाने हो । एकअर्कालाई बिमा बारे बुझाउँदै लानुपर्ने हुन्छ पालिकाले । त्यो बुझाउन पनि थालिसकेका छन्, तर परिणाम नै आउनचाहिँ समय लाग्छ ।

समय–समयमा बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । खासमा दाबी फछ्र्योटमा ढिलाइ किन हुन्छ ? कम्पनी जिम्मेवार नभएको हो ?

विगतमा दाबी फछ्र्योटमा समस्या देखिएको सत्य हो । तर, गत वर्षदेखि प्रत्येक बिमा कम्पनीको दाबी फछ्र्योट समितिसँग प्राधिकरणले छलफल गरेर दाबी छिटो गराउन भन्दै आएका छौँ । अहिले दाबी फछ्र्योटमा समस्या छैन । तर केही केसहरूमा साँच्चै समस्या छ । दाबी गर्ने र फछ्र्योट लिन नआउने केस करिब १० प्रतिशत छन् । पाँच वर्षअघि दाबी गर्ने तर प्रक्रियामा नआउनेहरू पनि हुनुहुन्छ । जसका कारण केही समस्या दाबी फछ्र्योटमा समस्या देखिएको हो । तर, प्राधिकरणले पनि दाबी फछ्र्योट मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

एकातिर कतिपय शिक्षित जमातमा नै बिमाप्रति वितृष्णा भएको पाइन्छ भने अर्कातिर प्राधिकरणले बिमा जागरणको कार्यक्रम पनि गरिरहेको देखिन्छ । बिमामा अझै आकर्षण किन देखिएन ?

बिमाबारे धेरैलाई अझै पनि जानकारी नभएको सत्य हो । बिमा भनेको बैंकभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । बैंकका नगदको पनि बिमा गरिन्छ । बिमाले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बिमा जागरणका नाममा कम्पनीहरूले मिडियामा विज्ञापन बाँडेर मात्र पनि हुँदैन । कम्पनीहरू गाउँगाउँमा जानुपर्छ । विद्यालयस्तरमै बिमाबारे अध्ययन गराइनुपर्छ । बिमाबारे बुझाइलाई बढाउन पालिका तथा विद्यालयहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले बिमाबारे बुझाइ धेरै नै वृद्धि भएको छ । अरू बिमा नबुझ्नेले पनि कृषि बिमा वा पशु बिमा बुझेका छन् ।

बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउनेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान देखिन्छ । अध्यक्षज्यूले नै चुक्ता पुँजी अझै बढाउने आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा औंल्याउँदै आउनुभएको छ, कतिसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

चुक्ता पुँजी समयले निर्धारण गर्ने विषय हो । कति वर्ष पहिलेदेखि २ अर्बको चुक्ता पुँजीमा कम्पनीहरू बसेका थिए । अहिले हामीले सबै कुरा हेरेर ५ अर्ब र साढे २ अर्ब केही समयका लागि ठीक छ । तर, यो पुँजी स्थिर रहँदैन, यसको मूल्य घट्दै जाने हो । कम्पनीले रिस्क किनेको हो । रिस्क किनेका कारण कम्पनी सधैं जोखिममा हुन्छ । रिस्कचाहिँ धेरै किन्ने, पुँजीचाहिँ थोरै राख्ने, यसले त संस्था बलियो हुँदैन । त्यसकारण केही वर्षपछि यो चुक्ता पुँजीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, कति भन्ने कुराचाहिँ समयले निर्धारण गर्छ ।

पुँजी वृद्धि गर्न बिमा कम्पनीहरू धमाधम मर्जरमा गएका छन् । खास, बिमा कम्पनीहरूको संख्या कतिमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य हो ?

कम्पनीहरू धमाधम मर्जर भइरहेका छन् । तर, यो मर्जर अझै हुनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत विचार छ, नेपालमा पाँचवटा जीवन बिमा कम्पनी र पाँचवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी भयो भने पर्याप्त हुन्छ । यसले एकदमै स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने तथा बिमालाई सबैतिर पहुँच पुर्याउने काम पनि गर्छ । ४० वटाबाट अहिले करिब एक दर्जनमा बिमा कम्पनीहरू झरेका छन् । मर्जर नीति विगतदेखि नै आएको कुरा हो । पुँजी पुर्याऊ भनेका हौं, सोहीअन्तर्गत कम्पनीहरू स्वस्फूर्त रूपमा मर्जरमा गएका छन् ।

दुई सरकारी बिमा कम्पनीलाई चाहिँ नियमन गर्नै नसकिएको गुनासो सुनिने गरिएको छ नि !

