प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत साढे ८ लाख, १० हजारले पाए रोजगारी

सरकारले बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार दिने भन्दै ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) असफल हुँदै गएको छ ।

मुलुकमा बेरोजगारको संख्या प्रशस्तै छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जानेको लर्को पनि ठूलै छ । तर सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा असफलतर्फ देखिएको हो ।

सरकारले केही वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रममार्फत वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य हो । यसका लागि सरकारले सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर कुनै पनि वर्ष लक्षित ५ लाख बेरोजगारले रोजगारी पाएका छैनन् ।

अर्कोतिर सरकारले यो वर्ष वार्षिक बजेट घटाउँदै ८७ हजार जनालाई मात्र कार्यक्रममा समेट्न खोजेको छ । तर अहिलेसम्म यो कार्यक्रममा जोडिनेको संख्या १० हजार हाराहारी मात्र छ । चालु आवको ८ महिना सकिँदा लक्ष्यको जम्मा साढे ११ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यसले सरकारले ल्याएको रोजगारका कार्यक्रमप्रति बेरोजगार सर्वसाधारणको चासो नभएको देखाएको हो । सरकार आफैंले यो कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि वार्षिक बजेटको आकार पनि घटाएको छ । प्रत्येक वर्ष अधिकांश क्षेत्रका कार्यक्रममा बजेटको आकार बढ्दै जाँदा यो कार्यक्रममा घटाइनुले सरकार आफैं पनि यसमा गम्भिर छैन भन्ने देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदीले चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि बजेट घटेको जानकारी दिए । उनले वार्षिक लक्ष्यअनुसार यो वर्ष ८७ हजारले रोजगारी पाउने दाबी गरे । सरकारले यसमा बजेट घटाउँदा रोजगारी पाउने संख्या समेत कम राखिएको उनले बताए ।

सुवेदीका अनुसार यो कार्यक्रममार्फत गत वर्ष २ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको थियो । बजेट पनि त्यस्तै गरी विनियोजन भएकाले १ लाख ६३ हजार ८ सय ४८ युवाले रोजगारी पाएका थिए । अघिल्ला ४ वर्षमा यो कार्यक्रममार्पmत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । यही कारण चालु आवमा यसको बजेट घटाएर ७ अर्ब ५ करोड बनाइएको छ ।

सुवेदीका अनुसार चालु आवको फागुन अन्तिम सातासम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ८ लाख ४१ हजार ४ सय २१ पुगेको छ । तर बजेट कम भएकाले रोजगारी दिनेको संख्या ८७ हजार मात्रै राखिएको छ । आन्तरिक रोजगारीका लागि विनियोजित बजेट घटाउँदा रोजगारी सिर्जनाको सरकारी लक्ष्यसमेत घट्ने देखिएको छ । कोभिड संक्रमणपछि रोजगारीमा संकुचन आइरहेको छ ।

सरकारले यो कार्यक्रम स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी योजना अनुसार स्थानीय तह जोडिए आगामी दिनमा रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले रोजगार कार्यक्रममार्पmत गत आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ८३ करोड १९ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हाल रोजगाररत युवाको संख्या र पारिश्रमिकमा भएको खर्चको विवरण आउने क्रम बाँकी रहेकाले रोजगारी पाएको संख्या र पारिश्रमिकका लागि वितरण गरिएको नगद बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि यो कार्यक्रमसहित विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत तीन वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । तर बजेट खर्च अनुसार प्रगति भने न्यून छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ७ लाख ५२ हजार ४५० जना बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य योजना रहेको जनाएको छ ।

सूचीकृत सबै बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्बको बजेट आवश्यकता पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको विज्ञको भनाइ छ ।