संघीय सरकारको निर्णयले कर्णालीको पाँच अर्ब बजेट घट्ने

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुको पनि बजेट कटौती गर्ने भएपछि कर्णालीमा करिब पाँच अर्ब बजेट प्रभावित हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा चालुतर्फ २२ वटा शीर्षकमा र पुँजीगततर्फ पाँच वटा बजेट शीर्षकमा खर्च कटौती हुँदैछ ।

ती शीर्षकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णय छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत न्यूनतम २० प्रतिशत रकम कटौती तथा बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

गत माघमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नलिने सरकारको निर्णय छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ । विनियोजित बजेटमध्ये खर्च कटौती गरिने बजेटको आकार पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस अवस्थामा कर्णालीको कुल बजेटमा पाँच अर्ब ४३ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रारम्भिक तथ्यांक छ । खर्च कटौती हुने बजेटमा चालुतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट छ ।

५७ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती
कर्णालीको बजेटमा खर्च कटौतीतर्फ सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम खर्चको बजेट रहेको छ । यो बजेट शीर्षकमा प्रदेशले दुई अर्ब ८८ करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुरुप यस बजेटमा न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती भयो भने पनि यो रकम कुल ५७ करोड ६९ लाख ७७ हजार आठ सय रुपैयाँ हुन आउँछ ।

चालु खर्चतर्फ रहेको यस बजेट शीर्षकमा बजार अनुगमन, विभिन्न दिवस मनाउने खर्च, हवाई उडानमा सहुलियत कार्यक्रम, वार्षिक योजना तथा समीक्षा कार्यक्रमलगायत विभिन्न अनुदान सहयोगका कार्यक्रमसमेत रहेका छन् । यसलगायत खर्च कटौती हुने बजेट शीर्षकहरुमा भत्ता, इन्धन, तालिम, मेसिनरी औजार खरिदलगायत छन् ।

खर्च कटौती हुने शीर्षकहरुमध्ये चालु खर्चतर्फको भत्तामा कुल एक करोड ६८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी इन्धन पदाधिकारी शीर्षकमा ८९ लाख २९ हजार, कार्यालयका लागि इन्धनमा पाँच करोड ६१ लाख २५ हजार, सवारीसाधन मर्मत खर्चमा पाँच करोड ३२ लाख ८७ हजार, मेसिनरी औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्चमा दुई करोड ३७ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भारतर्फ एक करोड, ९७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, अन्य सम्पत्तिहरुको सञ्चालन तथा मर्मत खर्चमा ४३ लाख २० हजार, कार्यालयहरुका लागि मसलन्द खर्चतर्फ ६ करोड आठ लाख १० हजार, अन्य प्रयोजनका लागि इन्धनतर्फ एक करोड १७ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा समेत खर्च कटौती गर्दैछ ।

यस शीर्षकमा प्रदेशले कुल तीन करोड ३२ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यालय सञ्चालन खर्चतर्फको एक करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँ, सेवा र परामर्श खर्चको चार करोड १९ लाख ६४ हजार, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चको ३९ लाख ४९ हजार, कर्मचारी तालिम खर्चतर्फ पाँच करोड ८२ लाख ५९ हजार, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन खर्चको २० करोड, २६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, उत्पादन सामाग्री÷सेवा खर्चतर्फ ४८ लाख ५० हजार, विविध कार्यक्रम खर्चतर्फ एक करोड २४ लाख ७३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चमा सात करोड चार लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा चार करोड ५३ लाख ५६ हजार र विविध खर्चतर्फ आठ करोड १६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको थियो ।

यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ मेसिनरी तथा औजार ३५ करोड ९५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सवारीसाधन खरिदतर्फ तीन करोड १८ लाख २२ हजार रुपैयाँ, फर्निचर तथा फिक्चर्सतर्फ पाँच करोड १४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ, भवन सुधार खर्चतर्फ रहेको ३८ करोड ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक निर्माण ९० करोड ६४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नभएको र यसले नेपाल सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आयमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । गत माघ महिनाको अन्तिम सातामा कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु खर्च कटौती तथा बजेट रोक्काका विषयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रमहरु रोक्का राख्ने, वैदेशिक स्रोततर्फका बाहेक सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगत गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने, आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, थप दायित्व सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई स्थगन गर्ने, स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन सुस्त
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन यो वर्ष झनै सुस्त देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष झनै सुस्त देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म १६.२३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार २९१ रुपैयाँ बजेटमात्र कार्यान्वयन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ४५ करोड ९ लाख २४ हजार विकास बजेट छ । माघ मसान्तसम्म वार्षिक विकास बजेटको जम्मा १२.३२ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।

अबको पाँच महिनामा करिब ८८ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५ करोड ३९ लाख २९ हजार ६९६ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ । तर कार्यान्वयन भने कछुवाको गतिमा देखिन्छ । अहिलेसम्म २ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ४०४ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पाँच महिनामा बाँकी रकम पनि उल्लेख्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । चालु बजेट प्रत्येक महिना उही दरमा कार्यान्वयन भइरहँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक नभएको देखिएको छ ।