Logo

अब श्रम सम्झौताको म्यादअनुसार श्रमस्वीकृति

सरकारले यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई देशअनुसार भिन्दाभिन्दै अवधिको श्रमस्वीकृति दिँदै आएकामा अब रोजगारदाताले गरेको श्रम सम्झौताको समयअनुसार श्रमस्वीकृति दिइने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले रोजगारदातासँग गरेको श्रम सम्झौताको म्यादअनुसार अधिकतम ५ वर्ष नबढ्ने गरी श्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय बुधबार गरिए पनि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले लागु हुन केही दिन लाग्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले श्रमस्वीकृति जारी गर्न विकास गरिएको प्रणालीमा १ देखि ५ वर्षसम्मको श्रमस्वीकृति जारी गर्न सक्ने गरी काम भइरहेको बताए । “श्रमिक, एजेन्सी र रोजगारदाताबीच भएको श्रम सम्झौताको म्यादअनुसार श्रमस्वीकृति दिने निर्णय भएको हो,” आचार्यले कारोबारसँग भने, “सरकारले श्रमस्वीकृतिको अवधि श्रम सम्झौताका आधारमा बढाउने निर्णय गरे पनि यसको प्रणालीगत सुधारका लागि भने केही दिन लाग्नेछ ।”

हाल खाडी देशका लागि २ वर्ष, मलेसियाका लागि ३ वर्ष र कोरियाका लागि ५ वर्षको श्रमस्वीकृति जारी हुँदै आएको छ । जीटुजी मार्पmत कोरिया जाँदा श्रमस्वीकृति वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) मा जोडिएको छ । तर, इजरायल जानेको हकमा प्रणालीमा जोडिएको छैन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडीसहित मलेसिया र युरोपमा जाँदा तोकिने गरेको २ र ३ वर्षे करारपत्रको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाएपछि श्रमस्वीकृति जारी गर्न नसक्ने लाखौं श्रमिक लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले श्रमस्वीकृतिको नयाँ नियम लागु गरेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सम्बन्धित देशको नियोगबाट श्रमस्वीकृति लिन पाउनेछन् ।

यस्तै, यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरेको म्यादअनुसार श्रमस्वीकृति पाएपछि सजिलो हुने देखिएको छ । अब वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले २ वा ३ वर्षमा पटक पटक श्रमस्वीकृति लिइरहनु पर्ने छैन । नयाँ नियमानुसार रोजगारदाता र श्रमिक वा मेनपावरसँग भएको सहमतिमा हुने करारपत्रको आधारमा दुई वर्षभन्दा बढीको श्रमस्वीकृति जारी हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले दुई वर्षे करारपत्रको आधारमा श्रम गन्तव्यअनुसार श्रमस्वीकृति जारी गर्दै आएको थियो । खाडी, मलेसिया र युरोप रोजगारका क्रममा दुई वर्षको बाध्यकारी श्रमस्वीकृतिको प्रावधानका कारण अनावश्यक झन्झट हुँदै आएको थियो । कतिपय अवस्थामा श्रमस्वीकृतिका लागि श्रमिक नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता थियो । श्रमस्वीकृतिको बाध्यकारी अवस्था हटेपछि वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी विदेश जाने श्रमिकलाई सहज भएको छ ।

यसका साथै श्रम गन्तव्यमा रहेका नियोगबाट पुनः श्रमस्वीकृति जारी गर्ने समेत निर्णय भएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको हो । यो प्रत्यायोजनसँगै अब विदेशमा रहेका नेपालीले श्रम गर्न नेपाल आइराख्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम अनलाइन मार्पmत तिरेर दूतावासबाटै पुनः श्रमस्वीकृति लिन पाउने छन् । वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहँदा पुनः श्रमस्वीकृति नलिएको र पुनः श्रमस्वीकृति लिने कुरा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएका कारण धेरै नेपालीहरुले अनावश्यक दुःख पाएको, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पाउनुपर्ने राहत तथा उद्धारमा समेत कठिनाइ भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशमा रहेका नियोगबाटै पुनः श्रमस्वीकृति जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्