असहज छ देश व्यापारघाटाले

निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न सरकारले नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७९ लागू गर्न खोजेको छ, तर यसअघिका यस्ता नीतिहरू प्रायः असफल नै देखिएका छन् । कृषिप्रधान भनिएको देशमा धानचामल आयात हुन्छ । यही देश हो, केही वर्ष अघिसम्म यहाँबाट धानचामल मात्र होइन, अर्बौंका अन्य सामग्री निर्यात हुन्थे ।

पछिल्लो समय राजनीतिले धेरै फड्को मारेको छ भनिन्छ, तर यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी नै छ । खेतबाट धानको भकारी हाल्ने बेला गएको तीन महिना भनौँ ०७९ मंसिर–माघमा मात्रै देशले ९ अर्बको धान आयात गरेछ । गत आवको यो समयमा ५ अर्ब ३२ करोडबराबरको धान आयात भएको रहेछ । कृषि सामग्री कम्पनीले गरेको ग्लोबल टेन्डरबाट अहिले मात्र केही रासायनिक मल आउन लागेको खबर बाहिरिँदा मुख्य असारको सिजनमा किसानले मल पाएनन् ।

यो वर्ष मात्रै होइन, धेरै समयदेखि रहेको नेतृत्वको होडबाजीले किसानले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् र धानको उत्पादन खस्कँदै आएको छ । मुख्य नाका वीरगन्जबाट मात्रै मंसिर–माघ तीन महिनामा भारतीय धान ६५ हजार मे.टन भित्रिएको छ । भैरहवा अनि मेची भन्सारबाट पनि धान भित्रिने गरेको छ । गत वर्ष भारतले धानचामलको कोटा ५ लाख ५० हजार मे.टनको कोटा तोकेकोमा यो वर्षका लागि उसले ६ लाख मे.टनको कोटा दिएको छ ।

त्यसो त त्यहीँको २० प्रतिशत कर वृद्धिलार्ई यहाँको चामलको भाउ वृद्धिको कारक मानिएको छ, तर यहाँको बजार सधैँ अनियन्त्रित छ । दुई महिनाअघि १७ सयमा किनिएको सानो बोरा उही तौलको मूल्य अहिले २३ सय आफैंले तिरेको छु पंक्ति तयार गरिरहँदा । कोटा सकिएपछि कति बेला उताबाट निर्यात बन्द हुन्छ थाहा छैन, विगतमा पनि गहुँ, आटा, मैदा सुजी निर्यात बन्द गरेकै हो भारतले, उसकै जनता अधिक छन्, खान त परिहाल्यो ।

निर्यात बढेको भन्दै नाक फुलाएका हामीले गत आवमा २ खर्बका सामान निकासी गरेछौँ, कुल निर्यातको ४५ प्रतिशत भनौँ ९० अर्बबराबरका सामान पाम आयल र भटमासको तेल रहेछ, जुन हाम्रो वस्तु होइन; विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ त्यसमा भ्यालु एड गरेर निकासी गरिएको हो । यस्तो प्रशोधित तेल केही मात्रामा स्वदेशमै खपत हुन्छ र धेरै निकासी हुने भारतमै हो । आयात गर्दा रसिया, अर्जेन्टिना, टर्की, ब्राजिल मलेसिया, स्वीजरल्यान्ड, इजिप्ट, इन्डोनेसिया मुख्य देशहरू हुने हुन् ।

गत ०७७/७८ को आवमा कुल वस्तु निर्यात १ खर्ब ४१ अर्बको गर्दा ३८ प्रतिशत रकम ५३ अर्बबराबरको भने पाम आयल र भटमासको तेल नै रहेको भन्सार विभागको भनाइ छ । चालू आव ०७९/८० को समग्र तथ्यांक केलाउँदा देशको निर्यात वस्तुमा २९ प्रतिशतले घटेर जम्माजम्मी ११ अर्ब ४३ करोड २३ लाखको मात्र देखिन्छ । आव ०७७/७८ को पहिलो ७ महिनामा निर्यात ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड देखिएको थियो भने चालू आवको यो सात महिनामा पाम आयल निर्यातमा ५९ प्रतिशतले घटेर जम्मा १४ अर्ब ९२ करोडमा झरेको देखिन्छ ।

भटमासको तेल ७८ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब २८ करोड र सूर्यमुखी तेल निर्यातमा ९१ प्रतिशतले घटेर २३ करोड २८ लाखमा खुम्चिएको छ । यसरी हालैको माघको तथ्यांक हेर्दा समग्र वस्तु निर्यातमा २९ प्रतिशतले निर्यात घट्दा ९१ अर्ब ४३ करोड २३ लाखमा सीमित भएको अवस्था छ । आयात गर्ने देश भारतले कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउँदा यताबाट हुने निकासी घटेको आशंका छ । आफैंले निर्यात बढाउन त निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान र आफ्नै उत्पादन हुनुपर्छ ।

