सुरक्षा योजनाको सार्थकता

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने श्रमिकहरूको दायरा क्रमशः बढ्दै गएको छ । ओली सरकारले ठूलो तामझामका साथ यो योजना सुरु गरे पनि योजनामा आबद्ध भएपछि पाइने सेवासुविधाका विषयलाई लिएर देखिएको शंकाउपशंकाका कारण आबद्ध हुनेको संख्या न्यून थियो ।

तर, समयक्रमसँगै क्रमशः यसको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । खासगरी यसबीचमा सामाजिक सुरक्षा कोषले योजनामा आबद्ध हुनेहरूका लागि विभिन्न किसिमका सुविधा ल्याएको छ । योजनामा आबद्धता जनाउनेहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिनेजस्ता सुविधा ल्याएपछि यसमा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्दै गएको हो ।

अर्कातिर सरकारले केही क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई यो योजनामा अनिवार्य आबद्धता गरेको छ । यसले पनि योजनाको दायरा फराकिलो बनेको हो । अहिलेसम्म योजनामा १० लाख जना आबद्ध भएका छन् भने ३० अर्बभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । सरकारले गत पुस पहिलो साता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेर सरकारले विदेश जाने युवालाई केही रूपमा भए पनि जसरी सुरक्षामा समेट्ने प्रयास गरेको छ, त्यसैगरी उनीहरूका अन्य दुःखमा पनि सरकार सहयात्री बन्न सक्नुपर्छ । तबमात्र सुरक्षा योजनाले सार्थकता पाउनेछ ।

कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई चैतबाट र अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई वैशाखबाट आबद्ध गराउने भनिएको छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार चैत ८ मा भएको एक कार्यक्रममार्फत विदेशमा जाने र गएका श्रमिकका लागि योजना लागू भएको घोषणा गरे ।

कार्यविधिअनुसार आगामी वैशाखबाट अनौपचारिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति पनि यो योजनामा समेटिन सक्नेछन् । यो योजना सुरु हुँदा (चार वर्षअघि) औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र योजनामा समावेश गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वरोजगार, अनौपचारिक तथा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कोषभित्र ल्याउने कानुनी व्यवस्था थिएन ।

बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका सबै सूचीकृत हुन सक्नेछन् । अर्कातिर अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदेशमा रोजगारीमा रहेकाले पुनः श्रमस्वीकृति लिँदा यो योजनामा आबद्ध हुन अनिवार्य गरिएको छ । यसमा सूचीकृत नभएका व्यक्तिले श्रम स्वीकृति नै नपाउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक विदेशमा अहिले काम गरिरहेका तथा आफ्नै पेसा–व्यवसाय चलाइरहेकाहरू पनि यसमा सूचीकृत हुन सक्नेछन् । तर, यिनीहरूको हकमा अनिवार्य गरिएको छैन । स्वेच्छिक सुविधा दिइएको छ । विदेशमा अहिले कति नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् भन्ने सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन । यही कारण यो कार्यक्रम लागू भएपछि योजनामा आबद्ध हुनेको संख्या पनि यकिन हुन सकेको छैन ।

यो योजना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशमा रहेकालाई योजनामा आबद्ध गराउन अनलाइन प्रणाली विकास गरेको छ । यसमा विदेशबाटै अनलाइनमार्फत आबद्ध हुन सकिनेछ । कोषले तयार पारेको सफ्टवेयर प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणाली (फेमिस) सँग जोडिएको छ । चैत ८ देखि विदेश जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिँदा नै कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।

योजनामा आबद्ध हुन वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नागरिकले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१.३३ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो भनेको मासिक रूपमा न्यूनतम २ हजार रुपैयाँ र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा राख्ने हो । यसैगरी स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको न्यूनतम २ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ वा अधिकतम यसको तीन गुणासम्म कोषमा राख्नुपर्ने हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले अग्रिम रूपमा पैसा जम्मा गरे १० प्रतिशत र खर्च कटाई आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाए २० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रावधान बनाइएको छ । यस्तै नयाँ कार्यविधिले यसमा आबद्ध भई नियमित पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई आधा दर्जनभन्दा धेरै किसिमका सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षालगायत योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारले विदेश जाने श्रमिकलाई सुरक्षा योजनामा जोडेको छ । यो सबै श्रमिकका लागि राम्रो र लाभदायिक योजना हो । तर, विदेश जाने श्रमिकका दुःख यसमा मात्र सीमित छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवायुवती पाइला–पाइलामा ठगिन बाध्य भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तिनका एजेन्ट र सरकारी कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा स्वदेश र विदेश दुवै स्थानमा उनीहरू ठगिने गरेका छन् । विदेश गएर कमाउने आशामा चर्को ब्याजदर ऋण खोजेका श्रमिक केही विदेशै जान नपाई स्वदेशमा नै ठगिँदै आएका छन् भने कोही विदेश पुगेर अलपत्र बनाइएका छन् ।

श्रमिक ठगिएका घटना दिनहुँ सार्वजनिक भए पनि सरकार यसलाई न्यूनीकरण गर्न जति लाग्नुपर्ने हो त्यति लागेको देखिँदैन । न त अलपत्र परेकाहरूलाई छिटो उद्धार गरी अलपत्र पार्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार तत्पर देखिन्छ । विदेशी रोजगारदाताले दिने दुःख, असजिलो काम, न्यून पारिश्रमिक र असामयिक निधनजस्ता विषय पनि सरकारका लागि गौणप्रायः बनेका छन् ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि जोखिम मोलेर विदेश जाने युवाको संख्या पछिल्ला दिनमा २ हजार माथि पुगेको छ । तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलाउने सरकारले तिनै युवाको दुःखमा मल्हम लगाउन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेर सरकारले विदेश जाने युवालाई केही रूपमा भए पनि जसरी सुरक्षामा समेट्ने प्रयास गरेको छ, त्यसैगरी उनीहरूका अन्य दुःखमा पनि सरकार सहयात्री बन्न सक्नुपर्छ । तबमात्र सुरक्षा योजनाले सार्थकता पाउनेछ ।