समस्या समाधानको पाटो

गत आर्थिक वर्षबाट घट्न थालेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति चालू आवको सात महिना माघसम्ममा आउँदा पुरानो अवस्थामा आएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपाली मुद्रामा १३ खर्ब ८३ अर्बबराबर पुगेको छ ।

समस्या आउनुअघिको असार (२०७८) मा यस्तो सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्बबराबर थियो । नेपाली मुद्रामा सञ्चिति पुरानो अवस्थामा आए पनि अमेरिकी डलरमा भने अझै आएको छैन । २०७८ असारमा मुलुकसँग ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरबराबर सञ्चिति पुगेको थियो । अहिले माघमा यो १० अर्ब ५० करोड डलरबराबर छ । अघिल्लो असारबराबर डलरमा सञ्चिति पुग्न अझै १ अर्ब २५ करोड डलर अपुग छ । यसो भन्दैमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अपर्याप्त छ भन्ने होइन । गत वर्ष लगातार गिरावट आएपछि २०७९ असारमा हामीसँग ९ अर्ब ५४ करोड डलरबराबर मात्र सञ्चिति थियो । यो तथ्यांकलाई हेर्दा अहिलेको १० अर्ब ५० करोड डलरबराबर पुगेको सञ्चितिलाई पर्याप्त सुधार आएको मान्नुपर्छ ।

अर्कातिर सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा मुलुकसँग भएको सञ्चितिले आगामी १० महिनाभन्दा बढी समयको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यो तथ्यांकले हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत रहेको संकेत गरेको छ । एक वर्षअघि नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा भन्ने बहस र विवाद भएको अवस्थालाई हेर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार आएको मान्नुपर्छ ।
पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँगै मुलुकको बाह्य क्षेत्रका अन्य सूचकहरूमा पनि धेरै सुधार आएको देखाएको छ । भुक्तानी सन्तुलन, रेमिटेन्स आप्रवाह, आयात व्यापारलगायत अर्थतन्त्रका प्रमुख बाह्य सूचकमा सुधार देखिएको हो । रेमिटेन्स वृद्धिदर दोहोरो अंकमा छ भने शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय नेपाली रुपैयाँमा रेमिटेन्स आय २७.१ प्रतिशतले बढेको छ । अहिलेसम्म ६ खर्ब ८९ अर्ब रेमिटेन्स आएको छ । यस्तै शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्बले बचतमा छ भने वस्तु आयात १९ प्रतिशतले घटेको छ । माघसम्ममा गत वर्ष ठूलो आकारले बढेको निर्यातमा उल्टै २९ प्रतिशतले गिरावट आउनु र चालू खाता घाटा अझै २९ अर्ब रहनुबाहेक अन्य सबै क्षेत्रका सूचक सकारात्मक देखिन्छन् । यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक पाटो समस्याग्रस्त देखिएको छ । महँगी नियन्त्रण हुन नसक्दा गरिब र विपन्नको चुलो बाल्न समस्या छ । अहिलेसम्म महँगी ८ प्रतिशत नजिक छ । त्यसमा पनि उपभोग्य वस्तुको महँगी धेरै बढेकाले आम सर्वसाधारण नागरिक अप्ठेरोमा परेका छन् ।

महँगीबाहेक अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो चलायमान हुन सकेको छैन । सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको छ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्रमा आएको समस्याले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास डगमगाएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चर्को ब्याजदरको माग राखेर निजी क्षेत्र सडक आन्दोलनमा छ । निजी क्षेत्र लगातार आन्दोलनमा आएको इतिहासमै पहिलो पल्ट बनेको छ । सरकार पनि राजस्व खुम्चिएका कारण समस्यामा फसेको छ । यो वर्ष उठेको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न सकेको छैन । ऋणमाथि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

बजेट खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोको मुख्य समस्या बैंकको चर्को ब्याजदर हो । हुन त अहिले नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि ब्याजदर बढेको अवस्था छ । तर, हामीकहाँ ब्याजदरका कारण सबैतिर लथालिंग हुन पुगेको छ । अहिलेको चुनौती नै ब्याजदरलाई कसरी तल झार्ने भन्ने हो । ब्याजदरकै विषयलाई लिएर निजी क्षेत्र पटकपटक आन्दोलनमा आएको छ । पछिल्लो पटक गत शनिबारदेखि निजी क्षेत्र आन्दोलनमा होमिएको छ । आइतबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको निजी क्षेत्रले सोमबार राष्ट्र बैंकअगाडि पुगेर विरोध जनाएको छ ।

चर्को ब्याजदर लिएको भन्दै निजी क्षेत्र सडक आन्दोलनमा उत्रेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आरोप लगाए पनि त्यो आंशिक सत्य मात्र हो । खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्छ । बैंक ब्याजदरमा पनि यही नियम लागू भएको मात्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विगतमा लगानी गर्ने रकम कम थियो । त्यसअनुसार उनीहरूले बढी ब्याज दिएर निक्षेप तानेका थिए । यसमध्ये निश्चित समय र बढी ब्याज दिएर मुद्दती निक्षेप लिएको अवस्था छ । यस्तो निक्षेपलाई न समय अगाडि निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ, न त ब्याजदर नै घटाउन सकिन्छ ।

यसैले मुद्दती निक्षेपको अहिलेको अवस्था कायमै रहेसम्म ब्याजदर कम हुने सम्भावना निकै कम छ । निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक वा सरकार कसैले चाहेर पनि यो समस्या तत्काल हल हुने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको भन्दा थप तरलता पुग्यो भने क्रमशः ब्याजदर कम हुने सम्भावना छ । बैंकमा थप पैसा पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिले सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सक्नुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ । अर्कातिर निजी क्षेत्र पनि आन्दोलन छोडेर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ ।

समस्या सबैमा छ, तर समस्या छ भन्दैमा सरकार गुहार्ने मात्र होइन; आफ्नो तर्फबाट पनि थप सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर त्यसैअनुसार काम गर्दै गए समस्या झनै बल्झिनेछ ।