समाज र सरकारः रथका दुई पाङ्ग्रा

देश–विदेशमा रहेका मेरा केही प्रिय मित्रहरूले मेरो अघिल्लो आलेख सत्ता नीति र सुशासन पढेपछि केही मिश्रित प्रकारका टिप्पणीहरू पठाउनुभयो । जसमध्ये घतलाग्दोचाहिँ यस्तो थियो— “पढें, अनुभव र मनको तीतो पोख्नुभयो । यो पढ्ने, बुझ्ने र गर्ने कसले ? हामी जनता पनि त गोबर धेरै छौँ ।” र सम्झना आयो, झन्डै १ सय ४० वर्षअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाइ— “हजार जनता मूर्ख भए पनि देशलाई खास असर पर्दैन, तर एक नेता मुर्ख भए देश डुबाउँछ ।” दिनहुँ विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नेताहरूको मुर्खता उजागर हुने समाचार पढिन्छ, सुनिन्छ । कतिपय टिभी च्यानलहरूमा त जीवन्त देखिन्छ पनि । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा नेपालमा आएको दलीय व्यवस्थामा अहिलेको जस्तो दलीय असहिष्णुता विश्वकै इतिहासमा विरलै पाइएला । दुराग्रह, चरम राष्ट्रवाद र जेनोफोबिया (आफूले नचिनेका र सत्तादेखि बाहिर रहेका मानिसहरूप्रतिको निरन्तर डर, शंका र घृणाले हाम्रो वर्तमान सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ कि जस्तो लाग्नु सडकमा हिँड्नेहरूका लागि अस्वाभाविक हुँदैन होला । देशको राजनीति मात्रै आफ्नो ‘लिक’ छोडेर अन्धाधुन्ध दौडिरहेको हो कि समाज पनि दिशाहीन भई गुमराह बनेको हो, समाज र राजनीतिका विज्ञहरूले नागरिकका मनमा द्वन्द्व मच्चाइरहेका यस्ता जिज्ञासाहरूको चिरफार गरी प्रस्ट्याइदिनुपर्छ । के सहर, के गाउँ जहाँ पनि विकृतिहरूको चरम स्वरूप देख्न पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूको आधारशिलामा विकसित हुँदै जाने समतावाद र विज्ञहरूले औंल्याइदिएको मानवीय मूल्य र मान्यताहरूले समाजमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण महत्व ओगटेका हुन्छन् । तर विडम्बना, मार्सी र मासु (मामा) ले देशको सामाजिक, राजनीतिक (सारा), आर्थिक एवं नैतिक वातावरणलाई पूर्ण रूपले अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको कसैबाट लुकेछिपेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकको शासन र प्रशासन दुवैले आफ्नो लय गुमाउँदै पक्षाघातको दुर्दशा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । समतावादी (इगेलिटेरियन) समाज निर्माणको अभिभारा बोकेर संसद् भवन पसेकाहरू अहिले कुन गुँडमा छिरेका छन्, त्यो अदृश्य छ । तीन महिना व्यतीत भइसक्यो । राजनीतिक दलहरूको सत्तासंघर्षले नेपाली समाजमा धेरै तरंग र पराकम्पहरू ल्याइसकेको छ । एकीकृत सामुदायिक संगठनहरूमा चिरा परेको देखिन थालिसकेको छ । हो, देशको संविधानउपर प्रश्न गर्न पाइँदैन, तर अधिकांश जनता कुनै प्रावधानको विरोधमा छन् भने त्यसबारे संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजान त पाइन्छ नै । अथवा प्रावधान विशेष प्रकारको हो, जस्तै— संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीलगायत अरू पनि विवादित विषयहरू छन् भने राज्यले जनमतका लागि तत्पर हुनुपर्ने होइन र ? पंक्तिकारलाई कताकता अंग्रेजी भाषाका आधुनिक नाट्य–लेखक स्यामुअल बेकेटको प्रसिद्ध नाटक ‘वैटिङ फर गोडोट’ (१९५२) का दुई पात्र भ्लादिमिर र एस्ट्रागनले नेपालमा रहेका अहिलेका नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् जस्तो लाग्छ । भ्लादिमिर र एस्ट्रागनले बाटो कुरी बस्छन् गोडोटको, गोडोटले आउँछु भनेको हुनाले । तर, नाटकको अन्त्यसम्म गोडोट कहिल्यै आउँदैन । वि.सं. २०३६ पछि आम नेपाली नागरिक गोडोटलाई पर्खी बसेका उपर्युक्त दुई पात्रकै भूमिकामा छन् । मुलुकको द्रुत विकास हुन्छ, देशको उन्नति हुन्छ र जनगणमा सुख सम्पन्नता आउँछ भन्ने सपना सिँगार्दै शासकहरूको धम्कीपूर्ण आचरण भोग्दै अन्यायको कडीमा बाँधिएका निरीह नागरिकको भविष्य कसले सिँगार्ला ? जति आउँछु भने पनि गोडोट त आउँदैन नै । भ्लादिमिर र एस्ट्रागनले हावामा सुनेका थिए गोडोट आउँछ भन्ने । अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ ।
