२१ दिनपछि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन «

२१ दिनपछि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन

भागबण्डामै टुंगियो सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षवीच भागबण्डा गर्ने सहमतिमा टुंगिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षीच बजेट बे्रकडाउन गरी सांसद्हरुले पेश गरेको योजनालाई सम्बोधन गर्ने सहमतिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अबरुद्ध बैठक आइतबार पुनः सञ्चालन भएको छ । 

सरकार र प्रतिपक्षीबीच शनिबार साँझा पाँच बुँदे भद्र सहमति भएपछि लगातार आठ पटक स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक २१ दिनपछि आइतबार बिहान बसेको हो । असार १ गते प्रदेश सरकारले सभामा बजेट प्रस्तुत गरेदेखि सदन अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । सहमतिपछि बजेटमाथि छलफल समेत प्रारम्भ भएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रदेशका सबै सांसद्हरुले पेश गरेका योजनाहरु बजेटको आकार नबढ्ने गरी रातो कितावमै समावेश गर्ने, विशेष प्रकृतिका योजनाहरुलाई विस्तृत रुपमा स्पष्ट पार्ने (स्पेसिफिक गर्ने), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको अनियमितता संसदीय समिति गठन गरी छानविन गर्ने, प्रदेश गौरवका योजनाहरु निर्माण गर्न सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने र पश्चिम सेती लगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई दवाव दिन प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने भद्र सहमति भएको सरकारसंगको वार्तामा सहभागी भएका एक सांसद्ले जनाए ।
प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले सम्बोधन गरेका छन् । दुवै नेताको सम्बोधनपछि प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट तथा विनियोजन विधेयकमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ होस् भनि पेश गरेको प्रस्ताव सदनले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।
प्रदेश सभामा सोमबारदेखि बजेटमाथि छलफल हुने छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान साढे आठ बजे बोलाएका छन् । सरकारले प्रतिपक्षीलाई मनाउन प्रतिपक्षका सांसद्हरुसँग निरन्तर वार्ता गर्दै आएपनि शनिबार मात्रै सहमति भएको हो ।
प्रदेश सभामा आइतबार सम्बोधन गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले यि विषयमा सहमति भएको भनि नबोले पनि यिनै विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले प्रतिपक्षले समेत प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न सरकारलाई सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश सभाको बैठकपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै एक भएर जानू पर्ने र यो सबैको दायित्व हो भन्ने भद्र सहमति भएको जनाए । उनले बुँदागत रुपमा लिखित सहमति पत्र नबनाइएपनि राष्ट्रिय गौरवका योजना शीघ्र कार्यान्वनका लागि संघीय सरकारलाई सबैले आग्रह, अनुरोध गर्ने सहमति भएको बताए ।
प्रदेश सरकारको बजेटमाथि सत्तापक्षका सांसद्हरुले समेत आफूहरुको योजना समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए । प्रदेश सभाको बैठकपछि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भद्र सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए । उनले सरकारले कार्यान्वयन गर्नकै लागि भद्र सहमति रहेको हुनाले आफू एक सय एक प्रतिशत कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीका कांग्रेसको संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले पनि सरकार प्रमुखले नै सहमती कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सहित सदनमा बोलिसकेको हुनाले कार्यान्वयन हुने आशा पलाएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले गम्भीर तरिकाले प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेको टिप्पणी गर्दै सहमति कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास लिएको बताए । उनले सरकारले राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगरे आफैले घाटा बेहोर्ने भएकाले पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
तर, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् कृष्ण चौधरीले मुख्यमन्त्री भट्टले सम्बोधनको क्रममा सहमति भएको विषय नखुलाएको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आफूलाई आशंका लागेको बताए । उनले भद्र सहमतिको विषयलाई सरकार प्रमुखले प्रदेश सभालाई जानकारी दिनुपर्नेमा त्यस विषयमा नबोलेको हुनाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका उव्जिएको बताए ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट ‘असन्तुलित, अपारदर्शी, वितरणमुखी, सुशासन ऐनको भावना विपरित तथा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।

मुकेश चौधरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्