१२ वर्षमा तीन रणनीति, निर्यात सुस्त

आयातको तुलनामा निर्यात व्यापारको वृद्धि नाजुक रहेका बेला सरकारले पछिल्लो १२ वर्षमा तीन वटा व्यापार एकीकृत रणनीति बनाएको छ । एक दशकमा तीन–तीन वटा रणनीति बनाउनु तर निर्यात व्यापार धेरै नबढ्नुले सरकारले निर्यातजन्य वस्तु पहिचान गर्न नसकेको देखाउँछ ।

सरकारले सन् २०१० मा पहिलो पटक यस्तो रणनीति बनाएको थियो । यसलाई २०१६ मा परिमार्जन गरिएको थियो । अहिले २०७९ मा फेरि अर्को रणनीति तयार पारिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात बढाई आयात कम गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर पछिल्लो पटक तयार पारेको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति’ मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०७९ तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

उनले निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए । यसअघि सन् २०१६ मा ल्याएको एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवाको पहिचान गरी नयाँ रणनीति तयार गरेको जोशीले जानकारी दिए । निर्यात व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित नयाँ रणनीति तयार भएको जोशीले बताए । उनका अनुसार रणनीतिमा जीडीपीमा अहिले ६.३ प्रतिशत रहेको वस्तु तथा सेवाको अनुपात बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । जीडीपीमा हाल ४८.१ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको अनुपात बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ ।

रणनीतिमा निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई समावेश गरिएको छ । सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हाते कागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा रणनीतिमा राखिएको छ । सेवातर्फ पनि सरकारले उक्त मस्यौदामा जलविद्युत र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यापार सहयोगी पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण र व्यापार सुधार गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार रणनीतिका मुख्य स्तम्भ हुन् । रणनीतिमा व्यापार पूर्वाधार विकास गरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्ने, निर्यात गरिने प्रमुख वस्तु, सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा आधारित उदीयमान नयाँ निर्यात वस्तुलाई नगद प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक राख्ने, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेकका अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने रणनीतिमा छ । एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने र व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्ने, खाद्य गुणस्तर र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढ तुल्याउने, गुणस्तर पूर्वाधार सुधार र औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, उत्पादन प्रक्रियामा चौथो र पाँचौं पुस्ताका उन्नत अवस्था एकीकृत गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । रणनीतिमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने नयाँ कुरा थप गरिएको छ । निर्यातको सम्भावना, निर्यात व्यापारका चुनौती र वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित रणनीति पुनरवलोकन गरिएको जोशीले जानकारी दिए ।

सन् २०१६ मा तर्जुमा गरिएको रणनीतिमा टेक्सटायल, यार्न, कार्पेट, छाला जुत्तालगायतका वस्तुलाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा थप गरिएको थियो । नयाँ रणनीतिमा हातेकागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन, गरगहना, ऊनबाट बनेका सामग्री, गलैंचा, फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडालगायतका वस्तुलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरूप सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसबेला कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातवटा, औद्योगिक उत्पादनतर्फ ५ वटा, सेवातर्फ ८ वटा र अन्य ५ वस्तु तथा सेवालाई निर्यातमा प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

त्यसको ६ वर्षपछि सरकारले त्यो सूचीमा केही हेरफेर गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ जारी गरेको थियो । उक्त रणनीतिमा अघिल्लोमा समावेश गरिएका मह, मुसुरो, चाउचाउ र तेललाई हटाइएको थियो । रणनीतिमा हस्तकला र औद्योगिक वस्तुको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टिल, ऊन उत्पादन हटाउँदा टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा राखिएको थियो ।