समयमा आयोजना निर्माण गर

निर्माण व्यवसायीले आयोजनाहरूलाई अलपत्र पार्नु मुलुकका लागि नौलो विषय बन्न छोडेको छ । चर्को प्रतिस्पर्धा वा मिलेमतोमा आयोजना ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रचलन नै बसेको छ । निर्माण व्यवसायीले विकास र पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेका दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा पनि आयोजनाहरू समयमा बनाउने गरेका छैनन् । यसले यस्ता क्षेत्रको विकास झनै सुस्त हुन पुगेको छ ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनी क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले भेरी करिडोरमा बनाउन ठेक्का लिएका आधा दर्जन पुल समयमा बनाउने संकेत देखिएको छैन । यो कम्पनीले भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डमा आधा दर्जन पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सडक विभागको पुल महाशाखा र कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनिए पनि ठेक्का लिएको एक वर्ष बित्दासम्म कामको सुरुवात भएको छैन ।

यसले समयमा काम नहुनेमा शंका उत्पन्न गराएको छ । सरकारले यो कोरिडोरअन्तर्गत नलगाड नगरपालिकाको ताँसुगाड पुुल, मैदेखोला, तात्रगाड, झुम्रेखोला र नलगाडमा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का लगाएको छ । यी कुनै पनि स्थानमा ठेक्का लागेको एक वर्ष बित्दा काम सुरु भएको छैन । यी पुल मात्र होइन, यो कम्पनीले जाजरकोट, डोल्पा र रुकुम पश्चिमको बीचमा रहेको त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमाथिको पुल ठेक्का लिएको पनि दुई वर्षभन्दा धेरै भएको छ ।

आयोजनालाई लम्ब्याएर लागत बढाउन सकिने र मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र लगानी गरेर फाइदा उठाउन पाइने भएपछि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम गर्दैन । अहिले भएको यही हो ।

यो कम्पनीले दुई वर्षसम्म ठेक्का ‘होल्ड’ गरेर अहिले अर्को कम्पनी रेट्रो ट्रेक कन्स्ट्रक्सनलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै जाजरकोटको तल्लुबगर, डोल्पाको खदाङ र छलगाडमा समेत पक्की पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यी पुलको ठेक्का वाइपी एमआर जेभी चितवनले पाएको छ । गत माघ २६ मा निर्माण सम्झौता भएका यी पुलको अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ ।

आगामी ६ महिनाभित्र डिजाइन सकेर पुलको भौतिकतर्फको काम सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ । डोल्पाको छलगाडमा समेत पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको पासागाडदेखि डोल्पाको मरिमसम्म २ सय ३१ किलोमिटर लामो सडक छ । भेरी करिडोरको जम्मा लम्बाइ ३ सय १० किलोमिटर हो । यसमध्ये अहिले पासागाड–रिम्ना हँुदै तल्लु बगरसम्म पिच गर्ने काम सुरु भएको छ । यो सडक खण्डमा पुल निर्माण गर्न सम्झौता गरिए पनि समयमा निर्माण पूरा हुने देखिँदैन ।

पक्की पुल अभावमा अहिले भेरी नदीका विभिन्न ठाउँमा कम भारवहन क्षमताका बेलिब्रज पुल निर्माण गरिएको छ । यिनै पुलको सहारामा यातायातका साना साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । कम भारवहन क्षमता भएका ट्रक डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म पुगेका छन् । ठूला भारवहन क्षमता भएका सवारी साधन तथा बस सञ्चालन हुन यो सडक खण्डमा पक्की पुल निर्माण जरुरी छ । तर, पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिनेहरू नै गैरजिम्मेवार बनेपछि समस्या जस्ताको तस्तै रहने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायतले दैनिकजसो देख्ने र हिँड्ने काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय आयोजनालाई समेत निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहानामा रुग्ण बनाउँदै आएका छन् । कसैको आँखा नपर्ने र दबाब पनि खासै नआउने दुर्गमका आयोजना समयमा बन्ने झनै कुरै भएन । निर्माण व्यवसायीहरूमा ठूलो दबाब नदिँदासम्म काम नगर्ने प्रचलन भइसकेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा आयोजना जति धेरै समय तन्कायो उति धेरै नाफा हुने व्यवस्था बसालिएको छ ।

समय लम्ब्याएपछि प्रत्येक वर्षजस्तो आयोजनाको लागत थपिँदै जान्छ । सानो बजेटका आयोजनाको लागत आयोजना प्रमुखले नै बढाउन सक्ने प्रावधानले निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीबीच मिलेमतो झनै बढाएको छ । अर्कातिर अधिकांश निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पारेपछि प्राप्त गर्ने मोबिलाइजेसन रकम आयोजनामा खर्च गर्नुभन्दा अन्यत्र लगानी गरेर फाइदा लिनै आएका छन् ।

आयोजनालाई लम्ब्याएर लागत बढाउन सकिने र मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र लगानी गरेर फाइदा उठाउन पाइने भएपछि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम गर्दैन । अहिले भएको यही हो । सरकारले आयोजनामा समयमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले काम गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले सुरुमै ठूलो रकम लगानी गर्न सक्दैनन् भने प्रत्येक महिना भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्कातिर कुनै पनि हालतमा आयोजनाको समय थपिनु हुँदैन । समयमा काम नगरे सुरुको स्टिमेटअनुसार काम गरेको भुक्तानी दिने र तोकिएको समयमा काम नगरेको भन्दै निश्चित प्रतिशत पेनाल्टी लिएर ठेक्का तोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि कडा खालको नयाँ कानुनै निर्माणको आवश्यकता छ । दलका कतिपय नेता र कर्मचारीले ठेक्का तोडेर नयाँ लगाउँदा झनै समय जाने बताउँदै आएका छन् । यो केही हदसम्म सही हो ।

तर, अहिलेसम्म एकाधबाहेक सबै आयोजना रुग्ण बनेको अवस्थामा ठेक्का तोड्ने परम्परा बसाले समयमा काम हुने वातावरण बन्छ । अहिलेसम्म समय थपिने आसमा मात्र व्यवसायीले आयोजनामा काम नगरेका हुन् । यदि कानुनमा नै एकपटक पनि समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरे व्यवसायीले बाध्य भएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेछन् ।