सबै कोषका लागि एउटै नियामकीय निकाय आवश्यक

नागरिक लगानी कोषले शनिबार स्थापनाको ३३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कोषले ल्याएको कर्मचारी बचत अवकाश योजना प्रायः संस्थाका कर्मचारीका लागि निकै प्रचलित कार्यक्रम हो । कोषले सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रममा सहभागी बाक्लै छन् ।

यसबाहेक कोषले कर्मचारीको बचतका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम ल्याउँदै अगाडि बढाइरहेको छ । कोषले यस अवधिमा कस्तो–कस्तो काम गर्‍यो ? राष्ट्रिय बचतमा कोषको भूमिका कस्तो देखिन्छ ? लगायतका विषयवस्तुमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

नागरिक लगानी कोषले आफ्नो स्थापनाको ३३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यस अवधिमा कस्तो–कस्तो काम भइरहेको छ ?

३२ वर्षमा मैले पछिल्लो चार वर्ष कार्यकारी निर्देशक भएर कोषलाई नजिकबाट राम्रोसँग बुझ्न पाएँ । प्रणालीमा चलेको संस्था, सञ्चालक समितिले धेरै नीतिहरू बनाउने, सोहीअनुसार चल्ने काम भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोष ऐनअनुसार बचत परिचालन गरेर पुँजीबजारको विकासमा पनि लगानी गरिरहेका छौँ । पुँजीबजारमा मात्रै लगानी गर्ने कुरा पनि होइन ।

तर, पुँजी बजारको विकासमा कोषले संकलित कोष लगानीका साथसाथै विभिन्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । कोषले संकलित कोष लगानीका साथसाथै सेयर इस्यु म्यानेजर हुने, सेयर रजिस्टार बन्ने, प्राथमिक निष्कासनमा सहयोग पुर्‍याउने, सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू अधिकांशको कोषले काम गरिरहेको छ । साथै डिबेन्चर, सेयर अन्डरराइट गर्ने गरी पुँजीबजारको विकासमा काम गरिरहेको छ ।

यस्तै सरकारको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पुँजी विकास, विस्तार र स्थायित्वका लागि मार्केट मेकरको स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । कोषले नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरी पुँजीबजारको विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका छौँ । मुलुकमा छरिएर रहेका बचतलाई एकमुस्ट कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पुँजीबजारको विकास आवश्यक पर्छ । यसबाहेक राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको बचत संकलन पनि कोषले प्राथमिकताका साथ गर्ने गरेको छ ।

कोषमा सर्वसाधारणभन्दा पनि कर्मचारी र रोजगारीमा संलग्नहरूको फोर्स सेभिङ गर्ने गरिएको छ, जसका कारण राष्ट्रिय बचतलाई प्रोत्साहन गर्छ । बचत परिचालन न्यून हुनु हाम्रो मुलुकको ठूलो समस्या हो । कन्जम्पसनमा करिब ९२ प्रतिशत खर्च हुन्छ । बाँकी ८ प्रतिशतले मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन हुने देखिँदैन । त्यसकारण बचत परिचालन बढाउन यस्ता कम्पनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।

कोषमा सहभागीहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

कोषमा नागरिकको सहभागिता उत्साहजनक रहेको मैले पाएको छु । कोषमा सहभागी हुनेहरूको संख्या पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो क्रममा छ । वार्षिक रूपमा करिब १०/१२ प्रतिशतको वृद्धि दर छ । गत वर्ष त झनै २६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । सहभागी संख्या र रकम दुवैमा वृद्धिदर राम्रो छ । अहिले कोषमा साढे सात लाखभन्दा बढी सहभागी भएका छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सञ्चालनमा छ । सुरक्षा कोष आइसकेपछि लगानी कोषलाई असर परेको छ छैन ?

