नेपालगन्जको आर्थिक विकास रणनीति मस्यौदा तयार

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी २० वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आर्थिक विकासको रणनीतिक योजना निर्माण गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले जीआइजेडको सहयोगमा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी मस्यौदा तयार गरेको हो ।

वि.सं २०८० देखि २० वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बनाइएको रणनीतिअनुसार वि.सं २१०० सम्ममा प्रतिपरिवार प्रतिव्यक्ति आय २२ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै स्थानीय उत्पादनको निर्यात ३५ प्रतिशतले बढाउने र हरित र सफा नगरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि मस्यौदाको छ ।

एक वर्षको अवधि लगाएर तयार पारिएको मस्यौदामा यो लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्यम स्थापना गरी पारिवारिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, विकसित तथा ग्रामीण सहरसँंग सम्बन्ध स्थापना गर्ने र स्थानीय उद्यमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

जीआइजेडका परामर्शदाता डा. तेजहरि घिमिरेका अनुसार व्यापार, खाद्य प्रशोधन, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटन, कृषिलगायतका ६ वटा आर्थिक उपक्षेत्र पहिचान गरेर मस्यौदा तयार पारिएको छ । यस्तै विकासका प्राथमिकतामा स्थानीय आर्थिक सुशासन र प्रणालीगत क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग र प्रवर्द्धनलाई बढावा दिने, व्यापार विस्तार र डिजिटलाइजेसन लगायतका विषयलाई समेटिएको उनको भनाइ छ ।

मस्यौदामा वि.सं २१०० सम्म स्थानीय कृषि उत्पादन, अतिथि सत्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य प्रशोधन उत्पादनको निर्यात ३५ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । जसका लागि कृषि उत्पादन तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थको व्यवसायीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन व्यवसायको हव स्थापना गर्ने, प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रमा पारस्परिक मूल्य अभिवृद्धिका लागि विद्यमान नीति, मापदण्ड र आचारसंहितामा अनुकूलता मिलाउने लगाएत विभिन्न रणनीति तयार गरिएका छन् ।

मस्यौदामा नेपालगन्जले वि.सं २०९० सम्म सौर्य र विद्युतीय यातायातलाई प्राथमिकता दिने र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने र नेपालगन्जले वि.सं २१०० सम्ममा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै २०८५ सम्म प्रविधिमैत्री उद्यम निर्माण गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरिने, अनुकूल व्यापारिक वातावरण सिर्जना गर्ने र २०९० सम्म कुनै पनि नागरिक रोजगार वा आम्दानीको अवसर विना पछाडि नपर्ने नेपालगन्जको आर्थिक विकास रणनीति मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा वाणिज्य संघ, सहकारी संघ, स्थानीय गैरसरकारी संस्था महासंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ लगायत सदस्य रहने र सचिवालयको रुपमा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक मशाशाखाले काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको परामर्शदाता घिमिरेले जानकारी दिए । यस्तै नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रहने गरी अनुगमन संयन्त्र बनाइनेछ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले यो रणनीतिअनुसार उपमहानगरका वार्षिक कार्यक्रममा समेत समेटने गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने भन्दै हाम्रो नीतिमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागू गर्नसके कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले यो रणनीति नेपालगन्जको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने भएकोले सरोकारवाला सबैपक्षको सहयोग हुनुपर्ने बताए । “यसमा सबैको सहयोग र सहकार्य हुनुपर्छ,” उनले भने “सबैको साझा सरोकार र दायित्वले मात्रै रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।”