जनप्रतिनिधिमा विकासको भोक, एउटै रोग

मुलुकमा तीन तहको सरकार छ- संघीय, प्रदेश र स्थानीय । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा घन्किए पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन । अहिले स्थानीय निकायमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनतिनिधिहरू निर्वाचित भई काम गरिरहेका छन् । ‘सिंहदरबार’ गाउँ पुगेको ६ वर्ष भयो ।

धिकारसँगसँगै सिंहदरबारमा रहेको ‘भ्रष्टाचारको रोग’ पनि गाउँगाउँमा पुगेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हजारौँ उजुरी पर्नुले कति अनियमितता भइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

निर्वाचनका बेला स्थानीय तहमा विकास योजना बढी नै सुनिने गरे पनि जनअपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन भने हुन सकिरहेको छैन । विकास भन्नासाथ वित्तीय प्रतिफल मात्र नहेरी स्थानीय जनतालाई प्राप्त हुने अन्य आर्थिक प्रतिफल सामाजिक विकास प्राप्त हुने गरी योजना/कार्यक्रमहरू छनोट गर्नुपर्छ । जस्तै स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दा तथा सचेतना कार्यक्रम गर्दा स्थानीय बासिन्दाको हिँड्ने समयको बचत, स्वास्थ्य उपकरण टिकाउपन, स्वास्थ्य उपचारको गुणस्तरीयता र सरसफाइ तथा बिरामीमा कमीलगायतका पक्षबाट समेत विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको देखिन्न ।

विकास योजनामा चर्चित हुन र देखाउने प्रतिस्पर्धाको मोडलमा जनप्रतिनिधिका अतिरिक्त कर्मचारीहरू पनि बहकिए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विकासको देखासिकी नमुना कपि गरेर विकासको समृद्धि देख्नाले फजुल खर्च भइरहेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्था र स्वार्थमा नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा बजेट पारिन्छन् । उपभोक्ता समिति र ठेकेदारमार्फत लाभ लिने नियतमा पनि योजनाहरू तयार बनाइन्छ ।

यसको उदाहरणका रूपमा देशैभर निर्माण भएका र भइरहेको भ्यू टावर, पार्क र त्यसमा बनाइएका प्रतिमाहरूलाई लिन सकिन्छ । यसको मुख्य जड भनेको देखासिकी, कमिसन र मेरो पालामा भएको विकास भनेर जनप्रतिनिधिले कंक्रिटको थुप्रो देखाउनुबाहेक अरू होइन । भ्यू टावर र पार्क बन्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर देशैभर टावरका लावालस्कर ठीक होइन ।

स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्य गर्दा वातावरणीय संरक्षण बेवास्ता गर्दै वन तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको नाश हुने गरी अल्पकालीन उपलब्धिलाई जोड दिइएको पाइन्छ । भाषणमा फजुल खर्च कटाउनुपर्छ भन्नेहरू नै डाँडाडाँडामा बनेका टावरहरू उद्घाटन र अरूलाई पनि निर्माणका लागि प्रेरित गर्र्दै हिँडिरहेका छन् । करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका यस्ता टावरहरू पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बनाइएको दाबी गरिए पनि पछिल्लो समय जथाभावी जतासुकै बन्न थाल्नुले लहडी विकासको नमुना भनेर आलोचना हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।

कतिपय ठाउँमा टावर निर्माणले दृश्यावलोकन र सौन्दर्यतामा सहयोग पुगे पनि अधिकांश ठाउँमा पर्यटकीय स्थानलाई कुरूप देखाउने गरी बनाइएको यी कंक्रिट टावर अनुत्पादक र फजुल लगानी हो । बनिसकेपछि न त्यसको संरक्षण छ, न प्रवद्र्धन नै । आफैँमा भ्यू टावरजस्तो रहेको अग्ला डाँडाहरूमा अहिले क्रंक्रिटका थुप्रा थुपरिएका छन् । जनप्रतिनिधि र स्थानीयको विकास भनेकै डाँडामा निर्माण हुने टावर, पार्क हो भन्ने बुझाइले पनि काम गरेको छ । टावर बनेको ठाउँमा पहिलो आवश्यकता सिँचाइ, खानेपानीको छ ।

सडक, विद्यालयको गुणस्तरीयता पनि हुन सक्छन्, तर हचुवाका भरमा जहाँ पायो त्यहीँ टावर खडा गरिएको छ । यो सस्तो लोकप्रियताका लागि र कार्यकर्तामार्फत ठेक्कापट्टाबाट आम्दानी गर्ने बाटो मात्रै हो अधिकांश । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका नमुना मोडेलहरूको न कतै खोजी गर्छौं, न कपि नै । ‘गाउँगाउँमा आधारभूत अस्पताल’ भन्दा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म ‘गाउँगाउँमा भ्यू टावर’ को नारा लोकप्रियताको मोह बढेको छ । डाँडाकाँडाकै प्राकृतिक भ्यू टावर रहेको भूबनोट भएका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भ्यू टावर निर्माण आवश्यक होइन ।

