संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउन कति व्यवहारिक ?

पछिल्ला दिनमा बैंक ब्याजदर घटाउन माग गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहँदा उठेको एउटा विषय हो, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउने । कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थात् व्यवसायीकै भाषामा ‘एकल अंक’मा झार्न संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि व्यवसायीसँगको भेटवार्तामा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर झारेरै भए पनि कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणमा लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सोही प्रतिवद्धता पाएपछि आन्दोलनरत व्यवसायीले आन्दोलन स्थगन गरेका छन् । तर, यो व्यवहारमा कति सही छ ? अहिले सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ ।

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले अहिले कायम गरेको साधारण मुद्दतिको ब्याज जति छ, संस्थागतको बढीमा दुई प्रतिशत विन्दु कम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुरुप अहिले साधारण मुद्दतिमा ११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ९ प्रतिशत ब्याजदर दिन सक्नेछन् । योभन्दा बढी दिन पाइने छैन ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार संस्थागत निक्षेपमा अहिले पनि दुई प्रतिशत बिन्दुले कम नै ब्याजदर छ । अब व्यवसायीको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री दाहालले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पहल गरे कस्तो असर पर्ला ? संस्थागत निक्षेपकर्ताका रुपमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत अन्य सार्वजनिक संस्थान, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा विभिन्न कल्याणकारी कोषहरूले बैंकमा रकम राखेका छन् । यिनै संस्थागत निक्षेप राख्ने सरोकारवाला निकायहरूले संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने विषयमा फरक–फरक राय व्यक्त गरेका छन् ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल राज्यले एउटा देशमा मुद्राको फरक–फरक मूल्य राख्न अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले पनि नदिने बताउँछन् । कोषले स–साना बचतकर्ताबाट निक्षेप संकलन गरी मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने हुँदा त्यसरी फरक ब्याजदर कायम गर्दा असर गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक नेपालले कारोबारसँग भने, “अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि मुलुकमा एउटै सरकारले छापेको पैसाको दोहोरो मूल्य हुँदैन । एउटै देशमा दोहोरो भ्यालु राख्ने हो भने यो जायज विषय होइन ।”

संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाई कर्जालाई सस्तो पार्दा व्यापारी, उद्योगी वा आन्दोलन गरिरहेकाहरू उद्योग–व्यवसाय गर्नेतर्फ भन्दा आयातमा आकर्षित हुने उनको बुझाइ छ । यसो हुँदा उत्पादनमा वृद्धि नभई आयात थप बढ्ने र अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने उनले बताए । “सरकारले नीतिमा सहयोग गर्नुपर्छ, तर व्यापारीको मागलाई सुनुवाई गर्ने नाममा हाम्रा संस्थालाई असर पुग्नेगरी काम गर्ने हो भने कोषजस्ता संस्था धरासायी हुन्छन्,” नेपाल भन्छन्, “सरकारले यति धेरै निक्षेपकर्तालाई हेर्ने कि उद्योगी व्यवसायीलाई ? यो सरकारको विवेकमा भर पर्छ ।”

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी भने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा कोषलाई धेरै असर नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कोषले प्रत्यक्ष लगानी गर्र्दैन । त्यसकारण असर कम पर्छ ।” उनका अनुसार जसले बढी ब्याज दिन तयार हुन्छ, कोषले उही संस्थामा मुद्दति निक्षेप गर्छ । “केही असर त पर्छ नै, तर हामीले जसमा बढी ब्याज हुन्छ, त्यसमा राख्छौं,” प्रवक्ता पन्थीले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नै संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाएर भए पनि कर्जा सस्तो बनाउने बचन दिएका बेला बैंकरहरूलाई भने संस्थागत निक्षेपकर्ता पलायन होलान् भन्ने चिन्ता छ । “कतिपय संस्थाहरूमा जनताको स–सानो निक्षेप छ । अरुलाई भन्दा कम ब्याज उनीहरूको निक्षेपलाई दिने हो भने त्यो न्यायसंगत हुँदैन,” एक बैंकरले भने ।

संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घट्दा उनीहरूको बचत पलायन हुन सक्ने चिन्ता बैंकरहरूलाई परेको देखिन्छ । ती बैंकरले भने, “यस्तो विषयमा बैंक भन्दा पनि सरकार वा नियामकले सोच्नुपर्छ । बचत निरुत्साहन भयो भने त्यो पलायन हुन सक्छ, जसले प्रणालीमै असर पुग्छ ।” पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर घटाउने नाममा संस्थागत निक्षेपको समेत ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

पाँच महिनामै फेरिएला व्यवस्था ?
गत भदौभन्दा अघि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सामान्य निक्षेपको भन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले कम कायम गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले भदौपछि भने एक प्रतिशतलाई बढाएर दुई प्रतिशत बिन्दु बनाएको छ । यसो हुँदा अहिले नै व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरका तुलनामा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर दुई प्रतिशत बिन्दुले कम छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था राजनीतिक वा सीमित लाभका लागि छोटो समयमै नबदलिने विश्वास लिएका छन् । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि छोटो–छोटो समयमा नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरिरहनु उचित ठान्दैन ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरू लिएर कर्जाको ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिनका निम्ति अहिले राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा कडाइ गरेको र त्यसको प्रभाव क्रमशः देखिँदै गएको छ । उनले भने, “यी नीतिहरूका साथमा बैंकहरूले पनि अहिले कर्जाको ब्याजदर माथि जान नदिन नीतिहरू बनाइरहेको अवस्था छ ।”