सरकारी जमिन खाली गराउन समिति

सरकारी जमिनमा बनाइएको पार्क निर्माणमा स्थानीय वन प्रशासनले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्र खाली गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । इलामको माई नगरपालिकास्थित चेप्टीमा रहेको फनपार्क बनाउँदा अतिक्रमण भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्र खाली गराउन स्थानीय वन प्रशासनले वास्ता नगरेपछि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएपछि प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । गठित समितिले अतिक्रमित वन क्षेत्रको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । यस्तै मन्त्रालयले यसको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिने भएको छ । १५ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिको संयोजकमा प्रदेश वन निर्देशक धनञ्जय लामिछाने रहेका छन् ।

समितिका सदस्यमा कोसी प्रदेश वन मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत अखिलेशकुमार गुप्ता र प्रदेश वन निर्देशनालयका सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद शाह छन् । माई नगरपालिका–२ चेप्टीमा रहेको फनपार्क बनाउँदा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण भएको र उक्त जमिन खाली गराउन अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । गत साउन २० मा नै दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि अख्तियारले कोसी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको थियो ।

हेप्पि ड्रिम्स प्रालिले सरकारी बनको जमिन हडपेर फनपार्क चलाउँदै आएको छ । फनपार्क बनाउने क्रममा दुईवटा (सुखानी र सरस्वती ) सामुदायिक वन क्षेत्रको रुखसमेत फडानी भएको थियो । हेप्पि ड्रिम्स प्रालिलाई जग्गा खाली गर्न र सो जमिन राष्ट्रिय वनमा समावेश गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम, माई नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयलाई अख्तियारले पत्र काटे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

इलामको माई नगरपालिकार–२ स्थित चेप्टीमा स्थानीय सरस्वती सामुदायिक वनको ४५ रोपनी सरकारी र ऐलानी जमिन हडपेर फनपार्क चलाउँदै छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको र स्थानीय दुई सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन फडानीसमेत गरी सडक निर्माण भएको सम्बन्धमा स्थानीय वन प्रशासनले बेवास्ता गरिरहेको छ । तत्कालीन डीएफओ इन्द्रमणि भण्डारीले वन अतिक्रमण र वन फडानी हुँदासमेत अतिक्रमण रोक्न पहल नगरेपछि फनपार्क निर्माणमा उनको समेत मिलेमतो हुनसक्ने चर्चा चुलिएको थियो ।

चेप्टी जान वन क्षेत्रमा डोजर चलाएको सम्बन्धमा वन कार्ययोजनाअनुसार नै सडक विस्तार भएको भनेर वनले गठित समितिले उनलाई चोख्याएको थियो । जबकि हेप्पी ड्रिम्सका दिनेश शिवाकोटीले आफ्नै लगानीमा डोजर दिएर सडक विस्तार गरेको पत्रकारलाई बताएका थिए । अख्तियारमा परेको उजुरीपछि अनुसन्धानका लागि वनले छानबिन समिति गठन गरी अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

माई नगरपालिका तत्कालीन वडा २ का वडाध्यक्ष तथा हाल नगर प्रमुख खम्बासिंह लिम्बुको फनपार्कमा निर्माणमा संलग्नता रहेनुका साथै उनले नै राष्ट्रिय वन क्षेत्र र सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित सरकारी जमित फिर्ता गराउन पहल गरेको तर जिल्लामा राखिएको बैठकमा उनी अनुपस्थित हुँदा निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दुई सय १८ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको फनपार्कमा प्रालिको नाममा ४१ रोपनीमात्र जमिन छ । त्यसमा ४५ रोपनी सामुदायिक वनको र बाँकी एक सय ३२ रोपनी ऐलानी जमिन रहेको छ । ४५ रोपनी सामुदायिक बनको जमिनमा विभिन्न प्रक्रिया पुर्‍याएर लिजमा लिने दाउमा प्रालि रहेको बुझिएको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमले चुरे क्षेत्रमा रहेको सरकारी वनको जग्गा हडपेर फनपार्क चलाउने कर्तुत सार्वजनिक गरेसँगै सो कुरा बाहिर आएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले यथाशीघ्र अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउन पहल गरिने बताएका छन् । तर गठित समितिको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । झापा सुरुङ्गाका दिनेश शिवाकोटीलगायतको लगानीमा सञ्चालित फनपार्कले सरकारी जमिन हडपेको, सखुवाको रुख काटेको साथै दाहसंस्कार गर्ने घाटसमेत हडपेको यस अघि नै विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरूले निष्कृय रहेकोे सरस्वती सामुदायिक वन समिति गठन गरी त्यसको विधान दर्ता गर्न प्रकृया अघि बढाएको बुझिएको छ ।

अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्नुको साटो हेप्पि ड्रिम्स प्रालिले दोमुखाबाट चेप्टीसम्म केबलकार निर्माण गर्न स्वीकृति लिएको उजुरी पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ । यो क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न पूरै राष्ट्रिय वन क्षेत्र फाँडिने अवस्था देखिएको छ । फनपार्क विस्तारमा माइखोला पश्चिममा रहेको वन क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ । लामो समयसम्म अख्तियारकै निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि आशंका उत्पन्न भएको छ ।