भ्यू टावर निर्माणपछि गाउँघर आधुनिक बन्ने सोचका कारण भ्यू टावरले प्राथमिकता पाएको पूर्वाधारविज्ञहरूको बुझाइ छ । झापाको दमकमा मात्रै १ अर्ब ५६ लाखको लागतमा भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ । यसबाट बुझ्न कठिन छैन, हाम्रो विकास मोडेल आवश्यकतालाई बुझ्न नसकेको र बरालिएको छ । देश आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गइरहेको बेला भ्यू टावरबाट समृद्धि हासिल गर्ने सपना बाँडिरहनु निरर्थक छ ।

त्यसैगरी सडक सञ्जाललाई विकासको प्रारम्भिक मानक मानिन्छ । सडक सञ्जाल विस्तारलाई विकासको चिह्न र समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिन्छ । तर, व्यवस्थित रूपमा यस्ता विकास परियोजना अघि नबढाउँदा यसले निम्त्याउने परिणामको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । सडकले दूरी छोट्याउँछ, ढुवानी सहज बनाउँछ र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । तर, त्यसको स्तरोन्नति र पिच गर्नेमा राज्यको ध्यान प्राथमिकतामा देखिन्न । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अधिकांश निर्माण व्यवसायी छन् ।

उनीहरूसँग डोजर, एक्स्काभेटरजस्ता सडक निर्माणका औजार हुने नै भए । तिनै डोजरलाई काम दिलाउन पनि जथाभावी बाटो खनिएका छन् । बर्सेनि यति धेरै रुपैयाँ सडक निर्माण परियोजनाहरूमा खन्याइए पनि यो रकम समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी खर्च भइरहेको छ । स्थानीय निकायहरू कुन ठाउँमा कस्तो चाहिने भन्ने अध्ययनबिनै बाटो जताततै खनिन्छ, त्यसले उल्टै पहिरोको जोखिम बढाएका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट मनपरी सडक निर्माण आयोजनामा खर्चिंदा राज्यको ढुकुटी गुणस्तरहीन सडकमा स्वाहामात्र हुँदैन, यस्ता सडकछेउमा बस्न परिवारले बाढीपहिरो, भूूक्षयको चर्को मूल्य पनि चुकाइरहेका छन् ।

जनसंख्या, भूगोल र राजनीतिक विभाजनका दृष्टिले ग्रामीण क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । जस्तो कि कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका छन् भने २ सउ ७६ वटा नगरपालिका छन् । हाम्रो राजनीतिक विभाजनको सबैभन्दा तल्लो सरकार स्थानीय सरकारमा गाउँपालिका अर्थात् गाउँको संख्या बढी छ । तर, सहर नै सुविधाको केन्द्र बन्दै जाँदा सहरलाई नै विकासको मानक बनाउने मनोविज्ञान नीतिनिर्मातादेखि नागरिकसम्म विकसित भयो ।

ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं नागरिक भने बजार, सार्वजनिक सेवाको पहुँच र विकासको मूल प्रवाहबाट किनारा छन् । तर, पछिल्लो समयमा भने विकासमा भूगोल र त्यहाँका बासिन्दाको समावेशीकरणले पनि प्राथमिकता पाउन थालेको छ । गाउँको विकास सदनदेखि सडकसम्म, बैंकदेखि बजारसम्म र नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म चर्चा हुने गरे पनि गाउँकेन्द्रित बहुपक्षीय विकास क्रियाकलापहरूमा दिगोपन र योजनाबद्ध देखिएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले संवैधानिक रूपमा पाएका अधिकारहरूले गाउँको विकासमा स्थायी र भरपर्दो संस्थागत आधार तयार भएका छन् । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले लगानीदेखि उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दै गइरहेको छ । गाउँमा नयाँ सम्भावनाहरू खुला भएका छन् तर विकासका योजना भने धेरैजसो तत्कालीन प्रयोजन र प्रसिद्धि कमाउनका लागि लक्षित छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सहज र गुणस्तर सेवा प्रवाह गर्न पूर्वाधारकै विकास हुनुपर्छ । पूर्वाधार भनेको सडक विस्तार र कंक्रिटका भवन निर्माण मात्रै होइन । यद्यपि पहिलो र अहिलेको आवश्यकता सडक नै हो । सडकले नै समृद्धिका लागि बाटो खुल्छ । पहाडी क्षेत्रमा ठूला तथा मझौला उद्योग कलकारखानाको सम्भावना छैन । यहाँको मुख्य आय आर्जको स्रोत भनेको कृृषि र पशुपालन क्षेत्र नै हो ।

