Logo

राजमार्गमा होटलको कारोबार बढाउने उपाय

केही वर्षअघि सरकारले चितवन र धादिङका राजमार्गमा सञ्चालित सवारी यात्री लक्षित होटलको अनुगमन र स्तर निर्धारण गर्ने कार्य गर्यो । त्यो प्रयत्न पर्याप्त र दिगो हुन सकेन । सामान्यतया केही होटललाई सरसफाइ गर्न दबाब पर्यो। देखिने सरसफाइ त्यस क्षेत्रका होटलको प्रमुख समस्या होइन । पर्याप्त खुला ठाउँ र पानीको सुविधा भएको ठाउँमा सरसफाइ सहजै हुन्छ । त्यस्ता होटलमा यात्रीले भोग्नुपर्ने समस्या र त्यसका समाधानका उपाय अलि फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ र यो काम नियमित गर्नुपर्छ ।।
होटलअगाडि बस रोकेबापत होटल सञ्चालकले बस चालकलाई दिने चर्को कमिसन नै समस्याको मूल जड र समस्याको मूल उपज दुवै हो । कमसल र न्यून मूल्यको वस्तु ग्राहकलाई चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट चालकलाई उच्च कमिसन दिने गरिन्छ । कुन होटलमा खाने भनेर छनोट गर्ने अधिकार यात्रीमा होइन, चालकमा हुन्छ । यदि चालक वा बस सञ्चालकले खानाको व्यवस्थापन गर्ने हो भने टिकट काट्दा नै यति मूल्यमा यति परिमाण र यो गुणस्तरको खाना खुवाउने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ । बसको सेवा र भाडा सम्बन्धमा इजाजत दिने निकायमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ, तथापि व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । त्यस्तै, खानाका बारेमा पनि सोही निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
होटलहरूले गाडीका स्टाफ र यात्रीका लागि छुट्टाछुट्टै खाना तयार गरेका हुन्छन् । स्टाफका लागि चामलदेखि सबै चिज राम्रो र ताजा हुन्छ । होटलहरूले अन्य ग्राहकलाई लिने मूल्यको करिब १० प्रतिशत मूल्यमा बस स्टाफलाई खाना खुवाउने गर्छन् । यात्रीबाट उठेको पैसाको सरदर ३३ प्रतिशत चालकलाई कमिसन दिन्छन् । राजमार्गका होटलले हरेक चिजमा अधिकतम बिक्री मूल्यभन्दा २५ देखि १ सय प्रतिशत महँगो लिने गरेका छन् । यदि होटल छान्ने अधिकार यात्रीलाई हुने हो भने मूल्य आधासम्म घट्ने देखिन्छ । रिजर्भ गरिएका बसका यात्रीले होटलहरूमा खानाको मूल्य सोध्दा ५० प्रतिशतसम्म घटाएर भन्ने गर्छन् ।
राजमार्गका होटलहरूमा एकातर्फ बासी खाना तताएर वा पुनः पकाएर दिने चलन छ भने अर्कातिर काँचै खाना दिने चलन छ । बस चालक र होटल सञ्चालकबीच कहिलेकाहीं समयमा सम्पर्क हुन सकेन भने हतारमा काँचै खाना दिने गरिन्छ । कति यात्रीले खाना खान्छन् भन्ने थाहा नहुने हुँदा दाल, भात, तरकारी, रोटीको पीठो, चना, आलु, मासुलगायत आइटम बढी भई भोलि पुनः प्रयोग हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । एक दिन चनाको तरकारी पकाएको होटलमा एक सातासम्म तरकारीमा चना भेटिन्छ भनेर व्यंग्य गर्ने गरिन्छ । किनकि आजको बाँकी भोलि, भोलिको बाँकी पर्सि, एवम् रीतले मिसाइने हुँदा आजको तरकारीको केही अंश सात दिनसम्म पनि रहन सक्छ ।