सामाजिक सुरक्षा कोष आएर हाम्रा नियमित ग्राहकहरूलाई असर पर्ने अवस्था हुँदैन । सुरक्षा कोषले पनि आफ्ना दायरा बढाउँदै हुनुहुन्छ होला । हाम्रा भइरहेका संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषका कारणले घटेका छैनन् । बरु थप अन्य संस्थाहरू हामीले दिएका सेवासुविधा, कोष मोबिलाइज, इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेट गरिदिएका कारणले हामीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । केही सामान्य असर त परिहाल्छन् नै ।

तर, ठूलो असर देखिँदैन । लगानी कोषले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन बिमा आफैंले चलाइरहेकोमा अहिले रकमचाहिँ संकलन गरिदिने र त्यसको दायित्व राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा प्रिमियम पठाउने गरेको छ । वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम पठाउने गरेका छौँ । यसको वृद्धिदर अहिले हामीकहाँ देखिँदैन ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संंस्थालाई एउटै छाताभित्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

यी संस्थाहरूलाई एउटै छातामुनि लैजानका लागि नियामकीय निकाय बनाउनुपर्छ । त्यसपछि यी तीनवटै संस्थालाई आआफ्ना क्षेत्रमा काम गर्न दिइयो भने नसमेटिएका मानिसहरू यसमा समेट्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन यी संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । त्यसो हुँदा सबै समेटिन्छन् भन्ने लाग्छ ।

सञ्चय कोषलाई उसको कारोबार गर्न दिने, सामाजिक सुरक्षा कोष तल्ला स्तरका श्रमिकदेखि जोखिमयुक्त ठाउँका श्रमिकहरूलाई आवश्यक पर्छ, उनीहरूलाई त्यता र नागरिक लगानी कोषमा ऐच्छिक रूपमा आउने हुन्, यसलाई यसै छोड्दा ठीकै हुन्छ । हामीले राम्रो सेवा तथा सुविधा दिँदा हाम्रोमा निजी क्षेत्र तथा संगठनहरू आउने गरेका छन् । त्यसकारण मुख्य कुरा नियामकीय कुरा हो ।

प्रायः संस्थागत र निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ, व्यक्तिगत रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ कि छैन ?

कोषले निजामती कर्मचारी र संस्थागत कर्मचारीहरूका लागि प्रायः कार्यक्रमहरू ल्याएको कुरा वास्तविक हो । यद्यपि केही कार्यक्रममा भने व्यक्तिलाई पनि जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । दुईवटा कार्यक्रममा भने व्यक्तिगत रूपमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ । नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरेको भर्खर दुई वर्ष भयो । यसको ग्रोथ गत वर्ष ३४ प्रतिशत थियो ।

अर्को एकांकी योजना छ, जुन खुलामुखी म्युचुअल फन्ड हो । त्यसमा फिक्स्ड दरमा ब्याजदर राखिएको हुन्छ । लगानीकर्ताले आफूलाई उपयुक्त लागेको समयमा लगानी गर्ने र बाहिरिने गर्न सक्छन् । यी दुईवटा कार्यक्रममा सबै नागरिक सहभागी हुन सक्छन् । यसबाहेक अन्य कार्यक्रमहरू भने विशेष गरी संस्थासँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूका लागि रहेका छन् ।

अन्य नियमित कार्यक्रमहरूमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन योजना, नागरिक एकांकी योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजना, निजामती बिमा योजना, शिक्षक बिमा, नार्क बिमा, नेपाल प्रहरी बिमा, सैनिक बिमा, सशस्त्र प्रहरी बिमा, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिमा, नागरिक पेन्सन योजनालगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

यसमा सबैभन्दा आकर्षण कर्मचारी बचत वृद्धिमा पाइन्छ । सरकारले त्यसमा जम्मा गरेको वर्षभरिको आयमा ३ लाख जम्मा गरेमा कर छुट दिने गरेको छ । यसो हुँदा पनि आकर्षण पाइन्छ । यो ऐच्छिक भएकाले पनि यसमा आकर्षण भएको हो ।

लगानी कोषले अहिले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ?

ऐनको व्यवस्थाअनुसार लगानीका लागि प्राथमिकता प्राप्त पहिलो क्षेत्र पुँजीबजारको विकासका लागि भनेको छ । त्यो भनेको सेयर, डिबेन्चरलगायतमा लगानी गरिन्छ । तर, सबैभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा नै लगानी गरिएको छ । यसपछि स्टक डिलर, सहभागी सापटी, आवास कर्जालगायतमा लगानी गरिएको छ । हालसम्म करिब ५० अर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरिसकिएको अवस्था छ, जसमा ८० प्रतिशत सापटी तथा बाँकी अन्य कर्जामा लगानी भएको छ ।

मुद्दती निक्षेपमै लगानी किन ? अन्य क्षेत्रमा बचत परिचालन गर्न सकिँदैन ?

