सबल विद्युत् व्यवस्थापनका नतिजा

झन्डै दुई वर्षअघि यसै समयसम्म नेपालमा चरम ऊर्जासंकट थियो । दैनिक १६ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङले औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र मात्र होइन, सर्वसाधारणको जनजीवन पनि आक्रान्त भएको थियो । २०६५ सालबाट आरम्भ भएको लोडसेडिङ औसतमा ६ देखि १० घण्टासम्म कायम रह्यो । नेपालमा बढ्दो विद्युत् माग र कमजोर उपलब्धताका कारण लोडसेडिङ कहिल्यैै घट्न नसक्ने प्रक्षेपण गर्न थालिसकिएको थियो । लोडसेडिङबाटै पूरै अर्थतन्त्र नै थिलथिलो भइरहेका बेला त्यसबाट कसैलाई फाइदा भएको थियो भने इन्भर्टर र जेनेरेटरका व्यापारीहरूलाई मात्र । वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र अन्य सेवाजन्य निकायहरूका लागि जेनेरेटर अत्यावश्यक नै जस्तो बनेको अवस्थामा वास्तविक मूल्यभन्दा निकै महँगोमा समेत नेपालमा जेनेरेटर बेचिएका थिए । विद्युत् उत्पादनकै लागि जेनेरेटर चलाउनुपर्ने बाध्यतासँगै डिजेलको माग र खपत अत्यधिक बढेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी ठूल्ठूला क्षमताका जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगहरूको सञ्चालन लागतसमेत उच्च हुन पुगेको अवस्था थियो । यस्तो विद्युत्को प्रतियुनिट उत्पादन लागत नै १८ देखि २२ रुपैयाँ पर्न जाने अध्ययनले देखाएको छ, जुन उद्योगको सञ्चालन लागत बढाउने मुख्य कारकमध्येको एक हो । त्यसै पनि कच्चापदार्थमा असन्तुलित भन्सार दरका कारण उच्च उत्पादन लागत भएका स्वदेशी उद्योगहरूका लागि ऊर्जा अभावले झनै नकरात्मक भूमिका खेलेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला केही समययता जुन ढंगले विद्युत्को आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, त्यसको जति नै सराहना गरे पनि कम हुन्छ । दुई वर्षअघि तिहारका बेला प्रयोगका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालााई लोडसेडिङ मुक्त गरेर थालिएको विद्युत् व्यवस्थापनको सफलतासँगै अहिले देशभरि नै लोडसेडिङ हटेको छ । हिउँदयाममा नदीहरूमा जलसतह कम भएसँगै जलविद्युत् उत्पादन कम हुन्छ र यस्तो बेलामा माग धान्नका लागि विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्दै आएको थियो । हिउँदयाममा पुनः लोडसेडिङ दोहोरिने भन्दै प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती नै दिएका थिए, तर घिसिङले भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ हुन दिएका छैनन् ।
विद्युतको माग घटेको छैन, यो दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थपिए पनि त्यो पर्याप्त छैन । किनकि माग १४ सय मेगावाटभन्दा बढी छ भने उत्पादन ९ सय मेगावाटभन्दा कम छ । भारतबाट आयातित साढे ३ सय मेगावाटले तत्कालीन माग व्यवस्थापन गर्न योगदान दिए पनि हिउँदमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन आधाभन्दा कम हुन्छ । यसका लागि प्रभावकारी विद्युत् व्यवस्थापन विधि लागू नगर्ने हो भने पुनः भयावह लोडसेडिङ झेल्नैपर्ने अवस्था आउनेछ । अहिलेको विद्युत् व्यवस्थापनको विधि भनेको बढी माग भएका क्षेत्र र समयको पहिचान गरी कम माग हुने क्षेत्रबाट आपूर्ति गर्ने विधि नै हो । त्यसैले जुन ढंगले अहिले नियमित विद्युत् आपूर्ति हुँदा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढेको छ, त्यसलाई कायमै राख्ने हो भने गार्हस्थ्य ग्राहकहरूको कम माग हुने समयमा उद्योग सञ्चालनका रणनीति अख्तियार गर्नैपर्छ ।