मौसमी कामदार कोरिया पठाउने नाममा ठगी

केही व्यक्ति र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कोरियाले नेपालबाट ठूलो संख्यामा मौसमी कामदार माग गर्न लागेको भ्रम फैलाएर सर्वसाधारण युवाबाट पैसा उठाउन सुरु गरेको फेला परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने भनी केही व्यवसायीले पैसा लिएको उजुरी आएको जानकारी दिएको छ ।

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले मौसमी कामदारका रुपमा दक्षिण कोरिया पठाउने भन्दै झुटो सूचना प्रकाशन गरेर पैसासमेत उठाएको भन्ने विभागमा उजुरी आएको बताए । भुसालले कोरियाले नेपालबाट मौसमी कामदार लिने कुरा सत्य भए पनि त्यो निजी क्षेत्रले नभई सरकारले पठाउने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोरियाका स्थानीय तहले नेपालबाट मौसमी कामदार माग गरेका छन् । यी कामदारको छनोट नेपालका स्थानीय तहले गर्नेछन् र त्यसका लागि अनुमति विभागले दिनेछ । तर अहिले केही व्यवसायी र तिनका एजेन्टले आफूहरुले पठाउने भन्दै पैसा लिन सुरु गरेका छन् ।

अर्कोतिर मौसमी कामदारका रुपमा जानेले पैसा बुझाउनु पर्दैन । मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ को दफा ४ अनुसार मौसमी कामदारका रुपमा जानेले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । “निर्देशिकाअनुसार पैसा उठाउन नपाउने प्रावधान विपरीत कतिपय व्यक्तिहरुले भ्रामक सूचना फैलाई रकम उठाउने गरेको भन्ने जानकारी विभिन्न माध्यमबाट विभागमा आएको छ,” विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “निर्देशिका बमोजिम मौसमी कामदार माग गर्ने र पठाउने सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रक्रियाको लागि सम्बन्धित नियोग र यस विभागमा हालसम्म कुनै पनि कागजात पेश भएको छैन ।”
विभागले दक्षिण कोरियालगायत कुनै पनि मुलुकमा मौसमी कामदारका रुपमा पठाइदिने भनी कुनै व्यक्ति, संस्थाको भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेको छ । मागपत्र यकिन नगरी रकम नबुझाउन, कुनै जानकारी आवश्यक भए स्थानीय तहका पदाधिकारी वा वैदेशिक रोजगार विभाग वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जानकारी लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त भएपछि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेको कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गरेर विभागमा रहेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मा प्रविष्ट गरेपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुने प्रचलित व्यवस्था रहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवालाई पठाउँदा श्रम मन्त्रालयले हरेक देशका लागि छुट्टाछुट्टै लागत र सेवा शुल्कको नीति लिएको र सकभर रोजगारदाताकै तर्फबाट आतेजाते हवाईजहाज टिकट, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा लगायतका विषयहरु सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएकामा माग नै नआई पैसा असुल्ने गरिएको पाइएको छ ।
यसअघि नेपालका कतिपय स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकार (सिटी काउन्सिल) सँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा समझदारी (एमओयू) गरेका छन् । हालको निर्देशिकामा भने प्रस्तावित भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने र सो अनुरूप मात्रै नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने विषय बेग्लाबेग्लै रहेको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नभएको विभागले बताएको छ ।
यसअघि कोरियाका स्थानीय निकायले त्यहाँको कृषि तथा मत्स्य पालन क्षेत्रमा देखिएकोे श्रमिक अभावलाई कम गर्न नेपालबाट ४ हजार मौसमी कामदार लैजाने जनाएका थिए । कोरियाको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले मौसमी कामदार लैजान २०२२ जनवरीदेखि लागू हुने गरी नयाँ नियम बनाएर नेपालबाट श्रमिक लैजान तयारी गर्दै आएको थियो । तर हालसम्म पनि यो प्रणालीमार्पmत नेपाली युवा कोरिया जान सकेका छैनन् । कोरियाले यो वर्ष नेपालसहित थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनामबाट यस्ता कामदार लैजाने जनाएको थियो । कोरियाको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सन् २०२१ डिसेम्बर १४ मा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार कोरियामा कृषि तथा माछा पालन क्षेत्रमा खेप्दै आएको कामदारको अभावलाई कम गर्न मौसमी प्रणालीमा आधारित मौसमी कामदार माग गर्न यो वर्षको जनवरीदेखि नयाँ नियम लागु गरेको थियो । नेपालबाट दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्न हाल रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सक्रिय छ । यसैमार्फत कोरियाका कृषि क्षेत्रमा समेत ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई रोजगारी प्राप्त भइरहेको छ ।