भारतले कृषि उपजमा न्यून भन्सार लगाइदिन्छ अनि हाम्रा अन्य कृषि वस्तुहरूले त्यहाँको बजार धान्न सक्दैनन् । स्वदेशी वस्तुको लागत कम नभएसम्म विदेश निर्यातको सम्भावना बढ्दैन । निजी क्षेत्रको राय छ, हामीकहाँ आर्थिक संकट छ, बैंकको ब्याजदर बढी छ, लगानीको स्वस्थ वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न नै सकेन ।

हो, देशमा राजनीतिक खिचातानी बढी छ, बाह्य र आन्तरिक धेरै छ । असह्य व्यापारघाटाले गर्दा अन्ततः श्रीलंका देशै टाट पल्टियो । राष्ट्रपति नै भागे, राजनीतिक संक्रमण छ । त्यहाँको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन, र त करिब ३ सय प्रकारका सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ उसले अहिले । हामीकहाँ केही कस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, यो क्रम ६ महिना पनि टिक्न नसकेर भन्सार आय नै कम भएपछि हटाइयो ।

खर्च धान्नै नसकिएको देशको राजनीतिक संरचनाले नेपालले वार्षिक बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा सहनुपरेको छ । आव ०७८/७९ मै देशमा १७ खर्ब २० अर्बको व्यापारघाटा देखियो । निर्यातको तुलनामा जब आयातको आकार ठूलो हुन्छ व्यापारघाटा हुने हो, सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने छिमेकी देशसँगै व्यापारघाटा उच्च छ हाम्रो । निर्यात हुने हाम्रो चियालाई चीनमा मेडल, पुरस्कारसहित उत्कृष्ट भनियो भर्खरै, तर भारतले विभिन्न बहाना बनाउँदै निर्यातमा बखेडा खेलेको अवस्था छ । यो आवको सुरुमै नेपालले २ अर्ब रकमको बिजुली निर्यात गरेको भनियो, तर बिजुलीको भाउ संसारमै उच्च छ हाम्रो, यहीँ सबैले खपत गर्न पाएका छैनन्, लागत खर्च बढी देखाइएको छ ।

बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको कुरो चलेको छ, तर हाम्रोभन्दा सस्तो मूल्यमा उसले भारतबाटै पायो भने के हुन्छ नि ? यहाँ भएका उद्योग, कलकारखाना बिक्री गरिन्छ, राजनीतिको भेलमा डिजिटल उद्घाटन गरिन्छ औद्योगिक क्षेत्रहरूको एकैपल्ट धेरै, सेजजस्तो उद्योगले काम पाएको छैन । लामो समयदेखि स्थापित औद्योगिक क्षेत्रहरू केवल राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका छन्, उत्पादन छैन, उत्पादन बढाएर सामान आयातमा कटौती गर्दै व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने हो ।

सरकारले यस आवको बजेटमा आयात घटाउने भनेको छ, नभन्दै गत साउनमा अघिल्लो साउनको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले सामानको आयात घटेछ, भन्सार विभागको यो तथ्यांकले राम्रो संकेत गर्ला तर आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ । अघिल्लो साउनको तुलनामा गत साउनमा २६.६८ प्रतिशतले निर्यात घटेर जम्मा १४ अर्ब ८० करोडको मात्रै अंक देखिन्छ । आयात भने अघिल्लो साउनमा १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोडबराबरको हुँदा गत साउनमा १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोडको देखियो ।

आयातमा सबैभन्दा बढी डिजेल नै छ, पेट्रोल छ, अनि एलपिजी ग्याँस छ । यी वस्तुको आयात घटाउने काम त बिजुलीकै हो नि, बिजुली सस्तोमा दिँदा के हुन्छ त अब यहाँँका नागरिकलाई ? जलस्रोतको धनी देश, विद्युत् निकासी गर्छु भन्ने देशले मासिक यत्रो रकमको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु र कृषिप्रधान भनिने देशमा तोरीको उत्पादन गर्न नसकेर तेस्रो देशबाट खाने तेललगायत अन्य सामान अधिक रूपमा निरन्तर आयात गर्नु लज्जास्पद विषय हो, यसले उत्पादनमा ध्यान नदिएर सजिलो व्यापारको काम गरेको पुष्टि हुन्छ, केवल भन्सार राजस्व बढाउन, व्यापारघाटाले देशलाई थिचिरहन प्रेरित गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन विगतदेखि नै घटेको हो, विगतमा भन्दा त वार्षिक १२ लाख टनभन्दा बढीले उत्पादन घटेको छ । गत वर्ष सुरुमा अधिक वृष्टिले बाली उठाउन सकिएन, धानको बीउ राम्रो भएन, धान रोप्ने ताका सुरुमा केही वर्षा भए पनि मनसुनमा देखिएको उतारचढावले रोपाइँ राम्रो हुन सकेन सबैतिर र भएको रोपोमा सिँचाइ दिन सकिएन, बोटै सुके, खेतमा धाँजा फाटे, रासायनिक मल त धेरै टाढाको विषय भयो, मूल्यवृद्धि बहाना भयो, मल आपूर्ति भएन । सिँचाइमा अर्बौंको लगानी छ तर हाम्रा खेत मनसुनमा भर परेका छन् ।

