जग्गा वर्गीकरणपछि कारोबार बढ्यो

स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम धमाधम गर्न थालेपछि जग्गाको कारोबारसमेत बढेको छ । चालू आवको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा पछिललो ३ महिना जग्गाको कारोबार बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनासम्म आउँदा जग्गाको कारोबार संख्या बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने क्रम बढेसँगै जग्गाको कारोबार बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले हालसम्म १३० भन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको र आंशिक वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहसहित सो संख्या १५० भन्दा बढी पुगेका कारण जग्गाको कारोबार बढेको बताए ।

उनका अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम प्राविधिक भएकाले पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहले गरेको हेरेर समेत वर्गीकरणको काम गरिरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा दैनिक लिखत संख्या बढेको उनको अनुभव छ । चालू आवको भदौमा कारोबार बढेपनि असोज र कात्तिकमा जग्गाको कारोबार घट्दा यसबाट उठने राजस्वसमेत लगभग ३ गुणाले घटेको थियो ।

तर मंसिरबाट क्रमशः बढेर माघसम्ममा कारोबार उच्च देखिएको विभागले जनाएको छ । देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयबाट सेवा शुल्क, राजिष्ट्रेशन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायतका कारोबारबाट उठ्दै आएको राजस्वमा सो अवधिमा बढ्दै गएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको सुरुमा कित्ताकाट रोकिएको र तत्काल स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न ढिलाई गरेका कारण पनि जग्गाको कारोबारमा कमी थियो ।

तर मंसिरदेखि फागुनसम्म भने कारोबार बढ्दै गएको छ । जग्गा कारोबार घट्नुमा कित्ताकाट मात्र नभइ राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा व्यवसायमा गर्दै आएको ऋण लगानीमा कडाई गरेपछि कारोबार कमी आएको हो । चालु आवको फागुन महिनासम्म २५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

सेवा कर वापत उठ्ने राजस्व अघिल्लो वर्ष भन्दा घटेको छ । सेवा शुल्क नाम, वतनलगायतका विषयमा संशोधन गर्दा लिइने दस्तुर हो । मातपोत देशभर रहेका मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन तथा पुँजीगत लाभ शिर्षकमा धेरै राजस्व संकलन गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले सुरु गरे जग्गाको वर्गीकरण

अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपनि १३० स्थानीय तहले तथ्यांक सघमा पठाएका छन् । विभागका अनुसार फागुन महिनासम्म १३० भन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् भने अन्य अधिकांश स्थानीय तहले आंशिक रुपमा वर्गीकरण गरेको विभागको भनाइ छ ।

प्रविधिक तथा अन्य भौगोलिक जटिलताका कारण भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा समस्या आउँदा वर्गीकरणमा ढिलासुस्ती भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका कतिपय स्थानीय तहले भू–उयपयोग नियमावली अनुसार १० किसिममा जग्गा वार्गिककरण गर्नु पर्नेमा कृषि तथा गैरकृषिको रुपमा मात्र धेरै पालिकाले वर्गीकरणको प्रतिवेदन पठाएका छन् ।

विभागका अनुसार भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार १० प्रकारका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएपनि पालिका अनुसार २ देखि १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक सोतीले प्राविधिक विषयमा चुनौती रहेपनि सबै पालिककले वर्गीकरणको काम गरिरहेको जनाउँदै आंशिक वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहसहित १५० भन्दा बढी पालिककाले प्रतिवेदन पठाएको बताए ।

सरकारले जेठमा भू–उपयोग नियमावली बनाएर देशभरमा रहेका जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल र सिमसार क्षेत्र, सार्वजानिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो । सोही अनुसार हाल वर्गीकरणको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।