कमाइ चार आना, खर्च आठ आना

समाजको चिरपरिचित उखान हो यो, ‘कमाइ चार आना, खर्च आठ आना’ । उखानमा समेटिएजस्तै छ अहिले देशवासीको जीवन । कमाइ गर्ने क्षेत्रहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् भने अर्कातिर खर्च गर्ने क्षेत्रहरूमा विश्व रेकर्ड बन्दै गएको छ । यी दुई पक्षको वैज्ञानिक वृद्धि नहुँदा दोब्बर ऋणको भारी बोक्न थालेका छन् जनता ।

यसैको कारण नीति तहबाटै भ्रष्टाचार बढेको छ भने त्यसको मारमा भने आम गरिब जनता नै पर्ने गरेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रहरूमा ताल्चा लाग्दै जाँदा सेवाका क्षेत्रमा अत्यासलाग्दो वृद्धि अनि केहीको संख्याले पैसाको व्यापार गर्ने क्षेत्रको मलजल गर्दा देशको अब्बल श्रमशक्ति विदेश बेचिएको तीतो यथार्थले उत्पादनमा ह्रास आउँदा आयातित सामग्री बढ्यो, फलस्वरूप खर्चको सीमा तोडिएको छ । सरकारले केवल तमासा हेरेर मात्र बसेको छ, किनकि ऊ नै यसमै व्यापार गरिरहेको छ ।

विगत चार वर्षमा देशले संघीयता धान्न र स्रोत/साधनबिनाको उच्च अंकको बजेट बनाउने क्रम बढेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणभार बढेर ६२ हजार ७ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३२ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ मात्र थियो । विगत चार वर्षमा मात्र प्रतिव्यक्ति ऋणभार ३० हजार ३ सय ५५ रुपैयाँले बढेको छ । कोभिड–१९ जन्य आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा परेको पाइएको छ ।

रसिया–युक्रेन युद्धले थप जटिलता थपेको छ । बढ्दो व्यापारघाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, पुँजीगत खाता र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा कमी आएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ । फलस्वरूप, बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा थप चाप परेको छ । कोभिड–१९ पश्चात् अर्थतन्त्रलाई पूर्व रूपमा पुनरुत्थान गर्न लगानीयोग्य पुँजीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्नु, बढ्दो चालू खाता घाटालाई नियन्त्रण गरी शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्नु तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नु चुनौती रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र सुदृढीकरणमार्फत वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने तर्फ आर्थिक नीति निर्देशित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

आयात र कर्जामा कडाइ गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा देखिँदा महँगी भने निकै चुलिएर गएको छ । विदेशी पर्यटकको आगमनमा वृद्धि÷रेमिटेन्समा बढोत्तरी आएसँगै शोधनान्तर स्थितिमा बचत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा पछिल्लो ६ महिनामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र लगातार सुधारोन्मुख देखिएसँगै यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्दै गइरहेको अनुभूत हुन थालेको अर्थ–विश्लेषकको मत छ ।

घरायसी सामान पनि किनिसक्ने अवस्थामा छैनन् । बजारमा बसेर जीवनयापन गरिरहेका सर्वसाधारण अब त्यही निम्न कोटीको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । त्यसैले आर्थिक सुधारका केही सकारात्मक संकेत देखा परेसँगै सरकारले महँगी घटाउने कुरामा ठोस पहल लिन सकेको छैन । आमजनताले महँगी घटेको अनुभूत नगर्दासम्म सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा बढ्न सकेको छैन । नेतृत्वको पद पनि जो आए पनि कानै चिरेको जस्तो छ । सत्ताबाहिर हुँदा चिच्याउने अनि ठाउँमा पुगेपछि थच्चिने ।

महँगीले उचो दर कायम गरिरहेको यो विषम अवस्थामा हामी राजनीतिक अस्थिरताकै मुद्दामा दैनिकी गुजारिरहेका छौँ । ताजा तथ्यांक भन्छ, २०७९ पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.५७ प्रतिशत रहेको छ ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुराँ तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५.५६ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ११.८१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ९.७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क १६.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११.२२ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ८.७६ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाको ८.६८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ८.३३ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.९३ प्रतिशत, तराईमा ७.४९ प्रतिशत, पहाडमा ७.३० प्रतिशत र हिमालमा ६.६९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।

मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको महँगी बढ्नु हो । महँगी बढ्दा सबैभन्दा बढी मारमा न्यून आम्दानी भएका नागरिक पर्छन्, महँगी बढ्दा त्यसको असर भान्सादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ, जुन भोगिरहेका छौँ । यो तथ्यांकले खाद्य पदार्थ, गैरखाद्य पदार्थ, होटल, रेस्टुराँ, दुग्ध पदार्थ सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेको देखाउँछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर अन्य घरायसी उपयोगका सामान, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि महँगी बढेको छ ।

