खानी उत्खनन् मुद्दामा ९ सिमेन्ट उद्योगीलाई सफाई

अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएका ९ सिमेन्ट उद्योगीले अदालतबाट सफाई पाएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा दाबी नपुगेको भन्दै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु रमेश पोखरेल, बलभद्र सापकोटा र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस मुद्दामा विपक्षी बनाइएका सबैलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।

पछिल्लो एक सातादेखि विशेष अदालतमा यस मुद्दाका विषयमा सुनुवाई चलिरहेको थियो । अदालतले शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित उद्योगीलाई सफाई दिएको हो । उद्योगीसँगै यस मुद्दामा विपक्षी बनाइएका खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहितका सबै कर्मचारीलाई पनि सफाई दिएको छ ।

अख्तियारले विभागका महानिर्देशक घिमिरेसहित १८ कर्मचारी तथा नौ सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध २०७८ माघ १२ गते मुद्दा दायर गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोले राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकासर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालकहरुले सफाई पाएका हुन् ।

मुद्दा दायर भएका उद्योगमा सबैभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएका उद्योगीमा सिद्धार्थ मिनरल्स उद्योगका पशुपति मुरारका रहेका थिए । मुरारकासँग ४९ करोड ४५ लाख माग दाबी गरिएको थियो । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख, मारुती सिमेन्टका शरद गोयलसँग २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।

उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डेसँग १ करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिका नरेश दुगडसँग ९ करोड ६९ लाख माग दाबी थियो भने सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेस तायलसँग ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापासँग ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठसँग ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ तथा खानी पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्दा एक लाख जरिवाना लिने प्रावधान छ । व्यवसायीले भने बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरिए पनि करछली भने नगरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । सरकारले स्वदेशी सिमेन्ट र डन्डी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै आयातमा कडाइ गरेको र सोही कारण आवश्यकताका आधारमा चुनढुंगा उत्खनन गरिएको उनीहरुको दावी थियो ।

भूकम्पले क्षति भएको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत पूर्वाधारका लागि सिमेन्ट र डन्डीको माग अस्वाभाविक बढेपछि सरकारकै आग्रहमा बढी उत्खनन गरेको व्यवसायीको दावी रहेको थियो । जसमा करछली नभएको व्यवायीको दावीलाई अदालतले सदर गरेको छ । बढी उत्खनन भएका बेलामा समेत विभागबाट नियमित अनुगमन भएको उद्योगीको जिकिर छ । वार्षिकरूपमा दिएको स्कीमका आधारमा अगाडिको वर्ष बढी र अर्को वर्ष कम उत्खनन भएको जनाइएको छ ।

त्यसरी निकालेको चुनढुंगाको रोयल्टी उद्योगीले तिरेका थिए । यसरी निकाल्दा रोयल्टीमा कुनै असर नपरेको व्यवसायीको जिकिर छ । अख्तियारले भने उद्योगहरूले तोकिएको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट विगतमा समेत विभिन्न मितिमा पत्राचार, निर्देशन दिई जरिवानासहितको कारबाही गरेको दावी गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागको निर्देशन नमानी अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको देखिएको आरोपपत्रमा जनाएको थियो ।

यस्तै, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र पनि नराखी खानी तथा भूगर्भ विभागले तोकेको शर्तहरूको उल्लंघन गरेको आरोप पनि रहेको छ । उद्योगमाथि अधिक उत्पादन गरी खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुगेको, वातावरणीय संरक्षण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरी वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्ने कार्य गरेको, खनिज भण्डारको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेको आरोप लगाइएको थियो ।