राजनीति सुध्रिए अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ

कोरोना कहरले विश्व अर्थतन्त्रसँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै सुस्ताएको थियो । आर्थिक क्रियाकलाप निकै शिथिल बन्दा आन्तरिक रूपमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास आएको थियो । फलस्वरूप कोरोना कहरका बेला नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो ।

कोरोना कहरको चौतर्फी प्रभावमा केही सुधार आएपछि देशको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार देखिएको थियो । कोरोनाको असर क्रमशः कम हुँदै गएपछि देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरूले पनि क्रमशः गति लिन थालेको थियो । उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि हुन थालेको थियो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा मागमा पनि क्रमशः सुधार आएको थियो । परिणामतः आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सुधार आएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो । यसै सकारात्मक वृद्धिदरबाट उत्साहत भएर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो ।

अहिले पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको स्थिति बढ्दै गएकाले आर्थिक क्रियाकलाप पुनः शिथिल बन्दै गएको छ । संसद्को दोस्रो निर्वाचनपछि मतपरिणामका आधारमा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रकारान्तरले प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न पुग्दा नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको थियो र अस्थिरताको संकेत पनि देखिएको थियो । त्यो संकेत अलि छिट्टै नै सही साबित हुन पुगेको छ । सत्तासीन दल नेकपा एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारबाट बाहिरिएसँगै पुनः एकपटक नेपाली राजनीतिमा अन्योल र अस्थिरताको स्थिति सिर्जना भएको छ र यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा अझै गम्भीर रूपमा पर्ने देखिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक चिन्तन देशको अर्थतन्त्रमा भन्दा सत्तामा केन्द्रित छ । सत्तामा पुगेपछि पनि सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा बढी सोच र समय व्यतीत गर्ने हुँदा अर्थतन्त्र सुधारको मुद्दाले प्राथमिकता नै पाउन सकेको छैन । भन्नै पर्दा अर्थतन्त्र सुधारप्रति राजनीतिक नेतृत्व उदासीन छ । बरु सत्ताको दुरुपयोग गरी अर्थतन्त्रको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको अहिलेको कटु यथार्थ हो । सुशासनको नारा दिएर कुशासनलाई प्रश्रय दिने सरकारको कार्यशैलीले गर्दा देश चरम भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्नु र आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल बन्नुमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार पनि एउटा मुख्य कारणको रूपमा रहेको छ । अतः राजनीति सुध्रिए अर्थतन्त्रमा अवश्य सुधार आउनेछ ।

कुशासन र भ्रष्टाचारले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापले प्रोत्साहन नपाउँदा अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको अवस्था छ । परिणामतः देशको आर्थिक वृद्धिदर निकै निराशाजनक बन्न पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी विवरणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ३ प्रतिशत थियो । सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । यसरी लक्ष्य एकातिर र प्रगति अर्कातिरको स्थितिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने क्षेत्रहरूको सुधारमा सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदै गएको र अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूले देखाइरहेका छन् । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र मागमा निरन्तर ह्रास आएको र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत संकुचन देखिएकाले अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।

उद्योगहरूको क्षमता उपयोग र उत्पादनमा ह्रास, उच्च मूल्यवृद्धि, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी, निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा, आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलतालगायतका कारणले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको अर्थविद्हरूको ठहर छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखिए पनि जोखिम भने कायमै रहेको जनाएको छ । कोषले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्न सक्ने दबाब न्यूनीकरणका लागि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाउँदै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै हुने जनाएको छ ।

अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरकारको पनि स्वीकारोक्ति छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजारमा माग र आपूर्तिको चक्र प्रभावित भएको, कर्जा विस्तारमा कमी आएको, उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकुचनतर्फ उन्मुख भएको, आन्तरिक उत्पादन ह्रासोन्मुख भएको, आयातमा निरन्तर वृद्धि भएकाले वैदेशिक व्यापारमा निरन्तर घाटा बढिरहेको, राजस्व परिचालनमा संकुचन, विकास खर्च बढ्न नसकेको, साधारण खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आदि कारणले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएर अन्ततः त्यो लक्ष्यमै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु सरकारका लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो । तर यस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले निकै हल्का रूपमा लिन्छ र सजिलै लक्ष्य संशोधन गर्छ । राष्ट्रिय बजेटकै सवालमा यस्तै लापरवाह स्थिति विद्यमान छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रहेकोमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको कारण देखाएर बजेटको मध्यावधि समीक्षापश्चात् बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गरिएको छ ।