होटलहरूले बाँकी रहेको भातको खीर बनाउने, दाल फ्राईको झोल दाल बनाउने जस्ता तरिका निकै सामान्य मानिन्छ । बासी खानालाई कतिपयले निर्धक्कका साथ बासी भएको थाहा हुने गरी नै पस्कने गर्छन् भने कतिपयले मोडिफाई गरेका हुन्छन् । धनियाँ, पुदिनाजस्ता स्वाद दिने रसायन हालेर ताजा जस्तो बनाउने गरिन्छ । त्यस्तै, अत्यधिक पिरो बनाएर पनि बासी स्वाद थाहा नपाउने बनाइन्छ ।
राजमार्गमा अन्तिम ग्राहकलाई चित्त बुझाएर सेवा दिनु पर्दैन । दलाल अथवा बस चालकलाई रिझाए पुग्छ । होटल सञ्चालकबीच प्रतिस्पर्धा बस चालकलाई आकर्षित गर्नेमा मात्र हुन्छ । यात्रीहरूले आफ्नो गुनासो चालकलाई पोख्न सक्दैनन् । बस चलाइरहेको चालकलाई केही भन्नु हुँदैन भन्ने आममान्यता छ । तथापि यात्रीमैत्री खाना नभएका कारण वास्तवमा होटल सञ्चालक नै नोक्सानमा परिरहेका छन् ।
चाउचाउ, चिजबल्स, लेजजस्ता फास्टफुड यात्रीले हिंड्ने ठाउँबाटै किनेर झोलामा बोक्छन् । यदि राजमार्गका पसलमा १०/१५ प्रतिशत मात्र महँगोमा किन्न पाइने भए यात्रीले त्यो झन्झट गर्दैनथे । यसमा राजमार्गका पसलको व्यापार बढ्ने थियो । बाटोको खाना भनेको पखाला लगाउने, पेट दुखाउने र महँगो हुन्छ भनेर सकेसम्म नखाने अवस्था छ । हिंड्ने ठाउँबाटै बोकेको खानेकुराले एक छाक टार्ने तर बाटोमा खाना नखाने यात्री धेरै छन् । करिब २५ प्रतिशतभन्दा यात्रीले मात्र बाटामा खाना खाने गरेका छन् । खाना चित्तबुझ्दो भए होटलको व्यापार तीन गुणा बढ्ने देखिन्छ ।
यदि सरकारले गुणस्तर र अधिकतम मूल्य कायम गरेर त्यसको अनुगमन र उल्लंघनकर्तालाई निर्मम कारबाही गर्ने हो भने राम्रो सेवा दिएर मुनाफा गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन हुने थियो । अहिले त कसैले राम्रो सेवा दिन चाहन्छ भने ग्राहक नै नपाउने अवस्था छ । हिंडिरहेका यात्रीले सप्रमाण उजुरी दिने कुरा सामान्यतया व्यावहारिक हुँदैन । त्यसैले सरकारी संयन्त्रले सूक्ष्म अनुगमन गर्नैपर्छ । अधिकांश होटल सञ्चालक चाहनाभन्दा पनि बाध्यताले खराब बनेका छन् । सरकारले राम्रो सेवा दिनेले नाफा कमाउने र नराम्रो सेवा दिने नोक्सानमा जाने गरी नीति नियम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्यो भने खराब उद्देश्य भएका व्यवसायीले व्यवसाय छोड्छन् वा आफूलाई बदल्छन् ।
सरकारले इमानदारीका साथ पहल कदमी लिएको थाहा पाउनासाथ यात्रीको पनि मनोबल बढ्छ र आफ्नो अधिकार सुरक्षाका लागि उनीहरूले आवाज बुलन्द गर्न थाल्छन् । सुरुमा टर्न गराउन गाह्रो हो । सरकारले एकपटक थिति बसालिदियो भने निरन्तरको सुधार यात्री र असल उद्देश्य भएका व्यवसायीको पहलबाटै हुन्छ । सरकारले उनीहरूलाई प्रमोट गर्न अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रियालाई भने आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिनैपर्छ ।

रमेश घिमिरे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्