स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन «

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन

साँच्चिकै औद्योगीकरणको वातावरण बनाउने हो भने स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने मात्र होइन, तिनका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागिसमेत पहल गर्नुपर्छ ।

विगत केही वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन र क्षमता विस्तारमा निकै उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै गएका छन् । यसका पछाडि केही तत्वको भूमिका छ, जसमध्ये पहिलो हो— विद्युतीय ऊर्जाको नियमित आपूर्ति । विगतको अँध्यारो कालखण्ड अर्थात् लोडसेडिङको झन्डै एक दशक अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको थियो भने ऊर्जाको नियमित उपलब्धता नहुँदा र वैकल्पिक ऊर्जाका लागि डिजेल प्रयोग गरेर आफैंले जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दा उत्पादन लागतसमेत महँगिएको थियो । हाल औसत क्षमता उपयोग ७५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, केही उद्योगको हकमा त क्षमता उपयोग शतप्रतिशत नै पुगिसकेको छ । यसले औद्योगिक उत्पादनको उपलब्धता बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशभित्र व्यापारघाटा बढ्नुको मुख्य कारण औद्योगिक र पुँजीगत वस्तुहरूको आयात बढेर हो भन्ने गरेका छन् । केही हदसम्म यस कुरालाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छन् । उदाहरणका लागि देशभित्र फलामे डन्डीको माग बढेसँगै त्यसको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने एमएस बिलेटको आयात पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । यस्तै, औषधि उत्पादनका अन्य सहायक पदार्थहरूको पनि आयात बढेर गएको देखिन्छ । विगतका विभिन्न कारणले खुम्चिएका उद्योगहरूले अहिले आफ्नो क्षमतासमेत बढाउँदै लगेका छन् भने नयाँ–नयाँ उद्योगहरू पनि खुल्ने क्रम बढेर गएको छ । यो देशको औद्योगीकरणका लागि निकै सकारात्मक संकेत हो । यसले देशभित्र औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको समेत संकेत गर्छ ।
देशभित्रको बढ्दो सहरीकरण, नवनिर्माण तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका कारणहरूले देशभित्र निर्माणसम्बद्ध उद्योगहरूको निकै आशाजनक ढंगले फस्टाउँदै गएका छन् । सिमेन्ट, फलामे डन्डी, इँटा र अन्य सहायक सामग्रीका उद्योगहरू फस्टाउँदै गएसँगै त्यसले देशभित्र रोजगारी सिर्जनामा समेत बल पुगेको छ । सरकारले आउँदो वर्ष देशभित्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत गरेको घोषणा पनि यस्तै प्रगतिबाट अभिप्रेरित छ । उद्योगहरू चलायमान भएनन्, उत्पादन आधार विस्तार गरेनन् भने न सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ, न त औद्योगिक क्षेत्रकै विस्तारका कारण सरकारले आशा गरेअनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्कलगायतका कर राजस्वकै असुली बढ्न सक्छ ।
विगत केही वर्षयता देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताहरूले समेत नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा पर्याप्त लगानी खन्याइरहेका छन् । चिनियाँ लगानीको सबैभन्दा ठूलो होङ्सी सिमेन्टले त नेपालमा उत्पादन सुरु नै गरिसकेको छ । सरकारले खानी दिनमा गरेको ढिलाइले नाइजेरियाली औद्योगिक समूह डाङ्गोटेले भने बृहत् लगानीको आफ्नो उद्योग खोल्नै पाएन । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगहरूको सहजीकरणका लागि भनेर लगानी बोर्ड गठन गरे पनि बोर्डले समेत डाङ्गोटे सिमेन्टका लागि सहजीकरण गर्न सकेन । नीतिगत रूपमा उद्योगहरूका लागि एकल सन्झ्याल (वन विन्डो) नीति भनिए पनि व्यावहारिक धरातलमा उद्योगहरूका लागि अझै पनि थुप्रै कागजी र प्रक्रियागत झन्झटहरू बाँकी नै छन् । यदि साँच्चिकै औद्योगीकरणको वातावरण बनाउने हो भने स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने मात्र होइन, तिनका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागिसमेत पहल गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्