हामीले उनीहरू (राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र बिमा संस्थान) लाई पुँजी पुर्याउन भनिसकेका छौँ । हाम्रो ऐनले निजी र सरकारी कम्पनी कुन हो भन्ने चिन्दैन, जुन भए पनि पुँजी पुर्याउनैपर्छ । समय दिएका छौँ, सो समयावधिमा पुँजी बढाउनुपर्छ । नत्र त हुँदै हुँदैन । उनीहरूमाथि हाम्रो दृष्टि छ । पुँजी पुर्याउन नसके कारबाही हुन्छ, सरकारी भनेर छुट हुँदैन ।

एकातिर बिमा कम्पनीहरू धेरै भए भनेर मर्जर नीति पनि ल्याउने, अर्कातिर लघुबिमालाई धमाधम लाइसेन्स दिँदै जाने ? पछि लघुबिमालाई पनि ठूलै बिमा कम्पनीमा रूपान्तर गर्ने ‘सेटिङ’ त हैन भन्ने आशंका पैदा भयो नि !

आशंका छ भने त्यो बिल्कुल गलत हो । पुँजीको हिसाबले लघुबिमाको जम्मा ७५ करोड रुपैयाँ हो । यसको हेडक्वार्टर प्रदेश नै हो । उसलाई भोलि दिने काम गर्ने क्षेत्र नै फरक हो । कम्पनीहरूले आफूले चाहिँ एक दशकसम्म गाउँमा नजाने, कृषि, पशु तथा बाली बिमा गर्दै नगर्ने, शाखामा कर्मचारी नै नराखिदिने । अनि अहिले लघु बिमाको विरोध गर्ने, अन्य कुराहरू गरेर आरोप लगाउने, यो गलत काम हो ।

कुनै लघुबिमाले भोलि पुँजी वृद्धि गरी अन्य बिमा कम्पनीहरूजस्तै काठमाडौंमा कार्यालय राखेर काम गर्छु भन्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन ?

अहिले यो कुरालाई छाडिदिऊँ । लघुबिमा भनेको लघुबिमा नै हो । उनीहरू गाउँमै जाने हुन् । उसले पाउने कामको सिलिङ नै फरक हुन्छ । उनीहरूले गलत गरे भने कारबाहीमा पर्छन् ।

लघुबिमाको लाइसेन्स केही सीमित ठूला निजी व्यावसायिक घरानालाई मात्रै दिइएको भनेर आलोचना भइरहेको छ नि?

हामीले पब्लिकमा नोटिस गरेका हौँ । प्रक्रियामा काम गर्दा कम्पनीहरू छनोटमा परेका छन् । अब त्यो कुन घरानाको हो हामीलाई थाहा हुँदैन । कुनै पनि कुरालाई प्रक्रियामा रहेर छनोट गरिन्छ । तोकिएको आधारमा जो आयो, उसले पायो । ठूला कम्पनीले बिमा नगरिदिएर लघुबिमा चाहिएको हो । आफू पनि नजाने अनि जान चाहेकालाई पनि गाली गर्ने, यसो त भएन नि ।

नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीलाई इजाजत दिने निर्णयपछि प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले निकै चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो, अर्बौं भ्रष्टाचार भएको कुरा चर्चाको विषय बन्यो नि !

नेपालमा कतिवटा बिमा कम्पनी, ३८/४० वटा । एउटा पुनर्बिमा कम्पनी । कति प्रतिशत बिजनेस नेपालमा गरेको थियो, त्यसले ? सरकारले भनेको २० प्रतिशत । अहिलेको बेलामा नेपाली बिजनेस कम्तीमा ४० प्रतिशत । यसरी हेर्दा ४० प्रतिशत रकम नेपालबाट बाहिरिन परेन । नेपालले आफ्नो ‘इफिसेन्सी’ बढाउँदै गयो । कतिपय कुराको पुनर्बिमा विदेशीले गरिदिँदैन । त्यो पुनर्बिमा नेपाली कम्पनीहरूले गर्न सक्ने सक्षमता आयो । नेपालको पुनर्बिमाको बजारमा कम्पिटिसनको अवस्था बनायौँ । यी पाटाहरूलाई छाडेर किन आयो ? कसरी आयो भनेर विवाद निकालियो । यस्ता किसिमका कुराहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? आफूले राम्रो कागजात नदिने, प्रक्रिया नपुर्याउने, अनि सक्षमलाई छान्दा आलोचना गर्ने ? आफूले पाए राम्रो अरूले पाए नराम्रो भन्ने ?

अन्तिममा, अबको दुई वर्ष प्राधिकरण तपाईंको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छ । कस्तो बनाएर छोड्ने लक्ष्य छ ?

बिमा बजारलाई स्वस्थ र विश्वसनीय बनाउने मेरो प्रमुख लक्ष्य हो । धेरै नागरिकको पहुँचमा बिमा पुर्याउनुपर्नेछ । यस्तै स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट बिमालाई छुट्ट्याउनुपर्छ । सरकारको पैसा अनावश्यक चन्दा वा पुरस्कारमा जानुको सट्टा नागरिकको बिमामा जानुपर्छ । आजको दिनमा कसैले पनि १ सय प्रतिशत जोखिम आफैं वहन गर्न सक्दैन । बिमा अपनाउनु नै पर्ने हुन्छ, जोखिम व्यवस्थापनका लागि । यसकै व्यवस्थापनमा मेरो र समग्र प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित रहनेछ ।