यथास्थितिमा कुनै व्यक्ति र राज्यव्यवस्थाको कुनै प्रशस्ति लेख्ने अथवा बोल्ने कुरै आउँदैन । पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालले त राज्यमा अनेक लेन्डुप वा सोसरहका नेताहरू हुर्कंदै अवसरको पर्खाइमा नानाभाँतिका राजनीतिक अभिनय मञ्चन गरिरहेको भान हुन्छ । अर्थतन्त्र भीरबाट लडेको भारी–भरकम वस्तुजस्तै छ । न राम–राम भन्न सकिन्छ, न त्यसलाई उद्धार गर्न । छत्तीस सालदेखि मुलुक अधोगतितर्फ लागेको प्रस्टै हुन्छ, मुलुकले उन्नतशील सुदिनहरू भोग्न पाउने र नेपाली जनगणले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा रहेर संविधानप्रदत्त मतदानको अधिकार सदुपयोग गरेर सुख सम्पन्नता हासिल गर्ने सपना देख्दादेख्दै सत्ताको मातमा रहेका ‘जफर’ हरूको हर्कतको फलस्वरूप दशक लामो द्वन्द्वकाल प्रारम्भ भयो । जनक्रान्तिपश्चात् उदाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुकमा जनताको खुसी, समुन्नति, शान्ति, स्थायी सरकार मुलुकमा र गाउँ–गाउँका फराकिला आँगनमा चैनका बिस्कुनहरू ओछ्याइनेछ भन्ने देख्न पाउँछौं कि भनेको त भन्दा झन् बढ्दै गरेको बेथितिबाट को निराश नभएको नहोला ? ०३६ साले युवा पिँढी बुढ्यौलीमा गए । युवाहरू विदेशतिर, बाँकी के रह्यो त ? नदीनाला, हराभरा वनपाखा पनि त सुटुक्क–सुटुक्क हराउने नियत भोगिरहेका छन् । धर्म, संस्कृति, आचरण सबै त नयाँ बन्ने दौडमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको विद्यमान अवस्थालाई सुधारोन्मुखतातर्फ लैजान शासकहरूको तहबाट कुनै पहल भएको छ त ? मित्रराष्ट्र चीनले चिनियाँ पर्यटकहरूका लागि नेपाल खुला गरेको छ । चिनियाँ बजारमा नेपाल अहिलेसम्म पुगिसक्नुपर्ने होइन ? खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउँदै लैजाने रणनीति आइसक्नुपर्ने होइन ? राजनीतिको मञ्चन अन्त्यहीन हुन्छ । त्यहाँ पटाक्षेप हुँदै हुँदैन । दृश्य मात्रै बदलिने हुन् । जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागिजस्ता प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरू बिर्सेर आत्मकेन्द्रित भई सत्ता जोगाउन एउटै भूमिकामा लीन रहने पात्रहरूबाट बनेको सरकारबाट सर्वसाधारण नेपालीले के अपेक्षा राख्ने ?
हत्या, हिंसा, विद्वेष, छलकपट, प्रतिशोध र विश्वासघातको प्रतिरूप बन्दै मिथ्या र अनैतिक गठबन्धनमा हौसिएको राजनीति तथा गाँस, बास, कपासको मात्र चाहनामा बाँचेका देशवासीहरूप्रति कुनै मतलब नराखिरहेको नेतृत्वमा बसेकाहरूद्वारा खुलेआम प्रदर्शन गरिएको राजनीतिले सम्पूर्ण देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल पारिसकेको जनताका हरेक गफमा आमचर्चाको विषय बनेको हामी देखिरहेछौं । यदि यही क्रम जारी रह्यो भने भविष्यमा नेपाल आमा र तिनका २ करोड सन्तानको के हविगत रहला, कसले विचार गर्ने ? गत राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा क–कसले जित हासिल गर्ने हुन्, लाभको कुन पदमा को पुग्ने भन्ने सबैलाई पहिले नै थाहा हुने वातावरणले हाम्रो राजनीतिलाई कुन दिशातर्फ डो¥याइरहेछ भन्ने सन्दर्भ ऐसपको कथा ‘सम्राटको नयाँ पहिरन’ (द इम्पेररर्स न्यू क्लथ्स) जस्तै छर्लङ्ग छ । सरकार, जनताले सधैं तिम्रो भलो नै चिताउनेछन्, यदि तिमी देशको र जनताको हक हितका लागि तत्परता देखाउँछौ भने । नत्र तिमीले नै बनाएको अविश्वासको राजनीतिले तिमीलाई पाताल पु¥याउने निश्चित छ । तिम्रा मिस्रीलेपित भाषणले तिम्रा कित्तामा उभिएका मानपदवी भिरेकाहरूलाई बाहेक सर्वसाधारण जनतालाई राहत मिल्दैन । कर उठेन भन्ने सुनिन्छ, तर के जनताले अहिलेको मन्दी र महँगाइ खेपेर कर तिर्ने सामथ्र्य राख्छन् त ? उन्नत कृषि उपजका लागि भनेर ल्याइएको मलमा अनुदान कटौती गर्ने र उच्च मोलमा कृषकलाई बेच्ने यो कस्तो नीति हो ? गरिब, निरुपाय, असक्त, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र