Logo

सुशासन काम हो, बखान होइन

सुशासन काम हो, बखान होइन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका बारेमा हरेक सभा–समारोहमा चर्चा र प्रतिबद्धता जाहेर हुनु फेसन नै भएको छ । भाषणमा प्रतिबद्धता देखिए तापनि व्यवहारमा उदासीनताका कारण सुशासन धरापमा परेको हो । सर्वत्र भ्रष्टाचार मौलाएको जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचार निवारणको हरेक क्षेत्रमा पारदर्शी सुशासनको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो ।

पारदर्शिता सुशासनको आत्मा हो । स्थायी सरकारको रूपमा मानिएको निजामती सेवालाई चुस्तदुरुस्त र जवाफदेही बनाउन सकेमा मात्र सुशासनको सुनिश्चितता हुन सक्ने वास्तविकता हो । निजामती प्रशासन सेवामुखीभन्दा सुविधामुखी, परिणामभन्दा प्रक्रियामुखी, जवाफदेही र जिम्मेवारी पन्छाउने, सेवकभन्दा शासक बढी भएको गुनासो सत्यको नजिक छ । विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा देश विकासमा उत्साहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो सर्त हो ।

पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सुशासन सुनिश्चितताका लागि संघसंस्थाको हरेक गतिविधिबारे सरोकार पक्षलाई यथेष्ट जानकारी दिएर सबैको सद्भाव, सहयोग र सहकार्य जुटाउँदै विश्वास जित्न पारदर्शिता न्यूनतम सर्त हो । यस वर्ष निजामती सेवा दिवस ‘सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो ।

निजामती सेवा दिवस विगतमा जस्तै कर्मकाण्डीमात्र नभई सुधारको संकल्पसहित मनाउन सके मात्र नाराले सार्थकता पाउनेछ । निजामती सेवा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई प्राथमिकता दिएका कारण विवादरहित हुन सकेको छैन । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचार, इमानदारिता र चुस्तताले मात्र पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ३८ का आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।

सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चका बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकता हो ।

देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुनु सुशासनका लागि शुभसंकेत होइन ।

चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने संस्कार लोकप्रिय बन्दै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा नभएको गुनासो सत्यताको नजिक छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता संकटमा छ ।

नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक वि.सं. २००७ मा राणाशासनको अन्त्यसँगै भएको पाइन्छ, जसको उदाहरणका रूपमा नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण वि.सं. २००८ मा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा नियुक्ति, सरुवाबढुवा, पँजनीमा हुकुम र आदेशका भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यावहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिक रूपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा आत्मसात् भएको पाइँदैन । प्रशासन मायाले नभई न्यायले चल्ने प्रवृत्ति र प्रविधिको खाँचो निजामती सेवामा खट्किएको पाइन्छ ।

सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सुशासन ऐनले समन्याय र समावेशीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थता र निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपणजस्ता चरित्र निजामती प्रशासनमा हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ । तर, निजामती सेवाका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरू नातावाद, कृपावाद र अवसरवादले कुरूप बनाएको छ ।

जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरुकताको स्तर जति–जति बढ्दै जान्छ सुशासनको अवलम्बनमा दबाब बढ्दै जाने यथार्थता हो । सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक हुन् । यी दुवैलाई प्रवद्र्धन गर्न सेवाग्राही पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत बनाउनका लागि सशक्तीकरण गर्न सकिए पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्नेछ ।

राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा संघसंस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीतिनियमलाई आमजनताको हितको केन्द्रबिन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

आमजनताको भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटोछरितो र सर्वसुलभ रूपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्छ । सुशासनको प्रवर्द्धन र प्रत्याभूति दिनका लागि नीतिनियमको निर्माणदेखि कार्यसम्पादन तहसम्म पारदर्शिता संस्कृतिको विशेष महत्व रहन्छ । सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दै छ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ ।

पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो, जसमा राजनीतिकलगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसुकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । नीतिनियम र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवाप्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधारणको जनआकांक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ, जसबाट जनअपेक्षाबमोजिम मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न टेवा पुग्छ ।

निर्वाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहार्द छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफवाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बढोत्तरीमा नैतिकता र इमानदारिता फस्टाउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्