उपभोक्ता समितिको औचित्य

दुर्गम जिल्ला जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा हुँदै आएको बेथितिलाई अन्त्य गरेर उदाहरणीय काम गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा मुलुकभर नै डोजर आतंक फैलिएका बेला यो गाउँपालिकाले विकासका काममा सर्वसाधारण नागरिकलाई समावेश गरेको छ । यो गाउँपालिकाले तीन वर्षयता गाउँमा डोजर प्रयोग बन्द गराएको छ ।

स्थानीय नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी दिन ८० लाखभन्दा तलका योजना उपभोक्ता समितिबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति छ । यही नीतिअनुसार स्थानीय तहले लाखौंका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका योजनामा डोजरलगायत अन्य कुनै पनि हेभी उपकरण प्रयोग गर्न पाइँदैन । यो गाउँपालिकाले यही नियम लागू गरी जिल्लामै पहिलो पटक डोजर प्रयोगमा रोक लगाएको हो ।

अहिले तातोपानीमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित कुनै पनि योजनामा मेसिन प्रयोग गरेको भेटिए विनियोजित बजेटको २० देखि ४० प्रतिशत रकम जरिवानास्वरूप काटिने कार्यविधि बनाइएको छ । डोजर प्रयोग रोकिएपछि करिब २ सय ५० घरधुरी रहेको ताम्ती र १ सय ५० घरधुरी रहेको टोप्लाका नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो गाउँपालिकाका डेढ सय योजनामध्ये ३० भन्दा बढी उपभोक्ता समितिले बनाइरहेको छ । उपभोक्ता समितिका नाममा डोजर मालिक र समिति मोटाएकाले रोकथाम गर्न तथा बजेटको पूर्ण सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न यो कदम चालिएको गाउँपालिकाका अधिकारीहरूको धारणा छ ।

डोजर आतंक बन्द गर्ने यस्तो कदम तातोपानीमा मात्र नभएर देशभर नै हुनुपर्ने थियो । विडम्बना यो हुन सकेको छैन । मुलुकका अधिकांश भूभागमा दलका नेताहरूसँगै डोजरलगायतका उपकरणहरू छन् । कतिपय नेता स्वयं निर्माण व्यवसायी छन् । कुनै स्थानमा नेतासँग डोजर नभए कार्यकर्ता र त्यो पनि नभए आफन्तले डोजर खरिद गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच मिलेमतो गरी उपभोक्ता समिति बनाउने र डोजरलगायतका उपकरण प्रयोग गरी बजेट सक्ने काम हुँदै आएको छ । सबै पक्ष मिलेर बजेट दोहन गरिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका अधिकांश योजनामा अनियमितता भएको भन्दै आएको छ । उसको प्रतिवेदनमा निर्माण पनि गुणस्तरहीन भएको, सर्वसाधारणलाई सहभागिता नगराई कानुनले वर्जित गरेका निर्माण उपकरणहरू प्रयोग भएको लगायतका विषय उठाएर तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले यस्तो निर्देशनलाई नदेखे÷नसुनेझैं गरेका छन् ।

सरकारले दशकअघि नै सर्वसाधारणलाई केही महिना भए पनि स्वदेशमा रोजगारी दिलाउने उद्देश्य राखेर उपभोक्ता समितिमार्फत सानातिना विकासका काम गराउने नीति ल्याएको थियो । समितिमार्फत काम गराउँदा गुणस्तर पनि कायम हुने सरकारको अनुमान थियो । समितिमार्फत काम हुने आफ्नै गाउँघरका योजनाको हो । यस्तोमा समितिमा बसेर काम गर्नेहरूले आफ्नै योजना सम्झेर गुणस्तरमा खेलाँची गर्दैनन् भन्ने मान्यता सरकारको थियो । अर्कातिर प्रतिदिन युवाशक्ति कामको खोजीमा विदेश गइरहेकाले यसलाई कम गर्न पनि समितिमार्फत काम गराउने सरकारको उद्देश्य हो । तर, समितिका काम–कारबाही सरकारका उद्देश्यविपरीत हुँदै आएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितता समितिमार्फत हुने काममा हुँदै आएको छ । उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कब्जा जमाउँछन् । कुन योजना कसलाई दिनेदेखि योजनाको कुल रकमको कति प्रतिशत बाँडफाँड गरेर लिने भन्नेसमेतमा दलका कार्यकर्ताबीच मिलोमतो हुने गरेको छ । राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा चर्को रूपमा विरोध र झैझगडा गर्नेहरू समितिका काममा भने सधैं मिल्ने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फतको कामलाई दुहुनो गाई बनाएकै कारण यसको सीमा पनि उनीहरूको दबाबमा प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगिएको छ । सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर ८० लाखसम्म पु¥याइएको छ । यसलाई ५ करोडसम्म पु¥याउन दबाब दिने गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाको काम गर्दा विभिन्न किसिमबाट आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको छ । अधिकांश स्थानमा स्टिमेटबमोजिम काम गरिँदैन । आंशिक काम गरी पूरै कामको भुक्तानी लिने गरिन्छ । अर्को स्टिमेटमा मजदुर लगाएर काम गर्ने भन्ने राखिए पनि व्यवहारमा डोजर लगाएर गरिन्छ । यसले कुल लागतको ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेर योजना पूरा हुन्छ । यस्तोमा बचेको ७० प्रतिशत बजेट बाँडचुँड गरी खाइन्छ । यसो गर्दा सरकारको उद्देश्यविपरीत सर्वसाधारणले पनि रोजगारी पाउँदैनन् । खासमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा ठूला किसिमका निर्माण उपकरणहरू प्रयोग गर्न वञ्चित गरिएको छ । तर, यो कतै पनि लागू हुने गरेको छैन । सबै काम सर्वसाधारण जनताबाट सोझै गर्ने गरी बनाइएको व्यवस्थालाई अहिले तिलाञ्जली दिइएको छ । अहिले स्काभेटरजस्ता उच्चस्तरका निर्माण उपकरणहरू प्रयोग गरी आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रचलन बढेको छ ।

उपभोक्ता समितिका नामबाट भइरहेको दुरुपयोग हटाउने हो भने सबैभन्दा पहिले तातोपानी गाउँपालिकामा जस्तै डोजर बन्द गर्न सक्नुपर्छ । अर्कातिर यसको बजेट पनि अधिकतम १० लाखभन्दा बढी बनाउनु हुँदैन । अहिले ठूलो रकम देखेपछि सबैको आँखा पर्ने गरेको छ । यसलाई तल झार्नुपर्छ । सरकारले अझै सक्छ भने उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने काम नै बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने अन्य सबै विकास निर्माणका काममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । थोरै लागतमा योजना निर्माण हुन्छन् । तर, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा प्रतिस्पर्धा नहुँदा एउटै काममा पनि राज्यले धेरै लगानी गर्नुपरेको छ । त्यसैले सकिन्छ भने यो व्यवस्था नै खारेज गर्नु राम्रो हुन्छ ।