अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीति

चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने आकलन गरिएको छ । अबको तीन महिनामा माछा, मासु, दूध, घिउ तथा तेलमा मूल्य बढ्ने आकलन छ । तर, होटल तथा रेस्टुराँको खाद्य मूल्य नबढ्ने बताइएको छ । गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने कम बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

घरजग्गाको भाउ पनि बढ्ने आकलन छ । यस वर्ष ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि आकलन गरिएको थियो । अर्कातिर आर्थिक वृद्धिदर कम हुने भए पनि कृषितर्फ धानको उत्पादनमा केही वृद्धि हुने अनुमानका कारण र पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार हुने र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने देखिएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आउने अनुमान गरिएको छ । यो वर्षको दोस्रो चौमासिकको अपेक्षित मुद्रास्फीतिले यस्तो देखिएको हो ।

माछा, मासु, दूध, तेल र होटल तथा रेस्टुराँबाहेकका खाद्यवस्तुमा आगामी वैशाखसम्म गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि बढ्ने देखिन्छ । गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाहरू अबको तीन महिनामा बढ्ने भनिएको छ । पूर्वानुमानअनुसार मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत राखिएकोमा माघमा आइपुग्दा करिव ८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यो आमनागरिकले धान्नै नसक्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि हो । गत आवको पहिलो ६ महिनामा मूल्यवृद्धि ५.६५ प्रतिशत मात्र थियो ।

सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि तराईमा, त्यसपछिको मूल्यवृद्धि हिमाल र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा रहेको छ । यी सबै क्षेत्रका नागरिक मूल्यवृद्धि सहनेमा परेको देखिन्छ । बजारमा मूल्यवृद्धि भए पनि यो वर्ष वदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले करिव १४ खर्ब पुगेको छ ।

विश्वमा आर्थिक अवस्था
आईएमएफ एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो । विश्वका १ सय ९० देश यस संगठनका सदस्य छन् । विश्वका देशहरूले विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि प्रयास गर्र्दै आएका छन् । यस संगठनको भूमिका भनेको जतिसक्दो चाँडो आर्थिक सतर्कता प्रणालीका रूपमा काम गर्ने हो ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनका लागि सन् २०२३ साह्रै कठिन हुने बताइन्छ । मार्च २०२३ पछि केही महिना चीनका लागि अप्ठ्यारो हुनेछ र चीनको आर्थिक वृद्धिमा यसको प्रभाव नकारात्मक हुनेछ, साथै यो क्षेत्रमा नै नकारात्मक प्रभाव हुनेछ । विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा चीनको प्रभाव नकारात्मक हुनेछ । एसियामा सन् २०२३ कठिन वर्ष बनिसकेको छ । एसियामा महँगी बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

महँगीको मुख्य कारण युक्रेन युद्ध नै हो । विश्व ब्याजदर पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस महँगीले घर र व्यवसाय अस्तव्यस्त पार्दै आइरहेको छ । गतवर्षको अन्त्यतिर चिनियाँ अर्थतन्त्रको कमजोरी देखिएको छ । कोभिड–१९ व्यापक रूपमा फैलिएपछि डिसेम्बर २०२२ का लागि आधिकारिक पर्चेजिङ मेनेजर्स इन्डेक्स (पीएमआई) ले भनेअनुसार चीनको कारखाना गतिविधि लगातार तेस्रो महिना संकुचित भएको देखिन्छ । त्यही महिनामा घरको मूल्य सय सहरमा लगातार पाँच महिनासम्म घटेको चीनको एक अनुसन्धान निकायले जनाएको छ । २०७९ पुसको नीतिगत परिवर्तनपछि चीन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताइन्छ ।

अमेरिकामा आएको आर्थिक गिरावटको अर्थ अमेरिकामा चीन र अन्य एसियाली देशहरूमा वस्तुहरूको माग कम भएको देखिन्छ । त्यस्तै उच्च ब्याजदरको सापटीलाई समेत महँगो बनाएको छ र यसले कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न व्यवसाय विस्तारमा अनिञ्छित बनाएको देखिन्छ ।

