संघीयता नियाल्दै नागरिक

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । यसअघि एकात्मक व्यवस्थासहितको केन्द्र शासित शासन व्यवस्था देख्दै–भोग्दै आएका नागरिकले संघीय शासनको कार्यान्वयन क्रमशः अघि बढ्दै जाँदा संघीयताको अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाइसकेका छन् ।
खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बनेका स्थानीय सरकारबाट संघीयताको सुरुवाती छनकको आभास भइरहँदा उनीहरूले प्रादेशिक सभाका अधिवेशनलाई समेत नजिकबाट सुक्ष्म रूपले नियाल्ने अवसर पाइसकेका छन् ।
शासन व्यवस्था र विकासमा विकेन्द्रीकरण तथा समृद्धिसहितको संघीय शासन व्यवस्थाले राज्यले प्रवाह गर्ने प्रत्येक सेवा सुविधामा न्यायिक पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, महिला, दलित, अपाङ्ता भएका, हेपिएका चेपिएका वर्गादिको उत्थान गर्ने उद्देश्यका साथ संघीयताको पाइला चाल्न सुरु गरेको छ ।

कारोबारले प्रदेशका अस्थायी राजधानीस्थित संवाददातामार्फत् नागरिकका ऐतिहासिक प्रदेश सभा अधिवेशनको प्रत्यक्ष अनुभवलाई उतार्ने जमार्को गरेको छ ।

प्रदेश १ मा प्रचुर सम्भावना
मीनकुमार नवोदित
विराटनगर
प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको प्रदेशसभा बैठकपछि निजी क्षेत्र र नागरिक समाज उत्साहित बनेको छ । प्रदेशसभा नेपाली जनतको लामो त्याग र तपस्यापछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण पाटो भएको उनीहरूको धारणा छ । अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि संघीयता अचुक औषधि भएको प्रतिक्रिया दिए । संघीयतामा गएका मुलुकले चाँडै विकास गरेका उदाहरण दिँदै उनले भने, “यदि संघीयताको सही सदुपयोग भयो भने विकासले चाँडै फड्को मार्छ ।”
प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भएसँगै संघीयता संस्थागत हुने क्रम सुरु भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश–प्रदेशबीच विकासमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने अर्थशास्त्री धमलाको सुझाव थियो । प्रदेशभित्र भएका स्रोत र साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरी अगाडि बढ्न नेतृत्वलाई धमलाले सुझावसमेत दिए । “आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशभित्र के–के छन् भनेर पहिला त्यसको निक्र्याेल गर्नुपर्छ,” उनले थपे, “अनि त्यसैअनुसार नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
प्रदेश नम्बर १ मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो भूभाग झापाको केचनकवल पर्दछ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषिको मात्रै होइन चुन उद्योगका लागि पनि १ नम्बर प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । धार्मिक पर्यटनको झनै बलियो सम्भावना रहेको नागरिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष मोहन भट्टराईको भनाइ छ । “प्रदेशसभा बैठकले अब आमसर्वसाधारणमा उत्साह थपेको छ,” भट्टराईले भने, “अब विकास समृद्धि हुन्छ कि भन्ने आशाका किरण देखिन थालेको छ ।”
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले पनि प्रदेशसभा बैठकले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । अब प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भए १ नम्बर प्रदेशमा थुप्रै उद्योगधन्दा खुल्ने उनले बताए । “अब बन्ने प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “उद्योगधन्दा सञ्चालन भए स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।”

प्रदेश सरकार बन्ने प्रकृयासँगै सबैतिर उत्साह
टोपराज शर्मा
बुटवल
संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारपछि प्रदेश सरकार बन्ने संघारमा देश आइपुग्दा प्रदेश तहका नागरिकमा उत्साह र उमंग छाएको छ । स्थानीय र केन्द्र सरकारको अभ्यास मुलुक संघीयतामा नजाँदैदेखि नागरिकले देखेका थिए तर प्रदेश तहका सबै संरचना र अभ्यास विल्कुलै नौलो भएकाले नागरिकले यसलाई बढी उत्साह र चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
पहिलोपटक प्रदेश संसद गठन भई प्रदेश सांसदहरूको सपथग्रहण र संसद वैठकका गतिविधि÷निर्णयहरू प्रत्यक्ष देख्न पाएपछि संघीयताले राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाएर साँच्चिकै नजिक बनाउने रहेछ भन्ने अनूभूति गर्न थालेका छन् नागरिक । प्रदेशहरूमा प्रदेश सभा वैठक बसेर सबै दलका सांसदहरूले अब राजनीतिक लडाइँ सकिएको र अबको पालो विकास र समृद्धिको हो भन्दै सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएपछि सबैतिर उत्साह छाउनु स्वभाविक नै भयो । प्रदेश संसदले विभिन्न निर्णयहरू गर्न थालेपछि र प्रदेश सरकार गठनको बाटोमा अघि बढेको देखेपछि आम सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी सबैमा अब आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास पलाएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल बताउँछन् । “हामीले आफ्नो ठाउँको विकास, योजना बनाउन विगतमा सिंहदरबारको मुख ताक्नुपथ्र्यो, अब प्रदेश सरकारले सबै काम गर्नेछ भन्ने विश्वास पलाएको छ,” हमालले भने, “आफ्नै घर आँगनमा प्रदेश सरकार बनेपछि संघीयता साँचो अर्थमा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ र प्रदेशका सबै जिल्लाको योजनावद्ध विकास हुनेछ ।”
अध्यक्ष हमालले जनताको विकास, समृद्धि र रोजगारीको चाहना पूरा गर्न प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाए । पहिलोपटक प्रदेश सरकार बन्न थालेको र वाम गठबन्धनले ६ वटा प्रदेशमा बहुमत हासिल गरेकाले अब पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बन्ने निश्चित भएकाले आम नागरिक, निजि क्षेत्र सबैतिर धेरै आकांक्षा र समृद्धिको सपना रहेको उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी बुझाइ छ । “केन्द्र र स्थानीय सरकार नौलो विषय होइन, हाम्रो लागि प्रदेश सरकार नै नौलो एवं आशा र भरोसाको सरकार हो भन्ने बुझेका छौं, त्यसमा पनि अब बन्ने प्रदेश र केन्द्र सरकार पूरै पाँच वर्ष काम गर्न पाउने गरी बन्नेछन् । त्यसैले धेरै उत्साहित छौं,” अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, “आम नागरिक र उद्योगी व्यवसायीले अब योजनावद्ध विकास, समतामूलक समृद्धि, न्यायोचित वितरण, सुशासन र पारदर्शिता चाहेका छन् ।”
बन्दै गरेका प्रदेश सरकारले नागरिक र नीजि क्षेत्रलाई थप आहत होइन राहत दिने गरी नीति,कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको सुझाव छ । बुद्धिजिवी एवं प्राध्यापक वैकुण्ठ पाण्डे पनि प्रदेश सभा गठन भई संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा आएबाट सबै क्षेत्र उत्साहित देखिएको टिप्पणी गर्छन् । यद्यपि उनले प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका सरकार र प्रमुख दलहरूले आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता, सुशासन र सदाचार पालना गर्न सकेनन् भने संघीयता असफल पनि हुनसक्ने औंल्याए । “तीन तहका सरकारमा हुने प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्दै विकास र समृद्धिको जन आकांक्षालाई पूरा गर्न आम्दानीको स्रोतको बृद्धि र उत्पादन बृद्धि गर्ने चुनौति पनि उत्तिकै रहेकाले निकै सचेततापुर्वक अघि बढ्नुपर्छ,” पाण्डेले सुझाए, “संघीयतामा अवसर जत्तिकै चुनौति र जटिलता पनि छन्, वुद्धिमत्तापुर्वक अघि बढिएन भने दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ ।”
अर्थविद् डा. खगराज शर्मा संघीयतालाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारहरूले सहकारीलाई माध्यम बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । नीजि क्षेत्रको प्रभुत्व भयो भने समृद्धि र विकासमा असमानता हावी हुने भएकाले जनसंख्याको वहुसंख्यक हिस्सा आवद्ध रहेको सहकारी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यसैका माध्यमबाट विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्नसके मात्रै समतामुलक समृद्धि हासिल हुने डा. शर्माको सुझाव छ ।

घर नजिकै सरकार आएको महसुस
गोविन्द खत्री
सुर्खेत
६ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम सुर्खेतमा अहिले चहल–पहल बढेको छ । संघीय व्यवस्था अनुरुप प्रदेश संरचना कार्यन्वयनमा आएपछि विशेषगरी सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरवासीले विगत भन्दा फरक महसुश गरेका छन् । यतिबेला ६ नम्बर प्रदेशका ४० सांसद सुर्खेत केन्द्रीत छन भने प्रादेशिक कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको पनि चाप बढेको छ । यसका साथै प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट विभिन्न कामले सर्वसाधरणहरू समेत सुर्खेत आइरहेका छन् । विशेषगरी उच्च पदस्थ कर्मचारी र सांसदहरूको आगमनले यतिवेला सवारी आगमन तथा ठूला होटलहरूमा चाप बढेको छ ।
आइतबारमात्रै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि चहलपहल बढेपनि प्रदेशसभाका लागि सांसदहरू सुर्खेत केन्द्रीत भएदेखि यहाँका नागरिकले व्यापार, सुरक्षा, सवारी आवगमन लगायतमा फरक महशुस गरिरहेका छन् । प्रदेशको मुकाम भएपछि जिल्लाका होटल व्यवसायमा ग्राहकको संख्या वृद्धि भएको होटल व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष तर्कबहादुर शाहीले बताए । “पहिले भन्दा होटल व्यवसाय पनि चलेको छ,” अध्यक्ष शाहीले भने, “अस्थायी राजधानी भएपछि होटल व्यवासयीहरूमा आशा जागेको छ ।”
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयमा द्वन्द्व र शान्ति विषयका उपप्राध्यापक कमलराज लम्सालले प्रदेशको मुकामले सुर्खेतीहरूमा उत्साह छाएको बताए । छुट्टै प्रदेशप्राप्तिका लागि आन्दोलन गरेका ६ नंम्बरवासी र विशेषगरी सुर्खेतीहरूले प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै आन्दोलनको सफलताको रुपमा महसुश गरिरहेको उपप्राध्यापक लम्सालको विश्लेषण छ । उनले सकरात्मक परिवर्तनका साथै प्रदेश मुकाममा सुरक्षा चुनौति, मूल्यवृद्धि, अवैध धन्दाहरू मौलाउन सक्ने चुनौतीहरू समेत भएकाले यसतर्फ समयमै ध्यान पुरयाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश संरचना कार्यन्वयनसँगै नागरिकले सरकार आफ्नो घर नजिकै आएको महसुश गरेको बताउँछन् नागरिक समाजका अगुवा एवं गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष हरि अधिकारी । “अहिलेको चहल पहलले नागरिकले घर नजिकै सरकार आएको महशुस गरेका छन्,” नागरिक अगुवा अधिकारीले भने, “प्रदेश सरकार गठन भैसकेपछि विकास निर्माणले तिव्रता पाउने नागरिकको आशा छ ।”