यसको असर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत परेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको सवालमा पनि बजेटकै जस्तो अवस्था कायम छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कायम गरिएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि सरकार आफैँले बजेटमा घोषणा गरेका विभिन्न बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुँदा बजेटमा समेटिएका ६३ मध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग जोडिएका उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा बजेटमा समावेश भएकामा ३६ वटा अर्थात् ५७ प्रतिशत बुँदाको प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ । आफैँले घोषणा गरेको बजेट र बजेटमा समावेश गरिएका आर्थिक विकाससम्बन्धी बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको देखिएबाट देशको अर्थतन्त्रका बारेमा सरकार गम्भीर र चिन्तित नभएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारक राजनीति हो भने अर्थतन्त्रमा बर्बादीको कारक पनि राजनीति नै हो । विदेशी ऋण र रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र चलाउने राज्यको सोच गलत छ । आर्थिक भविष्यका दृष्टिकोणले यस्तो सोच घातक पनि छ । तर, देश हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व भने अझै पनि विदेशी ऋण र रेमिटेन्सबाटै देशको अर्थतन्त्र चलाउने सोचमा रहेको देखिन्छ, जुन नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो । युवा जनसंख्याबाट प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभलाई बेवास्ता गरेर युवाश्रम निर्यात गरेर रेमिटेन्स बढाउने सरकारको नीतिले देशको अर्थतन्त्र निरन्तर जोखिमतर्फ धकेलिएको छ ।

अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि रकमान्तर गरेरै भए पनि सरकार अनावश्यक खर्च गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्नेहरूले निरन्तर सजग गराउँदा–गराउँदै पनि सरकार देशको अर्थतन्त्रको दुरुपयोगमा उद्यत रहँदै आएको छ र अर्थतन्त्र दोहन गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिनमा उदार रहँदै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेसँगै विगत सात महिनामा १० हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेबाटै देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको पुष्टि हुन्छ ।

भ्रष्टाचार गरीगरी देशको अर्थतन्त्र खोक्रो पार्नेहरूकै संरक्षणमा राज्यशक्ति लागिपरेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ धकेलिनु अस्वाभाविक पनि होइन । समाजलाई पीडा दिने र समाजले दुत्कारेका डन, लुच्चा ठेकेदार, ठग मेनपावर व्यवसायी, भ्रष्ट कर्मचारी, माफिया र सरकारी उच्च ओहोदाधारीबीचको मिलेमितोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलै दोहन भइरहेको छ । यस्तै मिलेमतोले देशको अर्थतन्त्र खोक्रिँदै गएको हो । यसरी अवैध ढंगबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउनका निम्ति कानुन बनाउन वा भएको कानुनमा परिमार्जन गर्नसमेत हाम्रा नेता र सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू लाजै नमानी अघि सर्छन् । यस्तै अवैध सम्पत्ति विदेशमा पनि पुर्याउँछन् र देशको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछन् ।

ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टेग्रिटीले प्रकाशित गरेको अलि पुरानो प्रतिवेदनअनुसार सन् २००४ देखि २०१३ को बीचमा नेपालबाट कुल ५ अर्ब ६७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अवैध सम्पत्ति विदेश पलायन भएको थियो, जसअनुसार वार्षिक औसत ५६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अवैध सम्पत्ति विदेश पलायन भएको देखिन्छ ।

यसरी अवैध धन–सम्पत्ति विदेश पलायन हुँदा देशको अर्थतन्त्र क्रमशः खोक्रिँदै छ । अनि देशको अर्थतन्त्रचाहिँ विदेशी भूमिमा कार्यरत नेपाली कामदारले पठाएको रेमिटेन्सले धानिरहेको सरकार आफैँ सगर्व घोषणा गर्छ । यद्यपि तिनै कामदारले भोग्नुपरेका समस्याप्रति भने सरकार बेखबरझैँ छ र कामदारका पीडाप्रति सरकार संवेदनहीन छ । रेमिटेन्स आप्रवाहमा अलिकति मात्रै ह्रास आउँदा पनि अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने चिन्ताले त्राहिमाम हुनुपर्ने अवस्था छ ।

देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन संकटतर्फ उन्मुख छ । तर, सरकार र राजनीतिक नेतृत्व भने सत्ता र शक्तिकै पछि दौडिरहेका छन् । राजनीतिक सत्ता र शक्तिका लागि जे गर्न पनि तयार नेतृत्वका कारण देशका महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यही नै हो । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र संकटको संकेत सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुनुका परिणाम हुन् । अतः सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रमा विद्यमान जोखिम र संकट घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।