महिनामा ३ प्रतिशत पनि भएन पुँजीगत बजेट खर्च «
Logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

महिनामा ३ प्रतिशत पनि भएन पुँजीगत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक महिनामा तीन प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म गरेको विकास बजेटअनुसार यस्तो अवस्था पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले १८.६३ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । जुन खर्च एक महिनामा तीन प्रतिशत पनि होइन ।

बजेट भएर खर्च हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेश सरकारले सात महिनाको अवधिमा चालू तथा २७.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन ८.८१४ प्रतिशतले बढी हो भने कुल बजेटको २२.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा नौ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख २७ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन २२.३५ प्रतिशत खर्च हो । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा माघ मसान्त सम्म ४ अर्ब ५८ करोड ८१ लाख १० हजार ३ सय ९८ रुपैयाँँ ६० पैसा खर्च भएको हो । जुन पुँजीगत बजेटको १८.६३ प्रतिशत हो ।

चालूतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा चार अर्ब ९४ करोड २ लाख १७ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जुन २७.४४ प्रतिशत खर्च हो । विकासका जानकारले यस खर्चलाई सन्तोषजनक भएको बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा वर्षात्, चाडपर्व तथा निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका काम सुरु हुन नसक्दा खर्चसमेत कम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसा जाम हुने तथा रोजगारीको सृजना हुँदैन भने बजारमा पैसा नआउँदा आर्थिक तरलतासमेत हुने गरेको छ । जसले गर्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । तीनवटै सरकारले समयमै बजेट ल्याएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन भने गर्न सकेका छैनन् । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि चल्दै आएको छ । यसलाई सरकारले रोक्ने भने पनि रोक्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको जम्मा २९.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ १८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५.६८ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ८९.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ८७.८४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९२.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ४१.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ ४०.३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा १८.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ १८.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.७० प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा १३.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ १३.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा २७.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३१.७५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको जम्मा १९.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ४१.७७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.१८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ११.५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २२.६१ प्रतिशत र पुँजीगत ७.१९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १८.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १८.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा १८.९३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १५.३४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा २६.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ४५.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १८.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३०.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.०२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा २२.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २४.०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा २८.९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३०.४४ र पुँजीगततर्फ २४.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा २८.०४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३६.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.६४ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २८.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २७.५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २५.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ ३१.५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ विविधमा चालू तथा पुँजीगत कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा एक अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट छ । स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा ३०.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालू शीर्षकबाट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालू शीर्षकबाट जाने गरेको छ । जुन चालू तथा पुँजीगत बजेटसमेत हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्