नेपालभन्दा कैयौं गुणा राम्रा अर्थतन्त्र भएका विश्वका शक्तिशाली देशहरू २०२३ मा आर्थिक मन्दीमा जाने देखिएका छन् । वर्तमान विश्वमा आर्थिक साम्राज्य जमाएका देशहरू नै महँगी र आर्थिक मन्दीको चपेटामा जाने भएपछि विश्व अर्थतन्त्र धराशायी हुने देखिन्छ । नेपालमा आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नहुँदा आम्दानीभन्दा चालू खर्च मात्रै सवा १ खर्ब भइसकेको बताइन्छ । यो आर्थिक खाडललाई कम गर्न नेपालले विदेशबाट अनुदान सहयोग र ऋण सहयोग लिने देशहरू नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा जाने भएकाले नेपालको आर्थिक अवस्था झन् जटिल हुँदै जाने हो कि भन्ने आशंका छ ।

विश्वको एकतिहाइ अर्थतन्त्र २०२३ मा मन्दीमा जाने चेतावनी दिइएको छ । नेपालका बारेमा पनि थप आर्थिक चिन्ता बढेको छ । खासगरी विश्वतन्त्रमा युक्रेन युद्धदर, बढ्दो मूल्य, उच्च ब्याजदर र चीनमा फैलिएको कोभिड–१९ ले असर गरेको छ । सन् २०२३ का लागि विश्व आर्थिक वृद्धिदर अनुमान कटौती गरिएको थियो । एकतिहाइ विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख छन् भन्ने अनुमान छ । जो मन्दीमा छैनन् तिनीहरूका पनि करोडौं मानिसले मन्दीजस्तै अनुभव गर्नेछन् ।

२०७९/८० को पहिलो सात महिनाको अर्थतन्त्रको व्यापारिक चित्रणतर्फ नियाल्दा २०७९/८० को माघ महिनासम्म कुल वैदेशिक व्यापार २०.८४ प्रतिशतले कमी आई यो सात महिनामा निर्यात सबैभन्दा बढी २९.०३ प्रतिशतले घटेको छ । माघ २०७९ मसान्तसम्म आयातमा भने १९.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०७९ माघसम्म देशले ८ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड व्यापारघाटा बेहोरेको देखिन्छ । २०७९ माघ मसान्तसम्म पौने २ खर्बको इन्धन आयात भएको छ । २०७९ माघ मसान्तसम्म नेपालबाट सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ९२ करोड ६७ लाखबराबरको पाम तेल निर्यात भएको छ भने ८ अर्ब २७ करोडको सोयाबिन तेल निर्यात भएको छ । यस्तै ४ अर्ब बढीको अलैंची र २ अर्ब बढीको चिया निर्यात भएको छ ।

अर्थतन्त्रका सूचक र सुधारका बाटो
माथि उल्लिखित आर्थिक सूचकका बाबजुद देशमा छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलेर आइरहेको छ । यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । आव २०७३/७४ देखिका चार वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । २०७६÷७७ देखि अहिलेसम्म कोभिडले अर्थतन्त्रमा असर गर्यो । देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रूपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुवात गरिनुपर्छ । परम्परागत एवम् नव–परम्परागत निकासी वस्तुहरूको स्तरीय रूपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरूको निकासी बढाइनुपर्छ । बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुका निकासी बढाउन बढी जोड दिइनुपर्छ ।
व्यापार नीति तथा रणनीतिहरूमा उल्लिखित कार्यहरूलाई छिटो, छरितो र पारदर्शक रूपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीतिहरू निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा आमूल परिवर्तन गरी अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य देखिन्छ । पूर्ण बन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरूको निकासी गर्न इजाजत चाहिनेछैन ।

परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनु मनासिब छ । तर, वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था लागेकाले २०७८ माघपछि केही वस्तुको आयातमा पूर्वप्रतीतपत्र लिनुपर्ने गरिएको अवस्था अब खुला भएको छ । निकासी बढाउनका लागि सरकारले पारवहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरूको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी। छिटो र छरितो बनाउन आवश्यक छ ।