त्यस्तै अन्य निरीहहरूका लागि पालिकाले अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ? के नेपाली जनता अन्तर्राष्ट्रिय औषधि सधैँ ‘गिनी पिग’ भएर बस्ने हो ? हालै विश्वविद्यालयहरूको दुरवस्थाबारे निकै चर्चा–परिचर्चा चलिरहेकै बेला सरकारले त्यसतर्फ नजर पु¥याउनु पर्दैन ? विश्व पर्यटन संगठनले नेपाल सरकार र पर्यटन बोर्डको समन्वयमा काठमाडौंमा पर्यटनको मापन गर्ने विधिबारे एउटा उच्चस्तरिय क्षेत्रीय गोष्ठी ग¥यो, त्यो खुसीको विषय हो । त्यहाँ हामीले नेपालको पर्यटकीय दुर्दशाको गाथा गायौं, उच्च स्वरमा आफ्नै कर्नाल बजायौँ तर विश्व पर्यटन, संगठनका कुनै पदाधिकारीबाट नेपालका पर्यटकीय सम्पदाहरूबारे विश्व समुदायलाई इंगित गर्दै मन्तव्य व्यक्त गराउन बिर्स्यौं । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो महत्वपूर्ण सकारात्मक अभिव्यक्ति ठहरिने निश्चित थियो । त्यस गोष्ठीको अन्त्यमा हाम्रा पर्यटन मन्त्रीले देशको पर्यटन सुधारका लागि राम्रो अर्तीमूलक उद्गारहरू दिनुभएको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा भयो । देशमा अझै पनि स्वप्नद्रष्टा पर्यटन व्यवसायीहरू छन्, तसर्थ नेपालका अनेक ठाउँमा केबुलकार र सिसाका पुलहरू बन्ने निश्चित छ । मात्र तुइन कहिले विस्थापित हुने हो, थाहा छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई चौपट बनाएर, युवाहरूलाई विदेश धपाएर, राज्यकोष चपाएर, जनतालाई सशक्त बनाउनुको साटो कमजोर तुल्याएर शासन चलाउने अभिप्राय हो भने निकट भविष्यमा राज्यसत्ताले विषम भुमरीमा बिलाउनुपर्ने देखिन्छ । जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर निर्वाचित भएका र हाम्रा नेतागण कहलिएका धेरैजसो नेतामा विलक्षण गुणहरू पनि छन् । तीमध्ये धेरै विद्वान् छन्, चतुर छन्, निःसन्देह सहनशील र संवेदनशील पनि छन्; तर केही विवेकहीन पनि छन् । विवेकबिनाको चतु¥याइँले जस्तै जान्ने–बुझ्नेलाई उसले खनेको खाडलमा उसैलाई धकेल्छ । यो ध्रुवसत्य हो । देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै पुनः आफ्नो वास्तविक ट्र्याक (जनसेवा) मा फर्कने बेला यही हो । अन्यथा समयको ताकत र क्रूरताको गाथा यत्रतत्र हामीले इतिहासमा पढेकै विषय हो ।
मनोविज्ञान विज्ञहरूले भन्न थालिसकेका छन्, बिहानै उठेर देशको समाचार नपढ्नू, नसुन्नू । ती समाचार मानिसको मन–मस्तिष्कमा नकारात्मकता बढाउने विद्वेश, विकृति, विसंगति र दुर्घटनाबारे मात्र हुन्छन् । अहिलेको हाम्रो समय जटिल हुँदै गइरहेको छ । एक नागरिकका हैसियतले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने र आफ्नो अधिकार औंल्याउने अवस्था छ । नागरिक र नेताहरूमा स्वार्थको जालो फैलिन नपाओस् । भ्रष्टाचारीहरूको नकाब निर्ममतापूर्वक उतारियोस् । राज्यकोषको सदुपयोग होस् । हालै सुनियो, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले शीतल निवास छोड्दा सरकारबाट पूर्वराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा नलिने भनेकी छन् रे । यदि यो सत्य हो भने नेपाल सरकारले सरकार र आम नेपाली जनताका तर्फबाट पूर्वराष्ट्रपतिप्रति हार्दिक साभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै देशको वर्तमान अवस्थामा उहाँले लिनुभएको महान् निर्णयलाई विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजाने हो भने आफ्नो र आफ्ना सन्ततिका लागि सरकारमा रहेर कुकर्म गर्दै धन कुम्ल्याउनेहरूको जायजेथाको सरकारीकरण गरिनुका साथै उनीहरूलाई आजीवन कठोर कारावासको सजाय तोकियोस् । चोरी, चाकडी र चाप्लुसीलाई व्यवहारमा नै भत्र्सना गर्ने परिपाटीको सुरुवात अहिलेकै सरकारबाट सुरु होस् । समय नबित्दै नीतिनिर्माताहरूको सजगताले समाजलाई अग्रगामी बन्न सघाउने विषयमा कदाचित मतभिन्नता नहोला । समाज र सरकार एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् ।