कृषिको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने र किसानलाई व्यवसायका लागि अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने, सीप सिकाउने, बजारीकरणका लागि मोटरबाटोसहितका पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीयता प्रदान गर्ने नै प्राथमिकता हो । नागरिकलाई सहज रूपमा शुद्ध खानेपानी ‘एक घर एक धारा’ उपलब्ध गराउने, शिक्षा, विद्युतीकरणलगायत समग्र क्षेत्रलाई समेटेर काम गर्ने त छँदै छ; सामाजिक कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजान जरुरी छ ।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रहरूको पनि संरक्षण गर्नाले धार्मिक पर्यटकहरूबाट आयआर्जन गर्न सकिन्छ । विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्नाले विदेशमा पलायन युवा दक्ष जनशक्तिलाई समेत गाउँ केन्द्रित रोगगारमूलक कार्यक्रम सिर्जना गरी शिक्षित तथा दक्ष वर्गलाई समेत देश विकासमा टेवा पुर्याउन सहयोग लिन सकिन्छ ।

देशको विकास गर्नका लागि विकासको पूर्वाधार गाउँलाई हेरेर तयार पारिनुपर्छ । देश विकासको आधार गाउँलाई मानिनुपर्छ । देशको विकास गर्न गाउँको जमिनमा उचित शक्तिको परिचालन गरिनुपर्छ । जमिन, जलस्रोत र जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन गाउँमा गर्न सकिएको खण्डमा गाउँको विकास हुन्छ । जब गाउँको विकास हुन्छ, सँगै सहरको विकास र सम्पूर्ण देश विकास हुन सक्छ । स्थानीय तहको विकासका आकांक्षा व्यवस्थित र योजनाबद्ध खाकामा तयार गरी विकास प्रयासहरूलाई दिशाबोध गर्न आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु एउटा महत्वपूर्ण कदम हो ।

यसको उपयुक्त प्रक्रिया र संरचनागत व्यवस्थाका लागि योजना तर्जुमा कार्यको समन्वय गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास गरी विषयगत समितिहरू निर्माण गीर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विकासका प्रतिफलप्रति स्पष्ट रूपमा केन्द्रित नहुने, सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास नगरिँदा स्थानीय तहको स्रोत छरिएर खर्च भइरहेको छ, जसको नतिजा स्थानीय तहले समुदायको मागअनुसार धेरै संख्यामा ससाना पूर्वाधार विकास आयोजना पहिचान र सञ्चालन गरे तापनि त्यसले दिगो विकासमा न्यून प्रभाव पार्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नकारात्मक असरसमेत पर्न जाने हुन्छ । विकास योजनाहरू सहभागितामूलक र नतिजामूलकबीच तालमेल कायम हुनुपर्छ ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न कार्यान्वयनका लागि वार्षिक नेपाललाई औसत २०२४.८ अर्ब आवश्यक पर्ने र यसको ५४.८ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र, ३६.५ प्रतिशत निजी क्षेत्र, ४.४ प्रतिशत घरपरिवार र ४.३ प्रतिशत सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट योगदान हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यो रकममा वार्षिक करिब औसत ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग रहेको छ, जसमा सरकारका तर्फबाट २.१८ खर्ब र निजी क्षेत्रबाट ३.६६ खर्ब थप जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसमा सरकारका अतिरिक्त निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदायलगायत सम्पूर्ण विकास साझेदारहरूबीचमा साझेदारी जरुरी छ । स्थानीय तहमा रहेका निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलका बीच विकासका विषयमा आमसहमति आवश्यक पर्छ । विकास लक्ष्य प्राप्तिमा संस्थागत क्षमता विकास गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपयुक्त संरचना, क्षमतायुक्त र प्रविधिमैत्री कर्मचारी, सुव्यवस्थित तथ्याङ्क प्रणाली, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र सुशासनजस्ता पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न प्रकारका हित तथा स्वार्थ समूहहरूको सामना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले खासगरी ससाना धेरै संख्याका सामुदायिक योजना, सडक, भवन आदि जस्ता देख्न सकिने विकास कार्य र पहुँचवाला सीमित समुदायलाई लाभ पुग्ने आयोजनामा लगानीका लागि चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले एकातिर ससाना आयोजनामा स्रोतसाधनको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुन पुग्छ भने अर्कातर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि सेवाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाले स्रोत परिचालन गर्न बाधा उत्पन्न गर्छ ।

स्थानीय आयोजना तर्जुमा गर्दा विकासको अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र अति साना तथा इच्छा सूचीका आयोजनामा लगानी केन्द्रित नगरी विषयगत महत्व र प्राथमिकताका आधारमा हरेक क्षेत्रलाई समेटी तयार पार्नुपर्छ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा भएको विकासको योजना अरूको देखासिकी होइन, स्थानीय आवश्यकता र भूगोलअनुसार तय गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।