यसो हुँदा स्वतः उत्पादनमा कम हुने हो, खाद्यान्नमा पनि देश परनिर्भर नै हुने हो आउने दिन पनि । श्रम गर्ने पाखुरीहरूलाई राजस्व वृद्धिकै लागि बाह्य देशमा निर्यात गरियो, तिनले पठाएको रेमिटेन्स रकमले यहाँ पजेरो चढियो, हाम्रो खोक्रो अर्थतन्त्र आकाशमा बादल लागे पनि, सीमा वारिपारि पानी/खडेरी परोस् वा सात समुद्रपारि कुनै सामान्य घटना घटोस्, जस्ताको तस्तै नक्कल भइहाल्छ यहाँ, महँगी उकालो लागिहाल्छ ।

आर्थिक संकट, सबैतिर चिन्ता छ भविष्यको, प्राकृतिक विपत्ति पनि कम छैन देशमा, रोजगारी नहुँदा बजार धान्न सकिएको छैन, बाढीपहिरोको संकट त छँदै छ, बस्ती पनि साँघुरिएको छ, थप फोहोरको डुंगुर सडकमै पछारिन थालेका छन्, महानगर संरचना भत्काउनतिर लागेको छ, पानीमा निर्धक्क छैनौँ हामी, मेलम्चीको अवस्था देखियो नै । आईएमएफले विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्दै ५ प्रतिशत ऋणात्मक हुने भनेको थियो, हामी बढाइरहेका छौँ प्रक्षेपण अंक । देश लामो समयदेखि घाटा व्यापारको अर्थतन्त्रमा चलेको छ ।

समग्र संरचनाहरू ध्वस्त छन् र मनोवैज्ञानिक खाडल पुरिनसक्नु छ । निजी क्षेत्रहरू लगानीमा उत्सुक छैनन्, बरु राहतको अपेक्षामा छन् । सरकारी ढुकुटी कम छ, त्यसमा पनि नेताहरूलाई उपचार खर्च बेहोर्नु पर्ने, चुनाव धेरै नै खर्चिलो छ र आमजनताले करको मार, महँगीको भार थेग्न नसकेको अवस्था छ, कतिले त देहत्याग पनि गरेका छन् । जनसंख्या ३ करोड छ, सबै यहाँ छैनन्, चालू खर्चमा भारी वृद्धि छ, विकास खर्च बढेन, केही भए पनि त्यो असारे र डोजरे मात्र भएको छ ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीनपल्ट घट्दा यहाँ घटेन, अब त ग्याँसको मूल्यमै वृद्धि भएर आएको छ, कुन दिन के खबर आउँछ थाहा छैन । जन्मदै एक नेपालीलाई ६९ हजार ऋण पुग्यो । कृषिप्रधान भनिने देशमा खाद्यान्न, तरकारी, दलहन र गेडागुडी, फलपूmल, दुग्ध पदार्थ र औषधिका कच्चा पदार्थ एवं तयारी औषधि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । तयारी पोसाक, जडीबुटी, चिया, अलैँची, अदुवा कति छन् हाम्रा निर्यातका क्षेत्र ।

कृषिक्षेत्रबाट देश औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो तर लामो समयदेखि कृषिक्षेत्र अलमलिएको छ, भएका १० औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने उत्पादन आशालाग्दो छैन । उद्योग मन्त्रालय आफैं भन्छ— उद्योग सञ्चालनमा कच्चा पदार्थको अभाव छ, श्रमिकहरूको समस्या छ, उद्यमीहरू लगानी इच्छुक छैनन् । निर्यातको उत्तरी नाका रसुवा, तातोपानी सहज भइसकेको अवस्था छैन भने वर्षामा त्यताको यातायात मार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ । हामीले उत्पादन गर्ने जुट, ऊनी गलैँचा, दाल, पोलिस्टर, अलैँची, जुत्ता, चप्पल, प्रशोधित छाला, तयारी पोसाक, रोजिन आदिको निर्यात घट्न दिइनु हुन्नथ्यो देशले ।