नयाँ सूचीले मात्र निर्यात बढ्दैन

मुलुकको निर्यात व्यापार आशालाग्दो किसिमले बढ्न नसकेपछि निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुको सूची बनाउने काम पछिल्लो १२ वर्षदेखि निरन्तर छ । यसबीच सरकारले दुईवटा सूची बनाएर लागू गरेको छ भने अर्को थप सूची तयार पारिएको छ । यो सूचीलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदै छ ।

सरकारले सन् २०१० मा पहिलो पटक ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति’ बनाएको थियो । यसलाई २०१६ मा परिमार्जन गरिएको थियो भने अहिले २०७९ मा फेरि अर्को रणनीति तयार पारिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात बढाई आयात कम गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर यो रणनीति तयार गरेको हो । निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित बनाइएको यो रणनीतिमा २०१६ को रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवा थप गरिएको छ ।

नयाँ रणनीतिमा निर्यात व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । जीडीपीमा हाल ४८.१ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको अनुपात बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ । यस्तै रणनीतिमा निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई समावेश गरिएको छ ।

यस्तो सूचीमा सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हाते कागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी पनि समावेश छ । सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा राखिएको छ । सेवातर्फ पनि जलविद्युत् र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले यो पटकको सूचीलाई विस्तृत रूप त दिएको छ, तर यसले पनि निर्यात बढाउन सहयोग पुग्छ भन्ने आत्मविश्वास गर्ने स्थान भने देखिँदैन ।

व्यापार सहयोगी पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण र व्यापार सुधार गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार गर्ने कार्यसूची बनाइएको छ । यस्तै रणनीतिमा निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्ने, निर्यात गरिने प्रमुख वस्तु, सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा आधारित उदीयमान नयाँ निर्यात वस्तुलाई नगद प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक राख्ने, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेकका अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने रणनीतिमा छ । सूची बनाउँदैमा निर्यात बढ्दैन, यो सरकारले बुझ्नुपर्छ । निर्यात नबढ्नुका धेरै कारण छन् । विश्व बजारमा कुन सामान बिक्न सक्छ भनेर सरकारले कहिल्यै अनुसन्धान गरेको छैन । कुन र कस्तो सामानको माग बढी छ र त्यो सामान हामीले सस्तो र गुणस्तरमा पठाउन सक्छौं/सक्दैनौं भन्ने थाहा नै नभई नयाँ सूची बनाएर मात्र हुँदैन ।

अहिलेको प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा अरू मुलुकले जुनजुन सामान बेच्न पठाउँछन् हामीले पनि तीनै सामान पठायौं भन्ने बजार लिन गाह्रो हुन्छ । न त हामीले अरूले जस्तो गुणस्तर, आकर्षक प्याकेजिङ र सस्तो मूल्यमा बजारमा सामान पठाउन सक्छौं, न त हाम्रो कुनै सामानको ब्रान्ड बजारमा लोकप्रिय बन्न सकेको छ । विश्व बजारको जानकारी नलिई निर्यातका लागि छनोट गरेका वस्तुको सूची नै त गलत छैन ? समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

सरकारले करिब एक दशकको अन्तरालमा तीन–तीन पटक निर्यातजन्य वस्तुको सूची फेर्नुपछाडिको एउटै कारण हो, भनेको जस्तो निर्यात बढ्न सकेको छैन । सरकारले २०१० मा तयार पारेको पहिलो सूचीमा समेटिएका अधिकांश वस्तुको निर्यात बढ्नुको सट्टा झनै घट्दै गएको थियो । यसले के देखाउँछ भने सरकारले विश्व बजारमा के कुरा बिक्छ र त्यसका लागि हाम्रो क्षमता कस्तो छ भन्ने नहेरी नै सूची तयार पारेको थियो । यही कारण उक्त सूचीलाई ६ वर्षमा नै परिवर्तन गरिएको थियो ।

पछिल्लो परिवर्तित सूचीबाट पनि सरकारले अपेक्षाकृत सफलता नपाएपछि तेस्रो सूची बनाइएको छ । सरकारले यो पटकको सूचीलाई विस्तृत रूप त दिएको छ, तर यसले पनि निर्यात बढाउन सहयोग पुग्छ भन्ने आत्मविश्वास गर्ने स्थान भने देखिँदैन । नेपाली सामानको निर्यात बढाउन विगतका जस्ता गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाक वा अन्य कृषिजन्य वस्तुको सम्भावना निकै कम छ । निर्यात व्यापार बढाउन साँच्चिकै सरकार गम्भीर बनेको हो भने सबैभन्दा पहिले तीन–चारवटा कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिले आफूसँग भएका वस्तुको सूची तयार गरेर हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागलाई हेरेर कुन–कुन वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ, ती वस्तुको सूची बनाउनु जरुरी छ । वस्तु छनोट गर्न विदेशमा रहेका नेपाली निकाय वा उद्योगी–व्यवसायीबाट सहयोग लिन सकिन्छ । निर्यातजन्य वस्तु छनोट भएपछि त्यसको गुणस्तरीय उत्पादन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र निर्यातमा सरकारले व्यवसायीलाई भरपुर सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अर्कातिर विश्व बजारमा नौलो किसिमको वस्तु लैजान सके झनै चाँडो बजार लिने सम्भावना रहन्छ । सबैले लैजाने वस्तुलाई विश्वसनीय नयाँ ब्रान्डमा लैजान सके पनि बजार लिन सक्छ । हिमालको देश नेपालले ‘हिमाली ब्रान्ड’ मा पानी बेच्दा उपभोक्ताले विश्वास गर्ने ठाउँ रहन्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । विश्व बजार लिन सरकारले यस्तै धेरै रणनीतिहरू अपनाउन सक्छ । असम्भव केही छैन । खाँचो जाँगर र ऊर्जाको मात्र हो ।