डोजर थन्किएपछि स्थानीयले पाए रोजगारी

तातोपानी गाउँपालिका–८ का वीरबहादुर शाही अहिले गाउँको सडक निर्माणमा व्यस्त छन् । पहिले काम नपाएर भौंतारिएका शाहीलाई आजभोलि फुर्सद छैन । बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म सडक निर्माणमा खटिनु उनको दैनिकी हो ।

काम पाएर वीरबहादुर खुसी छन् । भन्छन्, “पहिले विकासको काम डोजरले गथ्र्यो । डाँडापाखा कुरुप बनाउँथ्यो । न हामीलाई रोजगारी मिल्थ्यो, न त आम्दानी हुन्थ्यो । डोजर आंतकले गुमेको रोजगारी बल्ल फिर्ता पाइयो । गाउँको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउँदा खुसी छु ।”

तातोपानी–८ कै लोकबहादुर शाहीका लागि पनि सडक निर्माण अहिले घरको नुनतेल गर्ने आधार बनेको छ । “भर्खरभर्खर स्थानीय सरकार आएपछिका केही वर्ष गाउँका सडक डोजरले खन्थ्यो । पालिकाको पैसाले डोजर मालिक मोटाउँथे । जनता डोजरले सडक खनेको टुलुटुलु हेर्थे । तर, पछिल्लो ३ वर्षयता गाउँमा डोजरे विकास ठप्पै भएपछि विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर मिलेको छ,” शाहीले सुनाए, “डोजर आतंक बन्द भएपछि रोजगारी पाइयो । मजदुरी गरेर मेहनतको फल चाख्न पनि पाइयो । पालिकाको बजेट कसरी आउँदो रैछ, कति चरणमा भुक्तानी पाइने रैछ, योजना सम्झौतादेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि प्राप्त भयो ।”

तातोपानीले योजना निर्माणमा डोजरको प्रयोग अन्त्य गरेपछि वीरबहादुर, लोकबहादुर जस्ता सयौं स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पाएका छन् र श्रमअनुसारको आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय नागरिकलाई अल्पकालिन रोजगारी दिन ८० लाखभन्दा तलका योजना उपभोक्ता समितिबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले लाखौंका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका पनि छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुमा डोजरलगायत अन्य कुनै पनि हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

सुरुमा स्थानीय सरकार गठन हुँदा भने डोजरे विकासले प्राथमिकता पाएको थियो । यसका कारण स्थानीय नागरिक रोजगार र आम्दानीबाट वञ्चित त थिए नै, सडक निर्माणका नाममा प्राकृतिक सुन्दरतामा समेत असर परेको थियो । जुम्लामा पनि यस्तै अवस्था थियो । पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्ता समितिबाट हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न भन्दै तातोपानी गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक डोजर प्रयोगमा रोक लगाएको थियो ।

अब तातोपानीमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनामा मेसिन प्रयोग गरेको भेटिए योजनामा विनियोजित बजेटको २० देखि ४० प्रतिशत रकम जरिवानास्वरुप काटिने कार्यविधि बनाइएको छ । यो व्यवस्थाका कारण स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । तातोपानीका इन्जिनियर डिल्लीबहादुर बुढाले भने, “डोजरे विकासको अन्त्य भएपछि करिब २५० घरधुरी रहेको ताम्ती र १५० घरधुरी रहेको टोप्लाका नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । गाउँको विकासमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको उनीहरु सुनाउँछन् ।” पालिकाका डेढ सयभन्दा बढी योजनामध्ये ३० भन्दा बढीको भुक्तानीसमेत भइसकेको छ, ४०–५० वटाको भुक्तानी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

उपभोक्ता समितिका नाममा डोजर मालिक र समिति मोटाएकाले यसको रोकथाम गर्न तथा बजेट सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न उपभोक्ताकै सहभागितामा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकत तीर्थबहादुर कठायतले बताए । लक्ष्यअनुसार भौतिक विकासलाई गति दिन र वैशाखसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्राविधिक टिम नियमित रुपमा फिल्डमा खटिएको उनको भनाइ छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले असारे विकासको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार ठेक्का लागेका बाहेक सबै योजना निर्माण र भुक्तानी वैशाखमै दिइसक्ने बताए । जेठ र असारमा गहन छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन समय खर्चिने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले अनुदान सहयोगका लागि बढी जोड दिने गर्दै आएको छ । तर, दातृ निकाय तथा संस्थाहरु अनुदानभन्दा ऋण दिनमा इच्छुक देखिँदै आएका छन् ।