हामीसँग संकलन भएको रकमलाई जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्दैन । यो भनेको ससाना बचतकर्ताको गाँस काटेर संकलन गरिएको पैसा हो । कर्जा जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्‍यो भने त्यसको खराब कर्जा बढ्ने लगायतका समस्या पनि आउन सक्छन् । त्यसकारण हामीले प्रत्यक्ष लगानी नगरे पनि बैंकहरूलाई लगानीयोग्य रकम उपलब्ध गराइदिएका छौँ ।

हामीले नै प्रत्यक्ष लगानी गरेमा त्यही अनुसारको संरचना र प्रणाली बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण सिधै लगानी गर्नुभन्दा बैंकहरूलाई लगानीको जिम्मा दिने भन्ने हो । अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम नै मुद्दती निक्षेपमा बसेको छ । अहिले २ खर्ब ५ अर्बबराबरको मुद्दती निक्षेप छ भने करिब २ खर्ब ६ अर्बबराबर रकम संकलन भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको रूपमा तपाईं आएपछि गरिएका सुधारका कार्यक्रमहरू केकस्ता छन् ?

सुरुमा म आउँदा लगानी कोषको चुक्ता पुँजी ९० करोडबराबर रहेको थियो । अहिले पुँजी वृद्धिमार्फत ४ अर्ब २५ करोडबराबर पुगिसकेको छ । चुक्ता पुँजी वृद्धि हुनु भनेको संस्था बलियो हुँदै जानु हो । यसबीचमा एकपटक राइट सेयर इस्यु गर्‍यौं । अरू बाँकी नियमित आम्दानीबाट नै बोनस दिएर त्यति पुगेको हो ।

यस्तै, पहिले १ खर्ब ११ अर्बको मात्रै कोष संकलन भएको थियो । अहिले यो झन्डै दोब्बर अर्थात् २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यसबीचमा संस्थाको संरचना परिवर्तन गर्ने, डिजिटाइजेसनमा जाने, आइटी प्रविधिको विकास, अनलाइन पेमेन्ट तथा कलेक्सनको काम गरेका छौँ । अहिले कोही पनि यहाँ कागजात बोकेर आउन जरुरी पर्दैन ।

केही कुरा मिलेन भनेचाहिँ कागजातसहित उपस्थित हुनुपर्छ । यस्तै, विगतमा समयमै लेखापरीक्षण हुँदैनथ्यो, अहिले त्यो पनि समयमै हुन्छ । कर्जाको मात्रा पनि बढाइएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि पेन्सन कार्यक्रममा सहभागी गराउने तयारी छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र यो सकिन्छ । डिजिटल माध्यमबाट यसलाई लागू गर्न बाँकी हो । त्यो पनि छिटै सकाउँछौँ ।

कोषका प्रादेशिक कार्यालय पनि स्थापना गर्ने सोच छ कि ?

विगतमा दुईवटा शाखा कार्यालय रहेकोमा यसलाई बढाएर पाँचवटा पुर्‍याइएको छ । यी कार्यालयहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयको रूपमा विकशित गराउने योजना छ । मधेस प्रदेश र बागमतीमा बाहेक अन्यमा ती कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । अब आवश्यक पर्दा यी दुई प्रदेशमा कार्यालय खोल्न सकिन्छ ।

कोषको अबको योजना के हुन् ?

कोषले भइरहेकै कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम त छँदै छ, यसबाहेक स्वःस्फूर्त रूपमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउने र सहभागीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकियो भने कुल राष्ट्रिय बचतमा पनि योगदान पुग्छ । कमाउने उमेरमा कमाउने मानिसले यहाँ बचत गर्दा उसको रिटायरमेन्टको उमेरमा त्यो रकम झिक्ने अवस्था हुँदा यहाँ भएको बचत संकलनलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । समय परिस्थिति हेरेर सुरक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ ।