बिचौलियाका कारण काठमा कालोबजारी भइरहेको छ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण पछिल्लो समय बजारमा काठको माग बढ्दै गएको छ । मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन नसक्दा बजारमा काठको अभाव देखिइरहन्छ । वनजंगलको धनी देश नेपाल भनेर गौरव मात्रै गरिन्छ, तर काठमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नै सकेन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ उखान प्रख्यात भए पनि विदेशी काठका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ, यो कस्तो विडम्बना ? कहिले बन्न सक्छौं हामी काठमा आत्मनिर्भर ? वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका पूर्वमन्त्रीहरूले पटक–पटक आयातित काठ एक वर्षभित्रै प्रतिस्थापन गर्छौं भनेको पनि कति वर्ष बितिसक्यो । वन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेले आयातित काठ प्रतिस्थापन गर्ने कुरा उनीहरूकै भाषणमा सीमित भए । झूटा आश्वासनहरू अझै कति बाँडिएलान्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर, अब पनि काठका लागि अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिनु हुन्न । काठबाटै आर्थिक समृद्धि गर्नु आवश्यक छ । विदेशबाट गुणस्तरहीन काठ आयात गरेर सालको काठ भनेर उपभोक्ता ठगिँदा पनि चुप रहन्छ सरकार । काठमा कालोबजारी कसले रोक्ने ? बजारको बढ्दो माग र कम आपूर्तिका कारण चर्को मूल्य तिरेर उपभोक्ताले काठ खरिद गरिरहेका छन् । सरकारकै कमजोरीका कारण काठमा कालोबजारी भएको र विदेशी काठको गुणस्तर मापन गर्न सरकारले काम अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो गर्छन् नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल । १९ वर्षदेखि काठ व्यवसाय गर्दै आएका ढकाल काठमा ठग्ने व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नहुने बताउँछन् । स्वदेशमा उत्पादित काठले नेपाली बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा विदेशी काठ आयातित भएको र आयातित काठ गुणस्तरीय नभएको बताउँछन् उनी । नेपाली बजारको पछिल्लो समय बजारमा देखिएको काठको माग, आपूर्तिको अवस्था, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि काठ वितरण, आयातित काठको परिमाण, वनमा निजी क्षेत्रको लगानी, काठ उपभोक्ता किन ठगिए लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष ढकालसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार:

अहिले नेपाली बजारमा काठको मागको अवस्था के छ ?
नेपालको काठ विश्वमै उत्कृष्टमा पर्छ । यसको माग एकदमै धेरै छ । तर, वार्षिक रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा काटिएका रूखले केही सहज भने भएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा काठको माग बढिरहेको छ । अझ विदेशी काठको भन्दा स्वदेशी काठको माग बढिरहेको छ । स्वदेशमा उत्पादन भएको काठले नेपाली बजारको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बर्मा, मलेसियालगायतका देशहरूबाट काठ आयात गरिँदै आएको छ ।

नेपालले काठ आयात गर्न थालेको कति समय भयो ?
२०६७/६८ सालमा केही व्यक्तिले अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल सरकारले नै काठ ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि काठको विकल्पमा आल्मुनियम, फलामे पाता, फर्निचरका सामग्री, विदेशी काठ आयात हुन थाल्यो । यसको प्रभाव अहिलेसम्मै परेको छ । हुन त तयारी सामानहरू पहिलेदेखि नै आइरहेका थिए । गोलाइ र चिरान आउन थालेको चाहिँ सरकारले काठ उत्पादन ओसारपसारमा प्रतिबन्ध गरेपछि नै हो ।

विदेशी काठ गुणस्तरहीन छ भन्ने कुरा कतिसम्म सत्य हो ?
यो सत्य हो । उपभोक्ताले विश्वस्त भएर काठ पाउने वातावरण नै छैन । नेपालमै काठमा अनियमितता छ । झन्डै आधा भू–भाग वनक्षेत्रले ढाके पनि विदेशी काठ आयात हुनु विडम्बना नै हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने हो भने चुरे र बफरजोन क्षेत्रका ढलेपढेका काठलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि काठ आयात रोकिन्छ र हामीले काठ निर्यात गर्न सक्छौं । विदेशी काठ प्रयोग गर्नका लागि उपभोक्ताहरू उत्साहित हुँदैनन् । किनभने विदेशी काठको गुणस्तर राम्रो छैन । कुन काठ के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा छैन । तर, स्वदेशी काठहरू उपभोक्ताले चिनेका छन् । कुन प्रयोजनका लागि कस्तो काठ प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाली उपभोक्ताहरू जानकार छन् । नेपाली काठको गुणस्तर पनि राम्रो भएका कारण पछिल्लो समय यसको माग बढिरहेको छ ।

विदेशबाट आयात भइरहेको काठको गुणस्तर छैन पनि भनिरहनुभएको छ, तर उपभोक्तालाई चाहिँ सालको काठ भनेर व्यवसायीले बेचिरहेका छन् भन्ने गुनासो पनि बढिरहेको छ, झूटो बोलेर काठ उपभोक्तालाई कहिलेसम्म ठग्नुहुन्छ ?
महासंघले हरेक व्यवसायीलाई झूट बोलेर नबेच्नुस् । प्रस्ट बनाएर मात्रै काठ बिक्री गर्नुपर्छ भनेका छौं । जस्तो किसिमको काठ हो त्यही भनेर बेचौं भन्दै आइरहेका छौं । गलत गर्ने र काठमा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई हाम्रो समर्थन छैन ।

सरकारले काठको गुणस्तर मापन गरेर मात्रै काठ आयात गर्ने भनेको थियो, अहिले कसरी आयात भइरहेको छ ?
गुणस्तर मापन गर्न विज्ञ मान्छे चाहिन्छ । नाकामै बसेर गुणस्तर मापन गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म गुणस्तर मापन गरेर काठ आयात भएको छैन ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन के गर्नुपर्ला ?
व्यवसाय गरेर राज्यलाई घाटा हुँदैन । चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वनजंगल अतिक्रमणको समस्या हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बढाउनुपर्छ ।

सरकारले काठ आयात प्रतिस्थापन गर्छौं भनेको पनि धेरै भयो, आयात घटेको छैन र ?
आयात भइरहेको छ, खासै घटेको छैन । वार्षिक रूपमा ५० लाख क्युफिटभन्दा बढी काठ आयात भइरहेको छ ।

काठमा कालोबजारी गरेर व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई कहिलेसम्म ठग्छन् ?
हामीले नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध पनि गरिरहेका छौं । आफ्नो कुरा प्रस्ट पारेका छौं । सबै इमानदार छन् भन्न त सक्दैनौं, तर यो पेसालाई मर्यादित बनाएर अगाडि बढाउन चाहन्छौं । राज्यले आवश्यकताअनुसार काठ उत्पादन गरिदियोस् । काठमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् । काठको टेन्डर प्रक्रियामै भएको प्रतिस्पर्धाका कारण सरकारले नै, जुन व्यवसायी धेरै पैसा दिन राजी हुन्छन्, उनीहरूलाई नै काठ उपलब्ध गराउँछ । राज्यले नै काठमा बढी पैसा लिएपछि यसको असर उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । यसकारण हामीले पटक–पटक पनि राज्यलाई के भनिरहेका छौं भने काठको निश्चित मूल्य तोकियोस्, जसले गर्दा काठमा भएको कालोबजारी रोकिन्छ । व्यवसायीहरूले मात्रै काठमा कालोबजारी गरिरहेका छैनन् ।
राज्यको नीतिगत समस्याका कारण बिचौलियाहरूले बढी मुनाफा लिएर काठ बिक्री गरेका छन् । बिचौलियाका कारण कालोबजारी भइरहेको छ । समयमै यस्तो किसिमको समस्या रोक्नका लागि राज्यले लाइसेन्स हुनेहरूलाई मात्रै काठ बिक्री गर्नुपर्छ, जो वास्तविक काठ व्यवसायी होइनन्, त्यस्तालाई काठ बिक्रीवितरण गर्न दिनु हुँदैन । उत्पादन बढाउने र बिचौलिया अन्त्य भएपछि कालोबजारी रोकिन्छ । काठको मात्रै कारोबार गर्नेले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । लगानी गर्नका लागि व्यवसायीलाई
धरौटी रकम बुझाएर पनि काठ घाटगड्डीमा नै किन छाडियो कारण के भन्ने कुरा पनि सरकारले खोज्नुप¥यो । काठ आलपत्र छाड्नेलाई पनि हाम्रो समर्थन छैन । उनीहरूलाई पटक–पटक महासंघले काठ वनक्षेत्रमै अलपत्र नछोड्न अनुरोध गरिरहेका छौं । केही व्यवसायीले बदमासी गर्दैमा सबै व्यवसायी बदमासी हुन्छन् भन्न मिल्दैन ।

निजी क्षेत्रको वनमा लगानीको अवस्था के छ ?
पछिल्लो समय वन उद्योगहरू पनि बढ्ने क्रममा छन् र निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढिरहेको छ । वन उद्योग करिब ५ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको अवस्था छ भने वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब लगानी रहेको छ ।

वनमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र कतिको उत्साहित छ ?
वनमा लगानी गर्नका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित त छ नि, तर सहज वातावरण अझै छैन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि राज्यले नै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । हरेक ठाउँमा गुन्डागर्दी छ । सामना हामीले नै गर्नुपर्छ । समृद्धिको कुरा मात्रै गर्छौं । यति धेरै वन वनजंगल भएरै विदेशी काठ आयात गर्नुपरेको छ । उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । राज्यको ध्यान जान सकिरहेको अवस्था छैन । काठ उद्योगमा मात्र करिब ५ लाख सर्वसाधारणले रोजगारी पाइसकेका छन् । वन आर्थिक समृद्धिको माध्यम हो, तर खोइ राज्यले सोच्न सकेको ? राज्यले नीतिगत रूपमा समस्या सुधार गर्न सकेको छैन । उत्पादन गरेदेखिको व्यवसायीको लगानी हुन्छ । काठ उत्पादन हुन्छ, तर तीन महिनाभित्र काठ बिक्री–वितरण गरिसक्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । प्रक्रिया नै लामो छ । झन्झटिलो प्रक्रियाले समस्या परेको छ । राज्यले तत्काल सुधार गर्न सकोस् । व्यवसायी राज्यलाई कर तिर्छौं । उद्योग राख्न सरकारले अनुमति पनि दियो । अहिले उद्योगहरू पनि बढिरहेका छन् ।

नेपाल अब काठमा अत्मनिर्भर बन्न सक्ला ?
अवश्य सक्छ । काठ निर्यात गर्न पनि सम्भव छ । त इच्छाशक्तिको कमी हुनुभएन । नेपालीहरूको मान्यता के छ भने सालको काठ मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । चिलाउने, कटुस, अस्ना कर्माजस्ता नरम प्रजातिका काठ पनि सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने नरम प्रजातिका काठहरू लामो समयसम्म टिक्न सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा सालको काठ उत्पादन घटिरहेको छ भन्ने अन्य प्रजातिका रूखहरू बढिरहेको अवस्था छ । यसकारण सालको काठ मात्रै बलियो हुन्छ भन्ने होइन । आम जनसमुदायको यस्तो किसिमको मानसिकता परिवर्तन गराउन सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक पनि छ । यसपछि नेपाली स्वदेशी काठमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने होइन कि निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि गराउन सम्भव छ ।
वन समृद्धि काठबाटै गर्न सकिन्छ । तर, संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको अवधारणमै राज्य अलमलिएको छ । यसकारण समयमै राज्य सचेत भएर अब व्यवसायी वन व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । अब हरेक प्रदेशको राजस्व बढाउनका लागि पनि वनको उत्पादन बढाउनैपर्ने हुन्छ ।

भूकम्पपछिको काठको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
हामीले पटक–पटक सरकारलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि काठको सस्तो मूल्यमा दिन्छौं भनेर अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेन । टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले प्रतिक्युफिट सालको काठ २७ सयमा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा हामीले २२ सयमा नै भूकम्पपीडितहरूलाई काठ दिन्छौं भन्दा पनि सरकारले सुनेन । ऐन–कानुनको कुराले गर्दा सकिँदैन भन्ने राज्यले जवाफ दिन्छ । अहिले पनि पटक–पटक राज्यलाई हामीले भनिरहेका छौं, अधिकांश ग्रामीण भू–भागमा पुनर्निर्माणको काम सकिएको छैन । धेरै क्षेत्रमा काठ अभाव अझै पनि छ । हामी भूकम्पपीडितलाई सहज र सस्तो मूल्यमा अझै पनि काठ उपलब्ध गराउन सक्छौं, तर फाइल अगाडि बढाउन सक्दैन ।

हालसम्म पुराना किसिमका वन उद्योगहरू छन्, आधुनिक उद्योग स्थापना गर्ने योजना छैन ?
विश्व बजारमा आधुनिक किसिमका उपकरणहरू आइसकेका छन् । तर, हामीलाई बैंकबाट लोन लिन नै गाह्रो हुन्छ । त्यसको सुविधा पाएनौं । भन्सार छुट गरेर यस्ता उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पुराना किसिमका उद्योगले फाइदा पनि दिन सकेका छैनन् । जब राज्यले प्रोत्साहन नगरेसम्म उद्योग फस्टाउन सक्दैन । बैंक ग्यारेन्टी पनि छैन । दिगो र सुरक्षित नभएका कारण पनि बैंकले लगानी गर्न नै मान्दैन । हामीले काठको स्टकका आधारमा लोन पाउनुप¥यो भनेर सरकार र बैंकहरूलाई पनि भन्दै आइरहेका छौं । वातावरणीय सुधारका लागि पनि आधुनिक उद्योग स्थापना गर्नु जरुरी छ । तर, विधि समस्याका कारण आधुनिक उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं ।
आधुनिक उद्योगका लागि ७ करोड अनुदान दिने निर्णय भएको थियो । बजेट छुट्ट्याइयो । पहाडी जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, त्यो काठ कटान मुछान गरेर काठमाडौं ल्याउन सकिँदैन, तर सिजनिङ गरेर त्यस्ता काठ त्यहीँका भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउँछौं भन्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । भर्खरै मात्र सिन्धुपाल्चोकमा गएका थियौं । १ लाख क्युफिट काठ पनि दिएको छैन, तर त्यहाँ करिब १८ लाख क्युफिट काठको माग छ । काठको माग धेरै छ । राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सिजनिङ नगर्ने हो भने नरम प्रजातिका काठ बिग्रन सक्छ । प्रशस्त काठ छ । स्वार्थ देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रको नाममा सरकारी टोली आफैं विदेश जान्छन् । कुनै किसिमको स्वार्थ जोडिनु हुन्न । काठ उत्पादनमा ध्यान नदिने, वनजंगल बढ्यो भनेर उत्साहित हुनुको कुनै अर्थ छैन । खेर जाने बूढा रूखहरूलाई हटाइदिनु आवश्यक छ । नयाँ रूख पलाउन पाउँछ । बूढो रूख राखेर केही अर्थ हुँदैन । कम्तीमा पनि त्यसको वर्ष हरेर व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । वृक्षारोपणका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले धेरै कुरा वनसँग जोडिएको छ । पर्यटन व्यवसायीको क्षेत्र वन उद्यममै छ । जडीबुटी, जलस्रोत, पर्यापर्यटनको सम्भावना छ । तर, राज्यको ध्यान वनको वास्तविक वनजंगल व्यवस्थापन गर्नमा गएको देखिँदैन । हाम्रो जंगलको काठ १ सय वर्षसम्म टिक्छ, तर विदेशी काठ आयात भइरहेको छ ।

वन संरक्षणका नाममा उठाइएको वन विकास कोषको रकम अलपत्र छ नि ! रकम प्रयोगका लागि सरकारलाई किन झक्झकाउनुहुन्न ?
वन संरक्षणका लागि व्यवसायीको नाफामूलक पैसाबाट प्रतिक्युफिट ५ रुपैयाँका दरले उठायौं । २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म नै राज्यले पैसा उठाएको छैन । अहिले १९ करोड १५ लाख व्यवसायीलाई नै फिर्ता दिन माग गरेका छौं । यदि पैसा फिर्ता हुने भयो भने ४९ करोडबराबरको रकम वन संरक्षणमा खर्च गर्ने भनेका छौं । ८० करोडभन्दा बढी जम्मा भएको हुनुपर्छ । तर, सबै पैसा राजस्वमा हाल्ने काम भयो । व्यक्तिको पैसा राजस्व खातामा हाल्न पाइने हो कि होइन, यसरी व्यक्तिको पैसा राजस्व खातामा राख्न पाइँदैन । तर, वन मन्त्रालयले वन विकास कोषको रकम राजस्व खातामा गएको प्रतिक्रिया दिन्छ । यसकारण हामीले वन विकास कोषको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छौं ।