Logo

बेरोजगारको विकराल अवस्था

सर्वसाधारण नागरिकलाई आस जगाउने गरी आकर्षक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयनका चरणमा चुक्ने सबै दलका सरकारको प्रवृत्ति बन्दै आएको छ । केही वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यसको एउटा उदाहरण हो । यो कार्यक्रम ल्याउँदा धेरै आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा निराशाजनक बन्दै गएको छ ।

सरकारले बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार दिने भन्दै कार्यक्रम ल्याएको थियो । बेरोजगारीको संख्या चुलिँदै गएको अवस्थामा कार्यक्रमबाट धेरैले रोजगारीको आस राख्नु स्वाभाविकै थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका सवालमा भने सरकार असफल हुँदै गएको छ । रोजगारी दिने भनी ल्याएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

यसले बेरोजार सर्वसाधारणको आशा निराशामा परिणत भएको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा ५ लाख जनशक्तिलाई यो कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिने भनेको थियो । यसका लागि सुरुदेखि नै अर्बौं बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ । तर, कुनै पनि वर्ष लक्षित ५ लाख बेरोजगारले रोजगारी पाएका छैनन् । विनियोजित बजेट पनि खर्च भएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षकै अवस्था हेर्ने हो भने अहिलेसम्म यो कार्यक्रमबाट १० हजार जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् । जबकि अहिलेसम्म यो कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहनेको संख्या ८ लाख ४२ हजार ४ सय २१ पुगेको छ । रोजगारीका कार्यक्रम नल्याएपछि बजेट खर्च पनि स्वभावैले भएको छैन । यो अवस्था चालू आर्थिक वर्षको मात्र होइन ।

मुलुकमा बेरोजगार हुनेको संख्या प्रशस्तै छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जानेको लर्को छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र विदेश जानेको संख्या ४ लाखभन्दा धेरै पुगेको छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले यो कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये १ लाख ६३ हजार ८ सय ४८ युवाले रोजगारी पाएका थिए । सरकारले कार्यक्रम ल्याएका सुरुका वर्ष केही हौसिएर खर्च गरेको थियो । रोजगारी पाउनेको संख्या पनि बढेको थियो । तर, नाममात्रको काम दिएर पारिश्रमिक वितरण गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि यो कार्यक्रम क्रमशः फितलो बन्दै गएको छ ।

यही कारण सरकारले रोजगारी दिनेको संख्या ५ लाखबाट बर्सेनि घटाउँदै आएको छ । संख्या घटेसँगै बजेटको आकार पनि घट्दै आएको छ । चालू वर्ष ८७ हजार जनालाई मात्र यो कार्यक्रममा समेट्न भन्दै ७ अर्ब ५ करोड बजेट राखिएको छ । यसले केन्द्रीय सरकार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पूर्णतः असफल भएको देखाएको छ । यो वर्षदेखि सरकारले आफू एक्लैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने ठहर गरी स्थानीय तहलाई जोड्न खोजेको छ ।

अब यो कार्यक्रम स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने स्थानीय तहलाई जोड्नु व्यावहारिक निर्णय देखिन्छ । तर, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने यो कार्यक्रम आफैंमा सही हो वा होइन भन्ने प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ । मुलुकमा बेरोजगार हुनेको संख्या प्रशस्तै छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जानेको लर्को छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र विदेश जानेको संख्या ४ लाखभन्दा धेरै पुगेको छ । यो वर्ष नयाँ मात्र ३ लाखभन्दा धेरैको संख्यामा विदेश काम गर्न पुगेका छन् । स्वदेशमा नै यो कार्यक्रममा जोडिन चाहनेको संख्या करिब साढे ८ लाख पुगेको छ । यी तथ्यांकले बेरोजगारको संख्या दैनिकजसो बढिरहेको प्रस्ट पार्छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफैंमा अपूर्ण छ । यही कारण यसको कार्यान्यनको पाटो राम्रो नभएको हो । अहिलेको युवा आंशिक रोजगारीमा सन्तुष्ट छैन । जोकसैले पनि वर्षैभरीको पूर्ण रोजगारी खोजेको छ । दुई–तीन महिनाको कमाइले वर्षभर खान पुग्ने अवस्था छैन । यो यथार्थ जाने पनि सरकारले यो कार्यक्रममार्फत दुई–तीन महिना मात्र रोजगारी दिने भनेको छ ।

अहिले यो कार्यक्रममा समेटिन चाहेका साढे ८ लाख जनशक्ति स्वदेशमै आंशिक रोजगारीमा लागेकाहरू मात्र हुन् । पूर्ण रोजगारी खोज्नेहरू बिदेसिन बाध्य भएका हुन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भित्री उद्देश्य मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कदापि होइन । केही काम दिएको बहानामा कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर खुसी बनाउनु हो र आगामी निर्वाचनका लागि आआफ्नो दुनो सोझ्याउनु मात्र हो ।

स्कुल, चौतारो, बाटोघाटोका झार सफा गरेर पाइने पारिश्रमिकले कसैको पनि घर–व्यवहार चल्दैन । यो सरकारलाई पनि प्रस्ट थाहा छ । सरकारले स्वदेशमा नै वर्षभरिको रोजगारी दिन चाहन्छ भने यस्ता कार्यक्रमको कुनै औचित्य छैन । रोजगारीका लागि विकासे आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

हाम्रोमा अहिले पनि विकासे आयोजनाहरूमा वर्षभरि काम नपाइने समस्या छ । वर्षको पाँच–सात महिना मात्र आयोजनाहरूमा काम हुने गरेको छ । एक हिसाबले भन्दा अहिले आयोजनामा पाइने रोजगारी पनि आंशिक छ । यसलाई वर्षभरिकै रोजगार पाइने बनाउन सके मात्र बेरोजगारको अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ । युवा विदेश जानबाट पनि रोकिने अवस्था आउँछ भने आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएर मुलुकलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्