महँगी बढेपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा न्यून आम्दानी भएका व्यक्ति र विद्यार्थी पर्छन् । विशेष गरेर आम्दानी स्रोत वृद्धि नहुँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भई भान्सासहित दैनिक जीवन चलाउन कठिन हुन्छ । अहिले पनि ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने झन् समस्यामा परेका छन्, जोखिमता बढेको स्पष्टै छ । आगामी दिन झनै चुनौतीपूर्ण रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उत्पादक र विक्रेताले पनि मूल्य बढाएका छन् । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै बजारलाई सन्तुलन गर्ने काम पनि उसैको हो । सरकारले बजार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, दैनिक उपभोग्यलगायतका वस्तुमा हस्तक्षेप गरेर भए पनि बजारलाई सन्तुलित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजारको निर्मम स्थितिबाट न्यून आय वर्गलाई जोगाउने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कृत्रिम हिसाबले समेत मूल्यवृद्धि गरिएको हुन्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन अनुगमन संयन्त्र सशक्त तुल्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकार र यसका अधिकारी नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएनन् भने मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणलाई गम्भीर समस्यातर्फ लैजान्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ ।

नयाँ सरकारले अहिले भइरहेको संरचना र सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । महँगीसँगै अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष गम्भीर अवस्थामा छ । बजारमा तरलता अभाव, महँगो ब्याज, वस्तुको मागमा कमी हुँदा निजी क्षेत्र पनि अत्तालिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आए पनि आन्तरिक पक्षमा समस्या रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । उत्पादन र बिक्रीको चक्र प्रभावित भएको यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्रले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व आवश्यक महसुस गरेको छ ।

बैंकिङ ब्याज नियन्त्रणबाहिर छ । जनगुनासो व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, मौकाको फाइदा उठाउने व्यापारिक प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित गरिनैपर्छ । उपभोक्ता उत्तिकै जागरूक हुनुपर्छ । बजारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भूमिका यस्तो बेलामा प्रभावकारी हुनुपर्छ । दैनिक बजारमा कर्मकाण्डी घुमघामभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सामान्य अवस्थामा बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले राज्यको उपस्थिति आवश्यक पर्दैन । तर, अहिले मूल्यवृद्धिको असामान्य अवस्था सिर्जना भएकाले मूल्य नियन्त्रणका लागि आफ्ना औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यका निकायको भूमिका पनि बढाउनुपर्छ, चुप लागेर बस्नु घातक बन्नेछ ।

सधैँ मूल्यवृद्धिको मार खेप्ने नेपाली उपभोक्ता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन् धेरै मारमा परेका छन् । विगतमा वार्षिक ५–१० प्रतिशत मूल्य बढ्ने गरेको थियो, तर यो वर्ष खाद्यान्नमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा पनि नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी लिएको छैन । कहिले विपद्, कहिले युद्ध, कहिले राजनीतिक अस्थिरताको नाम त कहिले भारतले लगाएको कर र देशमा वस्तु उत्पादन नभएको विषयले नै बढाएको महँगीले गरिबलाई थप ऋण बोक्न बाध्य बनाएको छ ।

कमाइ गर्ने स्थानहरूमा कुनै वृद्धि छैन तर खर्च गर्ने स्थानहरूको बाध्यताले उचो स्थान जमाइरहँदा दैनिक झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । नीतिगत रूपमै यस्ता जनचासोका विषयमा हेलचेक्रयाइँ गरिदिँदा अस्वाभाविक घटनाहरू देशमा बढ्दै गएका छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः महँगी घट्दै गएको बताइरहे पनि जनताको भान्सामा त्यो अनुभूत भएको देखिँदैन । बिचौलियाको जगजगी कायमै छ । सरकार उसलाई नै साथ दिएर दलाल पुँजीवादको चरित्र देखाइरहेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको धेरै ठूलो हिस्सा आयातको समेत रहेका कारण त्यसको समेत महँगी बढ्नुमा प्रभाव रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । देशमा आयातमुखी अर्थतन्त्र जबसम्म रहन्छ त्यो बेलासम्म महँगी बढ्ने सम्भावना यस्तै हो, उनीहरू भनिरहेका छन् । त्यसका लागि नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको मात्रा बढाउनुपर्छ । हाम्रा वस्तु र सेवा उत्पादनलाई फराकिलो, दिगो बनाउनु अपरिहार्य छ । त्यस्तो नहुँदासम्म यो समस्या जहिले पनि आउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले महँगी बढ्नुको विभिन्न कारण रहेको देखाए पनि महँगी सबैभन्दा धेरै बढ्नुमा कालोबजारी रहेको देखिन्छ । तर, बजार अनुगमन नभएको कुरामा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आरोप स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन । जो जति नै पन्छिए पनि महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकै हो र आगामी दिनमा सरोकारवाला सबै जुझारु भएर नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । गरिबमाथिको जालझेल तत्कालै रोक्नु आवश्यक छ ।