पब्लिक कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य

सरकारले पब्लिक कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउँदै यससम्बन्धी लचिलो नीतिलाई कसिलो बनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको भन्दै कसिलो प्रावधान ल्याएको हो ।

कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिलाई अनिवार्य बनाइएको र यस्तो नियुक्ति रितपूर्वक गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यालयका रजिष्ट्रार महेश बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पब्लिक कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने र यस्ता सञ्चालकको नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव वार्षिक साधारणसभाको एजेन्डामा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“हामीले कार्यालयको पब्लिक लिमिटेड शाखालाई कम्पनी प्रशासनको कार्य गर्दा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिने भनेर हालैमात्र लिखित निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने, “स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिमा कुनै बदमासी नहोस् भनेर सुरुदेखि प्रक्रियागत रुपमा पारदर्शी र बाध्यकारी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।”

रजिष्ट्रारको निर्देशनअनुसार स्वतन्त्र सञ्चालकको विषयमा नयाँ कम्पनीको हकमा भने केही खुकुलो व्यवस्था छ । नयाँ कम्पनीले पहिलो वार्षिक साधारणसभाको एजेन्डामा कम्पनी ऐनको दफा ८६ (३) बमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिको विषय समावेश भएको यकिन गरे पुग्ने भएको छ ।

तर, सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुको हकमा वार्षिक विवरण पेश हुँदा ऐनको दफा ८६ (३) बमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालकको विवरण पेश भए वा नभएको कार्यालयले यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक रिक्त रहेको अवस्थामा नियुक्तिको विषय साधारणसभाको एजेन्डामा रहनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धी यकिन गरेरमात्र साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिन पब्लिक लिमिटेड शाखालाई निर्देशन दिइएको कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

कार्यालयले स्वतन्त्र सञ्चालकहरुलाई कम्पनीको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा संलग्न गराएको वा नगराएको अथवा निजहरुलाई कुनै भूमिका दिएको वा नदिएको विषय वार्षिक विवरणमा समावेश गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा ८६ (२) बमोजिम महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीमा ऐनको दफा ८९ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेकोमा बाहेक कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक (स्वतन्त्र सञ्चालकको गणना नगरी) नियुक्ति भएको वा नियुक्त गर्ने एजेन्डा पेश भएको यकिन गर्न भनिएको छ ।

कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाको सन्दर्भमा विवरण पेश हुँदा ऐनको दफा १६४ आकर्षित हुने कम्पनीहरुको हकमा सो दफाबमोजिम लेखापरीक्षण समिति गठन भए वा नभएको यकिन गर्न समेत कडाइ गरिएको छ । त्यस्तो समिति गठन गर्ने विषय साधारणसभाको एजेन्डामा रहनु पर्नेछ । यस्तै, वार्षिक साधारणसभाको सन्दर्भमा विवरण पेश हुँदा कम्पनी सचिव नियुक्त भए–नभएको यकिन गर्ने र नियुक्त नभए एजेन्डामा थप गर्न लगाउने भनिएको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन हुँदा सात जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा एक जना र सात जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा दुई जना व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिमध्येबाट यस्ता सञ्चालक चयन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनअनुसार प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक संख्या निजहरुको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुने भए पनि प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीन जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहनेछ । महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा दर्ता हुने जुनसुकै प्रकृतिका कम्पनीहरुको प्रशासन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको हो । ऐनले कम्पनीमा संगठित सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही कार्यालयलाई तोकेको छ ।