अलपत्र सूचना महामार्ग: अदालतको ढिलासुस्ती, निरीह प्राधिकरण

नेपालको ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने अपेक्षासहित अघि बढाइएको सूचना महामार्ग निर्माण निराशाजनक छ । सूचना महामार्ग अर्थात् मध्यपहाडी लोकमार्गसहित जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य निराशाजनक अवस्थामा पुगेको हो ।

महामार्ग निर्माण सुस्त हुनुमा विभिन्न कारण देखिएका छन् । यसको जिम्मेवारी लिएका निकायको ढिलासुस्तीले निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । अर्कोतिर केही स्थानहरुमा देखिएको विवादमा अदालती प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

देशका दुर्गम जिल्लामा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको सूचना महामार्गको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पाउने अधिकारबाट ती क्षेत्रका नागरिक बञ्चित बन्न पुगेका छन् । देशभर इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ यसका लागि लगानी गर्दैछ । अहिले यो परियोजनाअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशभित्रको प्याकेज कानुनी झमेलामा फसेको छ । अन्य प्रदेशमा सञ्चालित परियोजनाको पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक यूटीएल र सरकारबीचको मुद्दा किनारा लाग्न नसक्दा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशभित्र सूचना महामार्गको काम सुरु हुनसमेत सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको २०७६ वैशाखको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको सूचना महामार्गको काम अदालतले निर्णय सुनाउन ढिलाइ गर्दा ठप्प छ ।

देशका सातवटै प्रदेश गरी तीन प्याकेजमा बाँडिएको सूचना महामार्ग परियोजनाको कुल लागत ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये गण्डकी र लुम्बिनी बाहेक अन्य पाँचवटा प्रदेशमा भने तीन प्याकेजमा बाँडेर नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको छ । टेलिकमको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार प्याकेज एक अर्थात् कोशी प्रदेशसहित मधेश र बागमती प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम ६०.८५ प्रतिशतमा सीमित छ भने प्याकेज तीन अर्थात् कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रगति १६.०६ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

प्याकेज एकमा २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनुपर्नेमा हालसम्म १ हजार ३२६ किलोमिटरमा मात्र फाइबर बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै, तेस्रो प्याकेजमा १ हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनुपर्नेमा हालसम्म ३२० किलोमिटरमा मात्र बिच्छ्याउन टेलिकम सफल भएको छ ।

यूटीएल मुद्दामा गएको प्याकेज दुई अर्थात् गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म प्रगति शून्य रहेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सूचना महामार्ग परियोजनामा किन ढिलाइ भएको छ, भेण्डरलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन भन्दै टेलिकमको वार्षिकोत्सवमै आपत्ति जनाएका थिए । “जति समय ढिला हुन्छ त्यति नै प्रतिस्पर्धी बजारमा कमजोर भइन्छ । त्यसको खर्च कसले बहोर्छ?” उनले भने, “कामको जिम्मा लिएपछि समयमै सक्नुपर्छ । धेरै ढिला भइसक्यो ।”

दुई वर्षको सम्झौता अवधिमा मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई दिएको समय नथप्ने निर्णय २०७६ वैशाखमा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गराउन यूटीएल सफल त भयो तर यसका कारण मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रको महत्वपूर्ण परियोजना नै ठप्प भएको छ ।

सर्वोच्चले २०७६ वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि हालसम्म निर्णय दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले ठेक्का दिएको स्मार्ट टेलिकमले पनि समयमै काम नगरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले मुद्दामामिलामा नगई प्राधिकरणको निर्णय स्वीकार गरेको थियो । सो ठेक्का प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई नै दिएको छ । सोही कारण प्याकेज तीन अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्यमा सुस्त प्रगति देखिएको हो ।

सूचना महामार्ग अन्तर्गत प्राधिकरणले ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा हालसम्म केबल २ अर्ब ९ करोड ३८ लाखमात्र भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले गण्डकी र लुम्बिनी बाहेकका प्रदेशमा नियमित काम भइरहेको र विगतमा कोभिडलगायतका समस्याका कारण परियोजनामा ढिलाइ भए पनि अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको बताए । “गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समस्या भने हाम्रो परिस्थिति भन्दा माथि हो,” उनले भने, “दुई वर्षसम्म कुनै काम नगरेपछि हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार यूटीएलसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका हौं । तर, यूटीएल अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएपछि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन ।”

सम्झौताअनुसार अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने र केही उपकरणहरु जडानको कार्यसमेत रहेका छन् । जसमा डीडब्लूडीएम सिस्टम र कोर राउटर उपकरणजस्ता उपकरण जडान गर्नुपर्ने भए पनि यसको समेत प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले जिम्मेवारी पाएको काममा पनि प्राधिकरण सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । टेलिकमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २ हजार १७९ किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम शुभारम्भ गरे पनि कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन । कम्पनीले अप्टिकल फाइबर विस्तारको पहिलो खण्ड अन्तर्गत पाँचथरको चिवा भञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको काम सुरु गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने धादिङबाट अप्टिकल फाइबर विस्तार शुभारम्भ गरेका थिए । टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम सडक खण्ड हुँदै सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रलाई यो परियोजनाले समेट्ने जनाएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले समाजलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने, आयआर्जन गर्न सकिने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँचमा सहयोग पुग्ने भन्दै देशको आर्र्थिक विकास आईसीटी तथा टेलिकम क्षेत्रको योगदान बढाउने बताइए पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा यसको लाभ मुलुकले पाउन सकेको छैन ।

सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैंले अनुमति दिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी यूटीएलका कारण परियोजना नै असफल हुने जोखिम बढ्दासमेत निरीह बनेको छ । लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेज गरी कम्पनीलाई दामासाहीमा लैजाने सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरिसके पनि अदालतमा रोकिएको मुद्दाका कारण गण्डकी र लुम्बिनीमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेको छैन । जसका कारण परियोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने देखिन्छ ।